राजविराज/ जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीले आगामी आव २०७५/०७६ का लागि कुल ६ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीको बिहीबार आयोजित प्रथम जिल्ला सभामा प्रमुख प्रभावकर यादवले पूँजीगत तर्पm १ करोड र चालुतर्पm ५ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेका छन् ।

जिल्ला सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, उद्योग तथा पर्यटन र सूचना÷सञ्चार, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ सबै नगर/गाउँपालिकाका केन्द्रमा बाह्रै महिना चल्ने कालोपत्रे सडकबाट जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने र सबै गाउँ, बस्तीमा सडक सञ्जाल पु¥याउन प्रयत्न गर्ने उल्लेख छ । नगर/गाउँपालिकाका केन्द्रहरूमा व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण, फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन, एक/एक वटा नगर सभागृह तथा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माण, प्रत्येक नगर/गाउँपालिकामा व्यवस्थित खेलमैदान निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

पर्यटनमा अग्रणी जिल्ला बनाइने
आर्थिक विकासतर्फ ५ वर्षभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, धार्मिक तथा पर्यटनको क्षेत्रमा नेपालकै अग्रणी जिल्लाका रूपमा सप्तरीलाई उभ्याउने, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको पहिचान गरी आर्थिक क्रियाकलापहरूमा सहयोग गरी उनीहरूलाई सहुलियत र छुटको व्यवस्था गर्ने, १८ वटै स्थानीय तहका केन्द्रमा व्यवस्थित बजार सञ्चालन गरिने तथा केन्द्र र सबै वडा केन्द्रहरूमा अत्यावश्यक सुविधासहितका सेवा केन्द्रहरू स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन समन्वय गरिने उल्लेख छ ।

सामाजिक विकासतर्फ सबै सेवा केन्द्रहरूबाट अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क दिइने, ५ वर्षमुनिका बालबालिका, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने, बाल मृत्युदर र मातृमृत्युदरलाई न्यूनीकरण गर्दै जिल्लावासीहरूलाई क्यान्सर, मृगौला, मुटुरोग लगायतका अति गम्भीर प्रकृतिका रोगहरूको उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने, ५ वर्षभित्र बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममार्पmत् पोषणयुक्त कुपोषणमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यसैगरी, उद्योग तथा पर्यटन विकासतर्फ जिल्लाका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको उजागर र संरक्षण गरी पर्यटकीय जिल्लाको रूपमा विकास गरी प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्ने, सप्तकोशीमा ¥याफ्टिङ, फिसिङ, रक क्लाइम्बिङ गरी पर्यटन पूर्वाधार तयार गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताइएको छ । अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका क्षेत्रमा थारु सांस्कृतिक संग्रहालय, वीरेन्द्र बजार क्षेत्रमा तामाङ र राई, कञ्चनरूप नपाको जगतपुरमा बाँतर÷सरदार, पिप्रापश्चिमको चहकाकोरिया क्षेत्रमा मगर र भगवतपुर र लौनियाँमा धानुक समुदायको संस्कृतिको जगेर्नाका लागि संग्रहालय तथा सांस्कृतिक प्रदर्शन केन्द्रहरू स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

सूचना/सञ्चार, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ विद्युतीय शासन तथा सेवा प्रणालीलाई प्रबद्र्धन गरिने, सबै पालिकाहरूको नागरिक बडापत्र अद्यावधिक गरी हेल्प डेस्क र आन्तरिक लेआउटलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, सबै पालिकाहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी आप्mनो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण घरधुरीको विवरणलाई जिपिएस प्रणालीमा लिंक गरी सूचनाहरूलाई अद्यावधिक गर्न प्रोत्साहन गरिने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रदेश २ को आँप जोन बनाइने
यस्तै, समृद्ध सप्तरी निर्माणका लागि केही कार्यक्रमहरूमा संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ । सप्तरीलाई प्रदेश नं. २ को आँप जोनको रूपमा स्थापना गर्ने, जिल्ला सदरमुकामसम्म जोडिने ४ लेन सडक निर्माणको कार्य अबिलम्ब शुरु गर्ने र सो सडकलाई राजमार्गसँग जोड्ने, जिल्लामा कम्तीमा एक हजार सिट क्षमताको एक सुविधासम्पन्न सिटीहल निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सप्तकोशी तथा चन्द्र नहरबाट जिल्लाको सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, हुलाकी मार्गलाई यथाशक्य आगामी आवमा कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन अनुरोध गर्ने लगायतका विषयमा संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।