’सङ्खुवासभाः सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएकाहरूका परिवारले आफ्ना आफन्तको कि लास चाहियो, कि सास चाहियो भनेर राज्यसँग माग गरेका छन् ।  बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । आयोगका कर्मचारी तथा पदाधिकारीसँग कुरा गर्दै पाँचखपन नगरपालिका–१ स्याबुनकी अम्बिका पुरीले राज्यले द्वन्द्वपीडितको समस्या बुझ्न आलटाल गरेको आरोप लगाइन् ।

अम्बिकाले द्वन्द्वकालमा बहिनी र बुबा गुमाएकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘२०५९ सालमा ओखलढुङ्गाको गोडेटार युद्धदेखि मेरी बहिनी बेपत्ता छिन् । न त राज्यले म¥यो, सतगत गर भनेको छ न त खोजतलास नै गरेको छ । १६ वर्षसम्म अन्योलमा छु ।’ उनले आशैआशमा डेढ दशक बितेको बताइन् । उनले थपिन्, ‘म¥यो भनिदिए सजिलो हुने रै’छ, बेपत्ता भन्दा आउँछिन् कि जस्तो लागिरहन्छ ।’

अम्बिका मात्र होइन, कार्यक्रममा छोरी बेपत्ता भएकी खाँदबारी नगरपालिका–८ का रेवतबहादुर पोख्रेलले पनि उस्तै पीडा सुनाए । ०६२ सालमा प्रहरी जवानले छोरी सफला पोख्रेललाई कता बेपत्ता बनाए आजसम्म केही खबर पाउन नसकेको भन्दै उनले आँसु झारे । आँखा रसाएका रेवतबहादुरले भने, ‘१५ वर्षकी कलिलो उमेरकी छोरीलाई त्यो पापीले कता बेपत्ता बनायो । आज पनि दैलो हेर्छु, आउँछे कि जस्तो लागिरहन्छ’ ।

चैनपुर नगरपालिकाका जुद्धबहादुर राईले राज्यले चाहेमा सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने भए पनि त्यसो नगरेर आफूहरूको पीडामा बेलाबेलामा नुन मात्रै छर्किने काम गरेको बताए । जुद्धबहादुरले भने, ‘छोरीलाई स्कुल पढ्न पठाएको, तत्कालीन द्वन्द्वरत समूह माओवादीले छापामार बनाएर सँगै लग्यो भनेको सुनेँ । त्यहाँदेखि छोरी घर फर्केर आइनन् ।’

कार्यक्रममा अधिकांश द्वन्द्वपीडितले दुःख र पीडा सुनाए । उनीहरूको एउटै आवाज थियो, राज्यले सत्यतथ्य चाँडै पत्ता लगाओस् ।
०५२ फागुन १ गतेदेखि ०६३ मंसिर ५ गतेसम्मको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाको छानबिन गर्ने क्रममा बेपत्ता आयोग सङ्खुवासभा आइपुगेको हो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सङ्खुवासभामा १३ जना व्यक्ति बेपत्ता भएको र सोहीअनुसार उनीहरूका आफन्तले उजुरी दिएको बेपत्ता आयोगका उपसचिव मीना गुरुङले बताइन्

राज्य उदार हुनुपर्छ

बेपत्ता आयोगमा द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूको उजुरी हेर्दा ८५ प्रतिशत घटना राज्यको तर्फबाट भएका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिने कुरामा राज्य उदार र लचकदार हुनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता प्रा.डा. विष्णु पाठकले बताए ।

‘हामी जिल्ला–जिल्लामा पुगेर पीडितको घाउमा मलम–पट्टी लगाउँदै छौँ । उनीहरूसँग छलफल, कुराकानी र बयान लिने काम भइरहेको छ । अहिले करिब ६५ जिल्लाका पीडितसँग बयान लिने काम सम्पन्न भयो,’ उनले भने, ‘हामीले दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने हो । कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनुहुँदैन ।