काठमाडौंः सबै भन्दा बढी सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।
अल्टरनेटिभ फाउण्डेशन काठमाडौले शनिवार एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रकाश विकल्पले पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती अनुसार प्रदेश, स्थल धारणा सर्वेक्षण र सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि ८ महिना लगाएर तयार पारेको तथ्य सहितको प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै ७०.५ प्रतिशतले सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ । ६९.६ प्रतिशतले बिभिन्न मन्त्रालयहरूमा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । ६७.३ प्रतिशत उत्तरदाताले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।
६१.७ प्रतिशतले सांसदहरुबाट समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ६०.८ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको पनि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ४०.५ प्रतिशतले स्थानीय सरकारमा र ३७.७ प्रतिशतले सरकारी वकिल कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । राष्ट्रपति कार्यालयमा ३५.५ प्रतिशत , प्रहरी प्रशासनमा २९.८ प्रतिशतले र २४.२ प्रतिशतले न्यायालयमा भ्रष्टाचार भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उतरदातामध्ये सबैभन्दा कम १५ प्रतिशतले मात्र बैंक कर्मचारीको भ्रष्टाचारमा संलग्नता सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वेक्षणमा समावेश भएकामध्ये बहुसंख्यक उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन् । सातै प्रदेशका उत्तरदाता राजनीतिक दल र नेताको कार्यशैली र व्यवहारबाट सन्तुष्ट नभएको, राजनीतिक दल र नेताको भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको, राजनीतिक दल र नेताहरुले भ्रष्टाचार र समाजमा हुने गरेको अपराधको संरक्षण गर्ने गरेको सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रायः सबै उत्तरदाताले सुशासनका लागि राजनीतिक दल र नेताहरुको कार्यशैली र व्यवहार परिवर्तन अपरिहार्य रहेको मत पनि व्यक्त गरेको सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
७१.२ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र लागू गर्दैनन् भन्ने मत पनि पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक दलको काम गर्ने तरिकासँग ७९.२ प्रतिशत उत्तरदाता सन्तुष्ट नरहेको देखिएको छ । राजनीतिक नेताहरुको व्यवहार र कार्यशैलीलाई ७१ प्रतिशत उत्तरदाताले राम्रो नमानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
७१.७ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक नेताहरुले भ्रष्टाचारमा मुछिएको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ६३.७ प्रतिशत उत्तरदातालाई राजनीतिक पार्टीहरु समेत भ्रष्टाचारमा मुछिएको मत राखेको विकल्पद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । ७०.८ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दल र नेताले समाजमा अपराधको संरक्षण गर्ने गरेको बताएका छन् । ८९.१ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरूमा रूपान्तरण अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
भ्रष्टाचार विरोधी कानुन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचनामार्फत् भ्रष्टाचारसँग लड्न विभिन्न प्रयासहरु भएता पनि सार्थक परिणाम अझै नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनता देशमा व्याप्त र व्यापक रहेको पाइएको छ । फलस्वरूप, देशको समग्र आर्थिक–सामाजिक विकासमा दिनप्रतिदिन नकारात्मक असर परिरहेको सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिक विशेष गरी युवा, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र सरकारी संस्थाबाट हुने सेवा प्रवाहको शैलीप्रति धेरै असन्तुष्ट देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । भ्रष्टाचारले युवामा चरम निराशा पैदा हुँदा ब्रेन ड्रेन’ अत्यधिक भइरहेको पाइएको छ । अध्ययनको नतिजा अनुसार भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत अद’रदर्शीता, अव्यवस्थित र कमजोर राजनीतिक दल, नेता र कर्मचारीतन्त्र भएको देखिन्छ ।
परम्परागत राजनीतिक कार्यशैली, नातावाद र परिवारवाद, लोभ र छिट्टै धनी बन्ने आकांक्षा, नीतिगत कमजोरी, कर्मचारीतन्त्रको ढिल्ला सुस्ती, अख्तियारवालाको गैरजिम्मेवारीपन, ढिलो न्याय, अनुचित राजनीतिक नियुक्ति, कमजोर विधिको शासन, सांस्कृतिक प्रभाव र नागरिक जागरुकताको कमी आदि भ्रष्टाचारका स्रोत रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा राजनीतिक पार्टीहरुको अग्रगामी रुपान्तरण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको थप सवलीकरण र सूचना–प्रविधिको अनिवार्य प्रयोगमार्फत् सुशासन मजवुद गर्न सके देश विकास तथा राजनीति र राज्यप्रति नागरिक विश्वासमा बढोत्तरी हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
