इटहरीः स्थानीय सरकार नागरिकको नजिकैको सरकार हो । स्थानीय निकायबाट स्थानीय सरकारको रूपमा आउँदै गरेको नजिकको सरकार अस्तव्यस्त छ । विकास निर्माणको मूल फुटाउने स्थानीय सरकार अहिले कर्मचारीको कारण अस्तव्यस्त छ ।

सङ्घीय सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ पछि साबिकका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले गरेको आन्दोलनले सुनसरीका स्थानीय तह बन्दजत्तिकै अवस्थामा छन् । सेवाग्राहीको काम अहिले स्थानीय कर्मचारीको आन्दोलनको नाममा कुण्ठित भएका छन् ।

जन्मदर्तादेखि नागरिकता बनाउने सिफारिश लिन आउने सम्मका स्थानीय सेवाग्राहीहरू अहिले स्थानीय कर्मचारीको आन्दोलनको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । वडा कार्यालयमा दैनिक सिफारिश लिन आउनेदेखि पालिकाको केन्द्रमा विकास निर्माणको आयोजना कार्यान्वयनका लागि आउने सेवाग्राही मर्कामा छन् ।

‘स्थानीय तहले नै नियुक्त गरेको कर्मचारी, हामी स्थानीयकै काम ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने ? अनि आन्दोलन गरेबापत करको रूपमा हामीले नै तलब खुवाउनुपर्ने,’ बुधबार इटहरी उपमहानगरपालिकामा घरनक्सा सम्बन्धी काम गर्न आएका इटहरीका विष्णु पौडेलले भने, ‘अहिले मेयर भनेको इटहरी उपमहानगरको प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी काममा लगाउनुपर्छ भनेर त सोच्नुप¥योे नि ।’

सामान्य सिफारिश मात्र होइन आन्दोलनको असर बजेट कार्यान्वयनमा पनि देखिएको छ । अहिले प्रायः सबै स्थानीय तहको विकास बजेटको खर्च नगण्य मात्रामा छ । विकास निर्माणका योजनाको कार्यान्वयन गर्ने बेला पनि यही हो । तर विकास निर्माणको पिक आवरमा कर्मचारीको सरुवा तथा आन्दोलनले अहिले स्थानीय तह थिलथिलो भएको छ ।

‘यतिबेला धेरै विकासका काम भइसक्नुपर्ने हो । कहिले हाकिमको सरुवा हुन्छ कहिले कर्मचारीको आन्दोलनले विकास निर्माणलाई नै ठप्प बनाएको छ’ उपभोक्ता समितिको कामको लागि आएका उपमहानगरपालिका परिसरमा भेटिएका पदम कार्की भन्छन्’ ‘नेता तथा कर्मचारीको यो खेलभित्र विकास निर्माण र जनताका दैनिक प्रशासनिक काम चेपुवामा परेका छन् ।’

मंसिरदेखि योजना सञ्चालन गर्ने चटारोको महिना हो । योजनाको कामले भीडभाड हुनुपर्ने स्थानीय तहका कार्यालय कर्मचारी आन्दोलनको कालो ब्यानरमा सीमित देखिँदैछन् । आर्थिक वर्षपछिको पहिलो ४ महिना दशैं, तिहार, बर्खा भन्दै काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेकाले दोस्रो चौमासिकको पहिलो महिनालाई भने योजना कार्यान्वयन शुरु गर्ने महिना मानिन्छ ।

देशभर सङ्घीय सरकारसमक्ष कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरुद्ध ३ सूत्रीय माग अघि सारेर कर्मचारीले स्थानीय तहको काम प्रभावित हुने गरी चरणबद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत् स्थानीय कर्मचारीको विकास नहुने भन्दै देशैभरका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।