साउन २ गतेदेखि पशुपतिनाथ क्षेत्रमा चलेको अतिरुद्र महायज्ञ १० गते सकियो । महायज्ञको प्रमुख वाचक थिए, बलात्कार मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतमा ‘अन्डर ट्रायल’मा रहेका कृष्णबहादुर गिरी उर्फ ‘सिद्धबाबा’।

यो महायज्ञमा आशीर्वाद लिन थुप्रै भीआईपीहरू लाइनबद्ध भएर पुगेका थिए । त्यही लाइनमा थिए, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती । कानुनतः महान्यायाधिवक्ता सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुन् । सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र त्यस मातहतका सरकारी वकिलका कार्यालयले पीडितको पक्षबाट बहस, पैरवी गर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ ।

तर, महान्यायाधिवक्ता खाती भने आफू मातहतकै एउटा कार्यालयले विपक्षी बनाएका अभियुक्त सिद्धबाबाको आशीर्वाद ग्रहण गर्न पुगे । खाती यतिमै रोकिएनन् । गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका सिद्धबाबासँगै बसेर तस्वीर पनि खिचाए । यसले महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । सरकारी वकिल पृष्ठभूमि भएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी मुद्दा चलाउने निकायको सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्ति विपक्षीसँग गएर भलाकुसरी गर्नु पदीय मर्यादाविपरीत भएको बताउँछन् । ‘न्यायाधीशको योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता बन्ने हो । पीडितको पक्षबाट बहस, पैरवीको कानुनी दायित्व बोकेको व्यक्ति आफैँ अभियुक्तसँग भेटघाटमा जानु कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले मिल्दैन,’ उनी भन्छन् ।

३ वर्षअघि सिद्धबाबाले एक जना महिला अनुयायीलाई बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । शक्ति र सत्तासँग नजिक भएका सिद्धबाबाले सुरुदेखि आफ्नो यो अपराधलाई छोप्ने प्रयास गरेका थिए । काठमाडौं प्रहरी परिसरले जाहेरी लिन नमानेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा दर्ता भएर अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।

तर, २२ मंसिर २०७७ मा सिद्धबाबालाई जिल्ला अदालतले नाटकीय रूपमा सफाई दिएको थियो । पीडितको तर्फबाट लड्ने सरकारी वकिलको बहस नै नसुनी सिद्धबाबा पक्षको एकतर्फी सुनुवईकै भरमा उनले सफाई पाएका थिए । यसविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन परेको थियो । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण ठह¥याउँदै पुनः सुरुदेखि सुनुवाइका लागि जिल्ला  अदालतमै फर्काइदियो, ३ जेठ ०७९ मा ।

बुझ्नुपर्ने प्रमाणलाई समेत बेवास्ता गरेर फैसला भएको भन्दै पुनः प्रमाण बुझेर मुद्दा छिन्न भनेपछि अहिले यो प्रकरण जिल्ला अदालतमै आइपुगेको छ । १४ असारमा जिल्ला अदालतमा उच्च अदालतको आदेशसहित मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अदालत प्रशासनका अनुसार, प्रतिवादी रहेका सिद्धबाबालाई तारेख दिइसकेको छ । तर, पेसी भने अझै तोकिएको छैन । ‘मुद्दाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’ सुनसरी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार मोहनबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘तारेख दिइसकेका छौँ, अब केही दिनमा पेसी तोकिन्छ ।’

मुद्दा प्रभावित बनाउने प्रपञ्च
सिद्धबाबा प्रमुख बाचक रहेको महायज्ञको उद्घघाटन गर्न पुगेका थिए, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । सिद्धबाबाको धाम सुनसरीको बराहक्षेत्रमा छ । मन्त्री कार्कीले पनि सुनसरीबाटै सांसद जितेका हुन् ।

उद्घाटन मञ्च भव्य रूपमा सजाइएको थियो । मञ्चको बीच भागमा सिद्धबाबाका लागि विशेष प्रकारको र अलि अग्लो आसन थियो । सिद्धबाबाको आसन मुन्तिर बसेका थिए, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । कार्कीकै लहरमा बसेका थिए, श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवर र महान्यायाधिवक्ता खाती ।

सिद्धबाबाले शक्तिको तुजुक देखाउन पदमा भएकाहरूलाई आफ्ना आश्रमदेखि धार्मिक कार्यक्रमसम्म निम्ताउन माहिर मानिन्छन् । सिद्धबाबाले आफू सहभागी हुने कार्यक्रममा शक्तिसीनहरूलाई ल्याउन कहिल्यै छुटाउँदैनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सिद्धबाबाको कार्यक्रममा अतिथि बनेर पुगेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी त सिद्धबाबाको भक्त नै हुन् ।

०७२ मा सिद्धबाबाले पोखरामा बिनाअक्सिजन भूसमाधि लिँदा राष्ट्रपति भण्डारी पुगेकी थिइन् । त्यसको ३ वर्षपछि ०७५ मा श्रीराम तारकब्रम्हा महायज्ञमा पनि भण्डारी छुटिनन् । उक्त महायज्ञमा राष्ट्रपति भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेका नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई सहभागी थिए । त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका देउवा सिद्धबाबाको महायज्ञमा हाजिर हुन पुगेका थिए ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमै रहेको बेला सिद्धबाबाको कार्यक्रममा सरिक भएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त सिद्धबाबाकै आश्रममा पुगेर भैँसी पूजा गरेका थिए । एक दशक हिंसात्मक सशस्त्र युद्ध हाँकेका प्रचण्ड शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको केही कालमै सिद्धबाबाकोमा पुगेर भैँसीको पूजा गरेका थिए ।

सिद्धबाबाबाको फेसबुक पेज हिमालयन सिद्ध महायोगमा पहुँचदार व्यक्तिहरूसँग खिचिएका तस्वीरले ढाकिएका छन्, जसले उनको शक्तिको तुजुक झल्काउँछ ।

धार्मिक आवरण र राज्यका शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँगको हिमचिम देखाएर सम्भवतः सिद्धबाबाले गम्भीर अपराधबाट उन्मुक्ति खोजिरहेका छन् । त्यसमाथि अभियुक्तलाई कसुरदार ठह¥याउन कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने निकायको प्रमुख व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता खाती नै सिद्धबाबाको महायज्ञमा पुगिदिए । ‘सरकारी वकिलले राम्ररी बहस गरेर पनि अदालतमा कसुर स्थापना भएन भने भोलि महान्यायाधिवक्ताको कारण यस्तो भएको भन्ने ठाउँ भयो,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीलाई महान्यायाधिवक्ताको यस्तो चालचलनने अप्ठेरो परेको छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की त राज्यका महत्वपूर्ण पदमा भएकाहरू अभियुक्तको कार्यक्रममा खुलमखुल्ला जाँदा त्यसको असर न्याय सम्पादनमा पर्नसक्ने ठान्छिन् । ‘फौजदारीजस्तो गम्भीर मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा गइसकेको व्यक्तिसँग गएर भेट्दा न्यायकर्तामा समेत मनोवैज्ञानिक असर पर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘महान्यायाधिवक्ता त झगडियासँग भेट्नु झनै मिल्दैन । आफ्नो मर्यादा नभए पनि कम्तीमा पदको मर्यादा त राख्नुपर्छ ।’

खाती पदीय मर्यादाबाट चिप्लिएका थुप्रै घटना छन् । ललितलपुरको नाबालिका बलात्कृत भएको घटनामा समेत खातीको भूमिका विवादमा तानिएको थियो । खातीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमार्फत अभियुक्त सुशील चटौतलाई कमजोर अभियोजन लगाउन खातीले दबाब दिएको आरोप छ ।

हालचालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नो दाजुलाई मेयर बनाउन मतदान अधिकृतहरूलाई प्रभावमा पार्न खोजेको त निर्वाचन आयोगको स्थलगत प्रतिवेदनले किटेको थियो । यो प्रकरणमा उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निचोड थियो ।

सिद्धबाबाको मुद्दा सुनुवाइ ढिलाइ
सामान्य प्रक्रियामा गएको भए सिद्धबाबाको मुद्दा यति बेला पेसी तोकिएर बहस सुरु हुनुपर्ने हो । सामान्यतया मुद्दा दर्ता भएको बढीमा दुई हप्ताभित्र प्रतिवादीलाई तारेख दिइन्छ । तर, १६ असारमा दर्ता भएको सिद्धबाबाको मुद्दामा अदालतले एक महिनापछिको तारेख दिएको छ । साउन २३ मा हाजिर हुने तारेख छ ।

तारेख लम्ब्याउनुको कारण समेत महायज्ञ नै रहेको सुनसरी जिल्ला अदालतस्रोतको दाबी छ । महायज्ञमा सिद्धबाबा सरिक हुने तालिका पहिल्यै रहेकाले त्यसपछिको तारिख तोकिएको उक्त स्रोतले बतायो । तर मुद्दाको सुनुवाइको पेसी कहिले चढ्छ भन्नेचाहिँ अझै अनिश्चित छ ।

‘तारेखको समयमा प्रतिवादी आएपछि मात्र पेसीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ श्रेस्तेदार बस्नेतले शिलापत्र सँग भने । न्यायपरिषद्ले ठूलो मात्रामा जिल्ला न्यायाधीशरुको सरुवा हालै मात्र गरेकाले यसले समेत पेसी तोकिने काम केही लम्बिने छ । शिलापत्रबाट