इटहरीः श्रम कार्यालय विराटनगरका वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलले घुस खान नपाउने भएपछि आफ्नो सरुवा गरिएको आरोप लगाएका छन् । श्रम कार्यलय विराटनगरको प्रमुखको रूपमा आएको ३ महिनामै सरुवा गरिएकोमा उनी असन्तुष्ट देखिएका हुन् । विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको अयोजना नै गरेर उनले भ्रष्टाचारीहरूले आफ्नो सरुवा गरेको बताएका छन् ।

आफूले आजसम्म एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नगरेको भन्दै उनले भ्रष्टाचार गर्न नपाएका कर्मचारी र श्रमिक ठग्ने उद्योगीको चेपुवामा परेर श्रममन्त्री र सचिवले आफ्नो सरुवा गरेको बताए । उनले आफ्नो घरमा साइकल पनि नभएको तर आफ्ना सहयोगीको कार भएको भन्दै तलबबाहेक अतिरिक्त आम्दानी गर्ने पल्केका कर्मचारी आफ्नो विरुद्धमा रहेको बताए ।

‘के मेरा सहयोगीको कार केपी ओलीले किन्दिएको हो ? नभए त्यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् । सरुवा गराउने श्रम सचिव महेश दाहाल श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट र प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘यसका विरुद्धमा म ज्यानको बाजी राख्न तयार छु । शान्ति मन्त्रालयमा मैले विद्रोही सेना हेरेको अनुभव छ । अनि मलाई यसरी अनावश्यक दुःख दिन मिल्छ ?’

‘आफ्नो ४० वर्षे सेवा अवधिमा कुनै एक जनाले प्रेम सञ्जेललाई सोर्स लगाएर काम गरेको भनोस् म चुनौती दिन चाहन्छु’, उनी भन्छन्, ‘केपी ओलीसहित कोही माइकलालले भन्न सक्छ प्रेम सन्जेलले भ्रष्टाचार गरको छ भनेर ? म रङ्गशालामा आउन चुनौती दिन चाहन्छु ।’

आफूले रङ्गेली र डाइनियाका ३० जना युवालाई ठगी गर्ने निरञ्जन पुरी, गणेश गिरी र दीपेन्द्र झा लगायतलाई १ करोड ५० लाख ठगीमा मुद्दा चलाएको उनले अनुभव सुनाए । ‘तमोर मेवा खोला जलविद्युत अयोजना’ खोलेर शाखा अधिकृत बनेका गुणराज ओझालाई मुद्दा हालेको छु,’ उनले भने, सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा हेड अफिस भएको धरानको पानमारामा शाखा कार्यालय खोली लालमणि देवकोटा अध्यक्ष रहेको कर्णाली एग्रिकल्चर डेभलप्मेन्ट नेपाल भन्ने अफिस खोली ठगी धन्दा चलाउने उक्त कम्पनी लाई पनि मुद्दा चलाएको छु । त्यति मात्रै होइन यहाँ संस्थागत ठगी भइरहेको छ कर्मचारी घुस खान्छ बस्छ कसैले केही गर्नेवाला छैन ।’

आफ्नो सरुवा हुनुको मुख्य कारण भनेको वैदेशिक श्रम स्वीकृति गर्ने कार्यालय विराटनगर आउनु र त्यहाँ कर्मचारीदेखि नेताले घुस खान नपाउने अवस्था सिर्जना हुने वातावरण बन्नु नै भएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री र श्रमसचिवलाई उनको प्रश्न छ, ‘के श्रम कार्यालयमा भ्रष्टाचार विरोधी मान्छे अटाउँदैनन् ?’

उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘२ वर्ष नपुगी सरुवा हुँदा कारण लेखिनुपर्ने हुन्छ ।’ तर त्यस्तो कुनै कारण नै बिना पत्र थमाएको उनले उल्लेख गरेका छन् । आफू कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने कुरा समयले निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘म निर्वाचन आयोग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा हुँदा १ करोड ६३ लाख २६ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँमा बनेको भवन बन्न नपाई चुहियो । पछि ठेकेदार पैसा माग्न आए । मैले यो चुहिएको नबनाई हुँदैन भने । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आएर टालटुल गरेर पैसा भुक्तानी गर्न भने । पछि ठेकेदारले मलाई घुस बापत पैसा बुझाउन आयो । मैले हिडन क्यामेराले कैद गरेको तस्बिरसहित उनलाई अख्तियारमा मुद्दा चलाएँ ।’

‘निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ ले कर्मचारी सरुवाको विषयमा स्पष्ट बताएको र उक्त कानुनविपरीत मेरो सरुवा भएकाले मान्य हुने छैन,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३६ को उपनियम १ को खण्ड ख बमोजिम आफू श्रम कार्यलय आएको हुँदा त्यसविपरीत सरुवा भएकाले आफूलाई मान्य हुनेछैन ।’

उनी प्रश्न गर्छन्, ‘मलाई किन सरुवा गरियो ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू श्रममन्त्रीज्यू र श्रमसचिवज्यू जवाफ दिनुहोस् । के भ्रष्टाचार अभियन्तालाई हटाएर देश समृद्ध बन्छ ? के यो मोफसलमा श्रम कार्यालय राख्नुअघिको भ्रष्टाचारको सेटिङ हो ? छोटो समयमै श्रम मन्त्रालयमातहतका २ दर्जन बढी भ्रष्टचारीलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको के हो ? के यहाँ भ्रष्टाचारविरोधी आउँदैनन् भन्ने हो ? मलाई र जनतालाई जवाफ चाहियो सरकार ।