काठमाडौँः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले कुनै पनि मुलुकमा द्वन्द्व हुँदा ‘क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’ले काम नगर्ने भएकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली नै आवश्यक हुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्ने सांसद प्रेम सुवालले उठाएका प्रश्नको जवाफमा कानुनमन्त्री शर्माले उक्त अभ्यास नेपालमा मात्रै नभई विश्वमै रहेको पनि स्पष्ट गरे ।

उनले संक्रमणकालीन न्याय र अपराधसम्बन्धी न्यायको परिभाषा फरक हुने पनि बताए । मन्त्री कोइरालाले भने, “सामान्य अपराधमा ‘क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’ले नै सम्बोधन गर्छ । सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधार यी चार पिल्लरको आधारमा संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाउनुपर्छ ।”

उनले सत्यनिरुपण आयोगले द्वन्द्व किन भयो भनी त्यसका कारण र उल्लंघनका घटना पत्ता लगाइसकेपछि केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा ‘ट्रायल’मा लिएर जाने र अरू मुद्दामा मेलमिलाप गराउने कुरा संसारमै प्रचलनमा रहेको जानकारी सदनलाई गराए ।

“यसमा सरकार वा कानुनमन्त्री चुकेको होइन, यही संसद्मा उठेका विषय, शान्ति सम्झौतापछिको छलफल र ती चारै पिल्लरको आधारमा गम्भीर अपराधमा सजाय पनि हुन सक्ने र अन्य कुरा परिपूरण वा मेलमिलापको आधारमा टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ,” उनले भने ।

सांसद सुवालको सातै प्रदेशबाट ल्याइएको छलफलको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्ने जिज्ञासाका सन्दर्भमा मन्त्री कोइरालाले केन्द्रस्तरमा कार्यक्रम गरेरै सार्वजनिक गरिएको जानकारी गराए । त्यसैको आधारमा विधेयक ल्याइएको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनले सदनमा दफाबार छलफलमा जाँदा केही कुरा छलफल गर्न सकिने जानकारी गराए । जबसम्म कानुन संशोधन हुँदैन, तबसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगिँदो रहेनछ भन्ने कुुरा देखिएको उनले अनुभव सुनाए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुमतिले मन्त्री कोइरालाले उक्त विधेयक सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

त्यसअघि, सांसद प्रेम सुवालले सदनमा उक्त विधेयकमाथि विरोधको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रतिबद्धता जनाए पनि पीडितलाई न्याय दिनुको साटो पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।

संक्रमणकालीन न्याय विधेयकले मात्र पूर्णता नपाउने उनको भनाइ थियो । उनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विषयलाई सम्बोधन नगरिएको जिकिर गर्दै मानवअधिकार उल्लंघनमा मेलमिलाप हुनै नसक्ने बताए ।

सुवालले भने, “सशस्त्र द्वन्द्वको लक्ष्य के हो, केका लागि भएको हो, अनुसूचीमा लेख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ । त्यसका प्रमुख व्यक्ति को–को हुन्, के कति क्षति भएको हो, उल्लेख हुनुपर्छ ।” सांसद सुवालले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचना सदनको बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही भदौ १३ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ । -रासस