इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक जग्गामा बनेका भवनहरू अब नगरको स्वामत्वमा आउने भएका छन् । उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि नै ठडिएको ४ तले भवन र सिमरवना सहकारीको भवन पनि सरकारी स्वामित्वमा आउने भएका हुन् ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र उपयोग नगरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सरकारी स्वामित्वमा उपयोग गर्न सकिने बताउँछिन् । संवधानिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र उपयोग गर्न पाउने उल्लेख भएकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न उपमहानगर तम्तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यालय अगाडिको भवनको विषयमा मेयरको कार्यकक्षबाट मेयरलाई भवन नै देखाएर ध्यानाकर्षण गरेको उनले सुनाइन् । यस विषयमा नगर प्रमुखले थप चासो लिएर काम गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । तर आफूले जानकारी गराउँदा समेत मेयरले वास्ता नगरेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरिन् ।

नगर प्रमुखसँग यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । जनप्रतिनिधिको भने त्यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएकाले अब केही दिनमै नगरकार्यपालिकाको बैठकबाट टुङ्गो लगाइने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक जग्गा खोज्न समिति गठन
उता, सार्वजनिक जग्गा जग्गा खोजी गर्नको लागि एउटा समिति नै बनेर काम भइरहेको छ । वडा नं. १३ का वडाध्यक्ष शिवनारायण चौधरीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले ऐलानी पर्ती जग्गा खोज्ने काम अगाडि बढाइरहेको छ । पहिले गठन भएको समितिले ९ सय ९५ बिघा ऐलानी पर्ती जग्गा रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर वास्तविकता पत्ता लगाउन भन्दै अर्को कार्यसमिति बनेको संयोजक चौधरीले बताए ।

हाल खोजबिन भइरहेकाले के कति जग्गा छ भन्न नमिल्ने उनले बताए । सो भवनको विषयमा भने अमिन लगाएर नापजाँच गर्ने काम केही दिनमै शुरु गरिने उनको भनाइ छ ।

उता, इटहरी उपमहानरपालिकाका वरिष्ठ इञ्जिनियर अर्जुन दाहाल पनि नक्सापास नगरी सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको भवन नगरपालिकाले भत्काउन वा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सक्ने बताउँछन् ।

भवन निर्माण भएकै बखत नगरपालिकाबाट बारम्बार पत्र काटिएको तर केही स्वार्थी समूहको घेराबन्दीमा परेर नगरपालिकाको पत्रलाई बेवास्ता गरिएको उनले बताए ।

दाहालको भनाइका अधारमा कुनै संरचना बन्दा सो संस्था वा व्यक्तिको नाममा जग्गा हुनुपर्ने प्रवाधान छ । त्यसविपरीत बनेका भवनलाई उपमहानगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्ने उनको तर्क छ ।

केही दिन अगाडि जनता पार्क निर्माण गर्नको लागि एक निजी स्कुलले उपभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएजस्तै यसलाई पनि नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय बिस्तार गर्न वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्ने उनले बताए । यसरी उपमहानगरले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर नक्सापास गरी भवन उपयोग गर्न सक्ने दाहालको भनाइ छ ।

सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउन कुनै शक्तिकेन्द्रले पनि आफूलाई रोक्न नसक्ने बताएका मेयर आँखै अगाडिको चारतले भवनका विषयमा मौन बस्नु अर्थपूर्ण रहेको नगरपालिकाका कर्मचारी नै बताउँछन् ।