विराटनगरः आयातमा बढेको निर्भरतालाई कम गर्न अन्तरप्रदेश वस्तु व्यापार र निर्यातको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले देशभित्रै उत्पादन भएको वस्तु खपतका लागि आन्तरिक बजार व्यवस्थापनको सम्भावनाबारे अध्ययन थालेको हो ।

नेपालमा उत्पादन भएर बाहिरी देशमा निकासी सम्भावना भएका वस्तुको आन्तरिक खपत बढाउँदा आयात प्रतिस्थापनको चुनौती टर्न सक्ने भन्दै अन्तरप्रदेश व्यापार बारे प्रारम्भिक अध्ययन थालिएको हो । पहिलो चरणमा सबै प्रदेशमा उत्पादनको सम्भावना रहेका वस्तुको अध्ययन र निकासीबाट राष्ट्रले लिएको लाभ र तिनै वस्तु आयातबाट खेप्नुपरेको व्यापार घाटाबारे अध्ययन शुरु गरिएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा भएका सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी बढाउन र आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल शुरु गरेको हो ।

केन्द्रका सूचना अधिकारी शान्तिदेवी मल्लका अनुसार हालसम्म ५ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरिसकिएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राना नेतृत्वको टोलीले ५, ६ र ७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेशभित्रको उत्पादन सम्भावनाबारे छलफल गरेको बताइएको छ । प्रदेश नम्बर १ र २ मा कार्यकारी निर्देशक सुयश खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली परिचालित भएको सूचना अधिकारी मल्लले बताइन् ।

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग खनाल नेतृत्वको टोलीले प्रदेशभित्रको वस्तु उत्पादन र व्यापार सम्भावनाबारे आइतबार छलफल गरेर फर्केको केन्द्रका विराटनगर प्रमुख कृष्ण रेग्मीले जनाए ।

प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवा र लगानीका अवसर पहिचान गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावित वस्तुको पहिचान र उत्पादित वस्तु तथा सेवाले निर्यात प्रवद्र्धनमा पु¥याएको योगदानबारे छलफल गरिएको उनले जनाए । केन्द्रले राष्ट्रिय व्यापार घाटालाई कम गर्नका लागि प्रादेशिक व्यापारको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ ।

प्रदेश १ बाट के निर्यात गर्ने, के आयात गर्ने

सो अवधारणाअनुसार प्रदेश १ मा उत्पादन हुने धानलाई प्रदेश ७ मा निर्यात गर्न सकिने र प्रदेश ३ मा उत्पादन भइरहेको तोरीलाई प्रदेश १ मा आयात गर्दा अन्तरदेशीय उत्पादनको व्यवस्थापन हुन सक्ने सम्भावनाबारे अध्ययन भएको थियो । यी सबै विषयको अध्ययनपछि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिने र त्यसका आधारमा वस्तु तथा सेवाको अन्तरप्रादेशिक व्यापार विस्तार र समायोजनको नीति अघि सारिने मल्लको भनाइ छ ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कृषिजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर लगानी बढाउने बताएका थिए । देशभित्रै खपत हुने वस्तुको व्यापार तथा निर्यात गर्नुपर्ने वस्तुको निकासी गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने मुख्यमन्त्री राईले भनेको विराटनगर प्रमुख रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको रूपमा भारत, बङ्गलादेश, भुटान तथा चीन नजिकै रहेकाले बजार विस्तारको सम्भावनाअनुसार रुद्राक्ष, अलैंची, अदुवा, अम्लिसो, कत्था, जुट, मासु, टमाटर, चियालगायतका वस्तु निर्यात हुन सक्ने बताइएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई धानको पकेट क्षेत्र बनाएर लगानी गर्दा देशमा रहेको मागलाई धान्न सकिने अनुमान गरिएको बताइएको छ ।

बढ्दो आयातको क्रम रोक्न प्रदेश १ ले मुलुकमै निर्यात व्यापारमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । कच्चापदार्थ आयात गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने व्यापार भन्दा वस्तु उत्पादन नै गरेर निर्यात गर्ने क्रममा व्यापारमा प्रदेश नम्बर १ अगाडि रहेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्रदेश नम्बर १ ले ३० अर्ब ५४ करोड ३९ लाख २७ हजार मूल्य बराबरको निकासी व्यापार गरेको तथ्याङ्क छ । यसमा कृषिजन्य उत्पादन, चिया, अदुवा, अम्लिसो, जडीबुटी, तयारी पोशाक, मासुजन्य पदार्थ र केही औद्योगिक उत्पादनको भूमिका धेरै देखिएको छ ।

चालु वर्षको ४ महिनामा मात्रै प्रदेश १ बाट ११ अर्ब ३५ करोड ९० लाख ४५ हजार मूल्यबराबरको कृषिजन्य पदार्थको निकासी भएको छ ।