कास्कीः  कास्कीका माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण र मादी गाउँपालिकाका किसान अलैँची खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अलैँची सुपर जोन घोषणा गरेर विभिन्न प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्न थालेपछि किसान यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । 

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा अलैँची सुपर जोनको अनुमगन गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुखसहितको टोलीले सुपर जोन मानिने कोलेली धिताल पुगेर अनुगमन गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको अनुदानमा गरिएको अलैँची खेतीको अनुगमनका क्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले नगदेबाली मानिने अलैँची खेतीप्रति कृषक आकर्षित भएर खेती विस्तारमा लागेको बताए ।

“माछापुच्छ्रेवासीलाई अलैँची खेतीबाटै आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त रहेछ । सेपिलो जग्गामा हुने अलैँची खेतीमा कृषकको उत्साह र मेहनत पनि राम्रो देखियो,” उनले भने । 

खेर गएको जमिनलाई सदुपयोग गर्दै लामो समय प्रतिफल लिन पाइने भएकाले अलैँची खेतीतर्फ स्थानीयवासीको आकर्षण बढेको उनले बताए । यस क्षेत्रलाई अलैँची गाउँका रूपमा विकास गरी कृषकका लागि थप कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको पौडेलले बताए । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कास्कीका प्रमुख एवं वरिष्ठ कृषि अधिकृत रोशन अधिकारीले कास्कीका माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण र मादी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा अलैँची खेती अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र यसबाट प्रतिफल पनि राम्रो पाइएको सुनाए । अलैँची किसानलाई सिँचाइमा ८५ प्रतिशत र क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, चक्लाबन्दी, अलैँची सुकाउने आधुनिक भट्टी निर्माण, यन्त्र–उपकरण, नर्सरी, बेर्नालगायतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यो क्षेत्रमा वार्षिक १५–१६ हजार केजी अलैँची उत्पादन हुने र यसबाट करिब डेढ करोड रुपियाँ आम्दानी भइरहेको किसानले बताएका छन् । कोलेलीमा करिब ७० रोपनी जग्गामा अलैँची खेती गरेका ज्योति अर्गानिक कृषि फार्मका सञ्चालक नरेशराज लामिछानेले यस क्षेत्रका स्थानीय अलैँची खेतीबाट निकै उत्साहित र लाभान्वित भएको बताए । 

रोपेको तीन वर्षदेखि उत्पादन दिन सुरु हुने, खेर गएको जग्गामा खेती गर्न सकिने र नगदेबाली भएकाले आयआर्जनको राम्रो माध्यम बन्ने गरेको छ । उनले अघिल्लो वर्ष अलैँची प्रतिकेजी एक हजार एक सय रुपियाँमा बिक्री गरिएकोमा अहिले आठ सय रुपियाँ रहेको र कृषकले उचित मूल्य कुरेर बसेको बताए । 

अनुगमनका क्रममा केही कृषकको माग सम्बोधन नभएको गुनासो, बिक्रीका लागि भारतीय बजारको भर पर्नुपरेको, केही ठाउँमा छहारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता, अलैँची बाली कटान त्यसपूर्वका कार्यका लागि स्थानीय कामदारको अभावलगायत समस्या कृषकले सुनाएको खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।