भारतको विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) ले नेपालसँग १ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरू देखिएका छन् ।
एनभीभीएन भारतीय सरकारी स्वामित्वको नोडल एजेन्सी हो । भारतले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खरिद गर्ने गरी यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । भारतको यो प्रस्तावले नेपाललाई भारततर्पm विद्युत् बिक्री गर्न बाटो खोलेको छ । भारतले यसै साता नयाँ विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिका ल्याएको छ । उसले पुरानो निर्देशिका सच्याउँदै छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयातमा राखेका बाध्यात्मक र अप्ठ्यारा शर्तहरू हटाएको छ । यसले नेपाली जलविद्युत्को क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको हो ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन गर्ने ५ सय मेगावाट विद्युत् खरिद गरेर एनभीभीएनले बङ्गलादेश पठाउन खोजेको छ । उसले अन्य आयोजनाबाट नेपालमा भविष्यमा उत्पादन हुने बिजुली पनि किन्ने इच्छा देखाएको छ । यसले भारतमा मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि बिजुली बेच्ने बाटो खुलेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ । यही सम्भावनालाई ध्यान दिँदै अब बङ्गलादेशसँग जोडिने गरी प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने योजना नेपाल सरकारले बनाएको विषय बाहिर आएको छ । हाम्रो देशको समस्या नै के हो भने योजनाहरू बन्छन् तर कार्यान्वयनको तहमा पुगेपछि लथालिङ्ग हुन्छन् । यो योजना पनि त्यसैगरी अलपत्र नपर्ला भन्न सकिन्नँ । त्यसकारण सरकारको ध्यान यसतर्पm जानु आवश्यक छ । योजनालाई तत्काल कार्यान्वयनको तहमा लैजानुपर्छ । अहिले बलियो र स्थायी सरकार भएको बेलामा यसतर्पm गम्भीर हुनु अपेक्षित छ ।
नेपाल सरकारले इनर्जी बैङ्किङको अवधारणा धेरै अघि नै प्रस्ताव गरेको हो तर भारतले यसप्रति चासो दिएको छैन । वर्षायाममा बढी भएको बिजुली भारतलाई दिने र सुख्खा याममा त्यति नै परिमाणमा भारतबाट बिजुली आयात गर्ने इनर्जी बैङ्किङको अवधारणा हो । यस्तो प्रस्ताव नेपालले भारतसँग गरेको छ ।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना ‘रन अफ दी रिभर’ प्रणाली अर्थात् बगिरहेको नदीको पानीमा आधारित छन् । यस्ता आयोजनामा वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ तर हिउँदमा पानीको बहाव घटेर उत्पादन पनि निकै घट्न पुग्छ । सुख्खायाममा देशमा विद्युत् अभाव हुनुको कारण पनि यही हो । वर्षायाममा नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्छ भने भारतमा यसै बेला माग अत्यधिक बढ्छ । हिउँदमा भने त्यहाँ खपत कम हुन्छ र नेपालमा उत्पादन घट्छ । यो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न इनर्जी बैङ्किङको अवधारणा ल्याइएको हो । यसो हुन सक्दा बिजुलीको उपलब्धता दुवै देशमा सहज हुन्छ ।
नेपाल–भारत ऊर्जा आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी)को बैठक भोलि बुधबार भारतमा शुरु हुँदैछ । यो बैठकमा प्रस्तावित इनर्जी बैङ्किङको प्रस्तावबारे कुनै महत्वपूर्ण निर्णय हुन सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको नेपाली टोली सो बैठकमा सहभागी हुनेछ । इनर्जी बैङ्किङका लागि भारतसँग थप छलफल गर्न सो टोलीलाई कार्यादेश दिइएको छ ।
यसअघि भारतले चासो नदिए पनि यसपटक भने यो विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सकिनेमा नेपाली पक्ष आशावादी छ । भारतले बिजुलीलाई रणनीतिक वस्तुबाट हटाएर व्यापारिक वस्तुको सूचीमा राखेपछि नेपाललाई क्षेत्रीय रूपमा बिजुली व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउँछ । यसो भएमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन पनि सहज वातावरण बन्नेछ ।
अहिलेसम्म नेपालले नै भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोशीबाट बिजुली उत्पादन शुरु भएपछि भारतमा बिजुली बेच्न सकिने नेपाल सरकारको दाबी छ । यसबाहेक अन्य आयोजनाहरू पनि धमाधम बन्दैछन् । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपाललाई बढी हुने बिजुली भारत पठाउने प्राधिकरणको योजना छ ।
यो योजनालाई मूर्तता दिँदै विद्युत् बिक्री गर्ने हो भने यसबाट नेपालले राम्रै आम्दानी गर्ने निश्चित छ । नेपालले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य क्षेत्र भनेकै पर्यटन, जलविद्युत् र जडीबुटी हो । यसतर्पm सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्ने हो भने सरकारले देखेको समृद्धिको सपना पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने छैन तर काम नगरी भाषण मात्र गरेर भने सपना कहिल्यै पूरा हुने छैन ।
