काठमाडौंः कञ्चनपुरको तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्र बहादुर विष्टसहित १० जनाविरुद्ध एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार विष्टसहित तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा महाकाली नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र माटोको रोयल्टी शुल्क उठाउने सम्झौतापछि पनि नगर सभाको निर्णयले राजस्वमा छुट दिने मनसायले पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको आरोप लागेको छ ।
उक्त कार्यदलको सिफारिसमा सो रकम बराबरको रकम छुट दिने निर्णय अनुमोदन गरी सम्झौता अनुसारको राजस्व नउठाइएको एवम् नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना भीमदत्त नगरपालिका र सरकारले पाउने राजस्वमा चुहावट भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कार्यदलका संयोजक तथा सदस्यहरू तत्कालीन १७ का वडाध्यक्ष हिमाल बहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर, लेखा अधिकृत गोविन्द उपाध्याय, लेखा अधिकृत (छैटौँ) विक्रम भण्डारी र नायवसुब्ब नरेन्द्र देव भट्टले सङ्घीय आर्थिक ऐन तथा प्रदेश आर्थिक ऐन विपरीत राजस्व रकममा छुट दिन सक्ने भन्ने प्रतिवेदन पेस गरेको आरोप छ ।
यसैगरी, भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालकहरू ईश्वरीप्रसाद भट्ट, केशव राज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, ईश्वरीप्रसाद भट्टको नजिकको हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्ट र श्री भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रा।लि। कञ्चनपुरले मिलेमतोमा सहयोग गरेको आरोप लागेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ईश्वरीप्रसाद भट्टको मृत्यु भइसकेकोले कानुन बमोजिम निजको हक खाने अंशियार श्रीमती खगेश्वरी भट्टसहित आरोपितविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपियाँ असुलउपर गर्ने प्रयोजनार्थ मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
