धरान/ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको टोलीले बजार अनुगमन गर्दा धरानका अधिकांश पसलमा मूल्यसूची नराखेको र प्याकेजिङमा लेबलिङको अलग्गै स्टिकर राख्ने गरिएको फेला परेको छ ।

इलाका प्रशासन र प्रहरीसहित बिहीबार बजार अनुगमन गरेको टोलीले केही ठूला होलसेल तथा पसलमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पर्ने खाद्य वस्तु पनि बिक्री गरिरहेको फेला पारेको छ । मन्त्रालयको उपभोक्ता संरक्षण विभाग र व्यवस्थापन विभागका शाखा अधिकृतद्वय रमेशकाजी श्रेष्ठ र रामकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा बजार अनुगमन भएको थियो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुनसरीका पदाधिकारी पनि अनुगमनमा हिँडेका थिए । धरानका पसलमा मूल्यसूची फेला नपरेको, नापतौलको सामान ठीक नभएको, लेबलिङ नभएको, म्याद गुज्रेको र कुहिएको खाद्य सामग्री भेटिएको उपभोक्ता संरक्षण विभागका शाखा अधिकृत श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार भाटभाटेनी सुपर मार्केटमा कुहिएका फलफूल प्याकेजिङ गरेर उपभोक्तालाई बिक्री भइरहेको अवस्थामा भेटिएको थियो । ती फलफूललाई बिक्री गर्ने ठाउँमा नराखी नष्ट गर्न निर्देशन दिइएको श्रेष्ठले बताए ।

यस्तै, धरान–१ स्थित भवानी श्री टे«डर्समा चामलको बोरा जोख्दा भनेअनुसारको तौल नभएको फेला परेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘भाटभटेनीमा कुहेको स्याउ, सुन्तला, नासपाती, तिलको लड्डु, काँचो नरिवल भेटियो, त्यसलाई बिक्रीस्थानबाट हटाएर नष्ट गर्न भन्यौं । हामीले पनि नष्ट ग¥यौं । आइन्दा त्यस्तो नबेच्न पनि चेतावनी दिएका छौं,’ अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘भवानी ट्रेडर्समा चाहिँ के भएको हो ? त्यो अनुसन्धान गरी थप कारबाही प्रक्रिया बढाउन इलाका प्रशासनलाई लिखित रूपमा भनेका छौं ।’ भवानी श्री ट्रेडर्समा ३० केजीको चामलमा ४ सय २० ग्राम तौल कम, १० केजी चामलमा ४० ग्राम तौल कम भेटिएको थियो ।

अनुगमन टोलीले धरान–१३ स्थित कृषि उपज बजारस्थल, गोपाल किराना, मोहन किराना, बराह डिपार्टमेन्ट, गोरखा डिपार्टमेन्ट, बोनसस्थित सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट लगायतमा पनि अनुगमन गरेको थियो । मोहन किरानामा म्याद गुज्रेको पापड, गोपाल किरानामा म्याद गुज्रेको घिउ र आँटा फेला परेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । अन्यमा भने प्याकेजिङ गरिएको कतिपय खाद्य सामग्रीमा उत्पादन मिति, म्याद र मूल्य लेखिएको लेबलिङ नभएको पाइएको र त्यसमा अनिवार्य लेबलिङ गर्न निर्देशन दिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा कसैले माग आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरेमा, उपभोग्य वस्तुमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नगरेमा, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री गरेमा बढीमा १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता मञ्च सुनसरीका अध्यक्ष नारायण राईले कारबाही गर्नुभन्दा पनि व्यापारी, व्यवसायीलाई उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति सचेत गराउने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको बताए । ‘दुःख दिने मनसाय होइन, उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति सेचत गराउने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको हो । गुुणस्तर र स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।