विराटनगर/ नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तु भारतमा निर्यातका लागि लगाउँदै आएको अंकुश हटाउन सक्दा मात्रै भारतसँगको व्यापार घाटामा कमी आउने उद्योगी–व्यवसायी तथा विज्ञहरूले सुझाव दिइएका छन् ।

विराटनगरमा मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ समितिले कार्यक्रम राखेको थियो । सन्धिका कारण देखिएका जटिलता पुनरावलोकनबाट हटाउन के–कस्ता प्रावधान राख्न सकिन्छ भनी सुझावका लागि आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीले व्यापार सहजीकरणको जरुरी औल्याएका हुन् ।

नेपालमा उत्पादित वस्तुको सहज निर्यातका लागि वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिमा प्रावधान उल्लेख गरिएको भए पनि कार्यान्वयन र सहजीकरण अभाव हुँदा नेपाली पक्षले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको अधिकांशको भनाइ थियो ।

नेपाली वस्तुको व्यापारको लागि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्ने भनिए पनि त्यसअनुसार भन्सार महसुल र परिमाणात्मक बन्देज कायम रहेकाले त्यस्तो प्रावधानलाई सच्याउने र कार्यान्वयनमा लैजाने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिनुपर्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूले औल्याएका छन् ।

सन्धिको धारा ५ मा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू प्रोटोकल ५ को प्रकरण १ अन्तर्गतलाई भन्सार महसुल र परिमाणात्मक बन्देज नराखी भारतीय बजारमा प्रवेश दिने व्यवस्था उल्लेख छ । यो व्यवस्था र मर्म अनुसार भारतले आफ्नो देशमा उत्पादन भएका सबै वस्तु नेपालमा निर्यात गर्न सक्ने भए पनि नेपाली वस्तु भने भारतमा सहजै निर्यातको अवस्था छैन ।

प्रावधानअनुसार अहिले पनि वस्तु निर्यातमा ल्याब परीक्षण र वस्तुको कोटा प्रणाली तोकिदिएर समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो उद्योगी व्यवसायीले उठाएका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगी अविनाश बोहराले मालवस्तु आयात र निर्यातमै सन्धिमा राखिएको प्रावधानअनुसार सहजीकरण नहुने बताएका छन् । वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिले तोकिदिएका आधारमा नेपाली पक्षले व्यापार गर्ने अवसर प्राप्त भए मात्रै पनि व्यापार घाटा कम हुन सक्ने दाबी गरे ।

यसैगरी, अर्थविज्ञ प्राडा प्रमोदकुमार झाले नेपालमा उत्पादित वस्तु बिना भन्सार महसुल भारतीय बजारमा बिक्री प्रवेश पाउनुपर्ने कुरालाई भारतले अड्काउँदै आएको बताए । व्यापार घाटा कम गर्नका लागि सहयोग पु¥याउने कृषिजन्य वस्तुहरू अलैंची, अदुवा, कुचो, चियाजस्ता वस्तुको निकासीमा समेत भारतीय पक्ष नरम नदेखिएको आरोप उनको थियो ।

यसैगरी, वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको हिस्सा बढी देखिएपछि व्यापार तथा पारवहन सहजीकरणमा दुवै देश उत्तिकै नरम देखिनुपर्ने अलैंची व्यवसायी ओमकृष्ण बिमलीको भनाइ थियो । नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उत्पादन लागत र पारवहन खर्च अहिले पनि अन्य मुलुकमा भन्दा बढी देखिनुले पनि निर्यातजन्य वस्तुको व्यापार र उत्पादनमा ह्रास देखिएको बिमलीको तर्क थियो । सन्धिले नेपाल–बंगलादेश व्यापार सहजीकरणमा समेत अंकुश लगाउँदै आएकाले पुनरावलोकनमा यो विषयलाई समेत महत्वपूर्ण बुँदाको रूपमा राखिनुपर्ने बिमलीको सुझाव थियो ।

नेपालबाट निर्यात हुने पाँचवटा वस्तुहरू जिंक अक्साइड, जी.आई. पाइप, तामाको तार, एक्रेलिक पार्न र वनस्पति घिउ निर्यातमा भारतीय पक्षले सन्धि कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्नुले दुवै देशको हितमा व्यापार तथा पारवहन सन्धि नरहेको पुष्टि गर्ने उद्योगी राजेन्द्र राउतको तर्क थियो ।

सन्धिको मर्मविपरीत नेपाली उत्पादनका वस्तुमा विलासिता शुल्क, एन्टिडम्पिङ महसुल लाग्ने गरेकाले त्यो हटाउने दिशामा सन्धि पुनरावलोकन जरुरी रहेको राउतको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सह–सचिव नवराज ढकालले सन्धिको पुनरावलोकन हुँदा नेपाली पक्षका उद्योगी–व्यवसायीलाई पर्दै आएको समस्या निराकरण गर्ने दिशामा सरकार नै लागेकाले त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रदेश १ को उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव किशोरचन्द्र गौतमले नेपालका लागि अनुकूल परिवेश तयार भएको बताउँदै आगामी दिनमा नेपाली पक्षले भोग्नुपरेको समस्या हल हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।