इटहरीः इटहरी काङ्ग्रेसका नेता हेमकर्ण पौडेललाई विधि र प्रक्रिया विपरीत नै सफाई दिएको विषयमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र सम्मिलित इजलाश अहिले विवादमा तानिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीले किटेको प्रचलित कार्यविधि र मान्यताविपरीत प्रधानन्यायाधीशले नै सन्देहपूर्वक फैसला गरेको भन्दै अहिले पौडेलको पक्षमा भएको फैसला विवादमा तानिएको हो ।
शरीर बन्धक बनाएको आरोपमा पौडेललाई जिल्ला तथा उच्च अदालतले सजाय तोकेको थियो । पौडेलले २०६९ सालमा इटहरीका दुर्गा अधिकारीलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीले साढे ३ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना तोकेको थियो । सोही मुद्दामा सूर्य राई, अचित श्रेष्ठ र रोशन तामाङले पनि सफाइ पाएका छन् ।
तर जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतमा गहन बहस भएको मुद्दामा बिनाप्रमाण र सर्वोच्चको प्रचलित कार्यविधि नै मिचेर सर्वोच्चले मुद्दा उल्ट्याएको भन्दै न्याय परिषद्मा उजुरी दर्ता भएको छ । न्याय परिषदमा उजुरी दर्ता गर्दै दुर्गा अधिकारीले प्रचलित कार्यविधि र सर्वोच्च अदालतको नियामावली मिच्दै न्यायमूर्तिहरूले नै न्यायिक निरुपण गर्न नसकेको भन्दै न्याय परिषद्मा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
‘फरकफरक मितिमा पेशी तोकी अर्कै समयमा मुद्दाको फैसला गर्न कुन कानुनले मिल्छ’, उजुरीमा भनिएको छ, ‘यदि औचित्यपूर्ण कार्यविधि भए सोको जानकारीसमेत गराई जिउ ज्यानको समेत सुरक्षा समेत गरिपाऊँ ।’
दुर्गा अधिकारीले दाबी गरेअनुरूप गलत प्रक्रिया र मनसायबाट फैसला भएको रहेछ भने प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष भएको न्याय परिषद्ले छानबिन गरी कारवाहीको लागि पठाउन सक्नेछ । प्रधानन्यायाधीश आफैँले फैसला गरेको मुद्दामा आफँै अध्यक्ष भएको न्याय परिषदमा उजुरी दर्ता हुँदा नैतिकताले समेत राजीनामा दिनुपर्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतको सूचनाअनुसार मंसिर १७ गते सर्वोच्चले २०७५ माघ ७ का लागि पेशी तारिख तोकेको थियो । सोही दिन सर्वोच्चले अर्कोपल्ट २०७५ पुस १ गतेका लागि पेशी तारिख तोक्यो । तर पुनः हटाएर मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै भनी अर्को साताका लागि भन्दै २३ गतेकै सुनुवाइमा मुद्दा उल्टी गरिएको देखिन्छ ।
०७४ असार २५ मा साधारण तारेखबाट शुरु भएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको २०७५ मंसिर २३ गते बसेको संयुक्त इजलाशले उल्टी अर्थात् पुनरावेदन र जिल्लाको आदेशलाई उल्ट्याउँदै पौडेललगायतलाई सफाइ दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा ०७३–सीआर–०९१४ दर्ता नम्बरमा भएको सो मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदनको आदेश खारेज गर्न सरकारलाई विपक्षी बनाइएको थियो । इटहरीका स्थानीय दुर्गा अधिकारीलाई अपहरण गरेको प्रमाणित गरेको जिल्ला र पुनरावेदनको आदेश उल्ट्याउन सर्वोच्चमा ९ वटा सुनुवाइ भएको देखिन्छ ।
यसै विषयमा कार्यविधि कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै कृष्ण ज्ञवाली कान्तिपुरमा लेख्छन्, ‘मिलापत्र र फिर्ता हुनेबाहेकको कुनै पनि मुद्दामा पेशी तारिख तोकेपछि त्यसलाई अघि सार्न मिल्दैमिल्दैन । कार्यविधि मिचिएको विषयवस्तु वास्तविक ठहरिए फैसलासमेत स्वतः सन्देहको घेरामा पर्छ ।’ सेवानिवृत्त हुन करिब ३ सातामात्रै बाँकी रहेका प्रधानन्यायाधीशबाट कार्यविधिमै प्रश्न उठ्ने गरी कुनै न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन हुन सक्दैन ।’
सर्वोच्च नियमावलीको परिच्छेद ८ (तारेख र पेशी व्यवस्थापन) नियम ७१ देखि ७७ सम्म पेशी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन् । यीमध्ये कुनैमा पनि एक पटक पेशीको मिति तोकिएपछि त्यसलाई अघि सार्न पाइने व्यवस्था भने छैन ।
_1720278409.jpg)
