रुषा थापा

तिहार सुरु हुनुअघि बागमती प्रदेश सहकारी मन्त्री पुकार महर्जन र सचिव गोविन्द्रप्रसाद रिजाललाई भेट्न सहकारी सञ्चालकहरुको लाम लागेको थियो । आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरिदिन माग गर्दै सहकारी सञ्चालकहरु मन्त्री, सचिवसँग भेटघाट गर्न लागिपरेका छन् । 

यता, समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकिएको सहकारीलाई समेत त्यो सूचीबाट हटाइदिन भन्दै सहकारी सञ्चालकहरुको हेटौंडास्थित सहकारी मन्त्रालयमा लाम लागेको छ । यसो गरिदिएबापत तीस लाखदेखि पचास लाखसम्म रकम दिने प्रलोभन उनीहरुले देखाएको पनि बुझिएको छ । 

हेटौंडास्थित सहकारी मन्त्रालयमा त सहकारी सञ्चालकहरुको लर्को छदैं छ । काठमाडौंको मीनभवनस्थित सहकारी विभागमा समेत भीड लागेको छ । विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे र रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायलाई भेट्न दिनहुँ सहकारी सञ्चालकको भीड लागेको हुन्छ । 

त्यहाँ पनि प्रलोभन देखाएर वा भन्सुन गरेर आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न नदिने र गरेको भएपनि हटाउने दबाब दिने काम भइरहेको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत सहकारी मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ र सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पनि सहकारी सञ्चालकहरुले आर्थिक प्रलोभनमा पारिरहेको सुनिएको छ । 

आफ्नो सहकारी जोगाउन मन्त्री र सचिवसँग पैसाको मोलमलाई गरिरहेका छन् सहकारी सञ्चालकहरु । अहिले सहकारी सञ्चालकहरुलाई मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र रजिष्ट्रारहरुको क्वाटरमा धाएर भ्याईनभ्याई छ । सहकारी सञ्चालकहरु बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दैनन् । 

अनि राजनीतिक आड, पैसा र भन्सुनमा आफु जेल जानबाट बच्छन् सँगै आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा हुनबाट जोगाउँछन् । अहिले सहकारी मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कार्यकर्ताहरुले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । 

सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्न नदिने भन्दै सहकारीका सञ्चालकसँग दश लाखदेखि करोडसम्म उठाइरहेका छन् उनीहरु । मुलुकभर दर्तामा रहेका सहकारी डुबेका छन् । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छैन । कतिपय भागेको छ त कतिपय सञ्चालनमा रहेपनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दैनन् । 

सहकारी सञ्चालकहरु कसरी बचतकर्ताको रकम पचाउने, जेल जानबाट बच्ने र आफ्नो संस्था कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउने भनेर योजना बनाउन व्यस्त छन् । सहकारीले बचत फिर्ता नगरेपछि अधिंकाश बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ । 

बालबच्चा पढाउन, उपचार गर्न, कोठा भाडा तिर्न र हुँदाहुदैँ बिहानबेलुका खान समेत उनीहरुसँग पैसा छैन । अधिंकाशले ब्याजको प्रलोभनमा आफुले जीवनभर रगत पसिना बगाएर कमाएको रकम, घरखेत बेचेर आएको पैसा र विदेशमा कमाएको रकम समेत सहकारीमा बचत गरेका थिए । 

सहकारी बचत नै फिर्ता नगरी भागेपछि कतिपय बचतकर्ताले सहन नसकेर आत्महत्या समेत गरेका छन् । कतिपय भने डिप्रेसनमा गएका छन् । सहकारी सञ्चालकहरु भने बचतकर्ताको रकम तिरेर गरेर इमान्दारिता देखाउनुको साटो आफु र आफ्नो संस्थालाई बचाएर बचतकर्ताको रकम पचाउनतिर लागिपरेका छन् । 

अहिले सर्वसाधारण नागरिकले सहकारी ठग, चोर र फटहा हो भनेर थाहा पाइसकेका छन् । अझै पनि सरकार भने यस्ता ठग, चोरलाई समात्दैन । सहकारीको दर्ता खारेज गर्दैन । केही दिनअघि सहकारी विभागले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संस्थाका लागि पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । 

जसमा आगामी चैत्र मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर पठाउन भनिएको छ । तर, विभागले आम सर्वसाधारणलाई सहकारीमा रकम नराख्नुस् भनेर सचेत गराएन । यसले सहकारी सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुले सीधासाधी र अशिक्षित जनतालाई बढी ब्याजको प्रलोभनमा पारेर फसाइरहेका छन् । 

जुनसुकै सहकारी सञ्चालक र कर्मचारी बजारमा पैसा उठाइरहेको वा हिँडिरहेको देखिएमा बचतकर्ताहरु कालोमासो दलेर प्रहरी चौकी लैजान्छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा बाहिर सबै सहकारी बन्द भइसकेका छन् । त्यसमा पनि धेरै त भागेका छन् । करोडौं बचतकर्ताको २५ खर्ब बढी रकम सहकारी झण्डै ३५ हजार बढी सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीले पचाएका छन् । 

वृद्धा भत्तादेखि बालबच्चाहरुले आफ्नो खाजा कटौती गरेर बचत गरेको रकम समेत सहकारीले खाइदिएको छ । सहकारीले यत्रो बचतकर्ताको रुवाबासी बनाएको छ । घर न घाटको बनाएको छ । तर, सहकारी मन्त्री, सचिवहरु भने अझै पनि यस्ता ठग, चोर र दलालहरुसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । 

सहकारी सञ्चालकहरु नचिन्ने तरिकाले लुकीछिपी बाटोमा हिँडेका छन् । कतिपय त मोबाइल स्विच अफ गरेर देश बाहिर पनि गएका छन् । सञ्चारमाध्यमले अब सर्वसाधारण जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ । सहकारीमा बचत गर्नु हुदैँन भनेर जनचेतना फैलाउनुपर्छ । 

सरकारी निकाय विज्ञान बोर्डले न सहकारीमा रकम नराख्नुस् भनेर सर्वसाधारणलाई सचेत गरायो न सहकारीमा भएको आफ्नो रकम छिटोभन्दा छिटो निकाल्नुस् नै भन्यो । दशैंमा पनि सहकारीले बचतकर्ताको एक सुको फिर्ता गरेन । तिहारमा पनि गरेन । 

आम नागरिक र व्यापारीहरुले सहकारीमा बचत गर्न छोडेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइभी) ले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने कतिपय सहकारी सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ । 

अनुसन्धानको क्रममा उनीहरुले सम्पूर्ण कर्जा प्रवाह घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गरेर बुझिएको छ । कोरोना महामारीका कारण पनि सहकारीमा समस्या आएको खुलेको छ । सहकारीमा रहेको आफ्नो रकम अझै फिर्ता आउँछ भन्ने आशा बचतकर्ताको समेत मेटिसकेको छ । 

एक लाखदेखि पन्ध्र करोडसम्म बचत गर्नेहरु अहिले सहकारी विभागमा धुरुधुरु रोइरहेको देखिन्छ । प्रहरी चौकी, वडा कार्यालय र नगरपालिकामा पनि बचतकर्ताहरुको उत्तिकै भीड छ । आनाको पाँच हजार नपर्ने खेतीयोग्य जमिनलाई घुसको आडमा धितो राखेर सहकारी सञ्चालकहरुले ८० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गरे । 

बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयरलाई पाँच हजार त भारतमा एक लाखमा पाइने गाडीलाई ३० लाख कर्जा प्रवाह गप्यो । अहिले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा मन्दी छाएको छ । यीनीहरुको कारोबार ठप्प छ । पहिल्यैकै रेटमा घरजग्गा, गाडी र सेयर फर्किएको छ । 

बजारमा पसलहरु धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापारव्यवसाय सुक्दै गएको छ । सहकारीले राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, आम नागरिक सबैको पैसा खाइदिएको छ । सहकारीबाट नठगिएको व्यक्ति सायदै कोही होला । 

यस्ता ठगहरुलाई जेलमा लगेर थुन्नुपर्नेमा मन्त्री, सचिवहरु भेटघाट गर्छन् भने यसमा मिलेमत्तो देखिन्छ कि देखिदैंन ? दशैं र तिहार दुवैमा सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेन । त्यसकारण तिहार सकिएलगत्तै बचतकर्ताहरु सहकारीको सामान उठाउन लागिपर्ने छन् । 

सहकारी कति खेर भाग्छ भन्ने पत्तो छैन । त्यसैले, आफुले बचत गरेको रकम चाँडो निकालौं । सहकारीमा बचत गर्दै नगरौं । सहकारीको असली रुप जनता र सरकारसामु आइसकेको छ । त्यसैले भुलेर पनि सहकारीमाथि अब विश्वास गर्नुहुदैँन । 

अहिले सहकारीमा काम गर्नेहरुलाई घरपरिवार र आफन्तबाट काम छोड्न दबाब आइरहेको छ । बचतकर्ताहरुले कत्तै कुट्ेर प्रहरी चौकीमा त बुझाउँदैनन् भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छ । डर बढेसँगै सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरु जागिर नै छोडेर कोठा सरेका छन् । मोबाइलको सिमकार्ड परिवर्तन गरेका छन् ।

सहकारी सञ्चालकबाट आफ्नो नाम हटाउन कतिपय सहकारी सञ्चालकहरु नगरपालिका र सहकारी विभाग धाएका छन् । दुई वर्षअघि सहकारीको कार्यसमितिमा बस्न वा अध्यक्ष बन्न पार्टीको सदस्यजस्तै गाह्रो हुन्थ्यो । कार्यसमितिमा बसेपछि वा अध्यक्ष बन्नसाथ जताततैबाट घुस खान पाइन्थ्यो । 

उदाहरण्का लागि एक करोड मूल्य पर्ने घरजग्गा धितो राखेर ६० लाख कर्जा प्रवाह गरिन्थ्यो । त्यसमा छ लाख त घुस नै खाइदिइन्थ्यो । पन्ध्र लाख पर्ने ट्याक्सी राखेर दश लाख ऋण दिइन्थ्यो । २० हजार घुस लिइन्थ्यो । यो पैसा सहकारीका सञ्चालक र अध्यक्षले मात्र पचाउँथे । 

संस्थाको नाममा भने दुई प्रतिशत सेवाशुल्क र १८ प्रतिशतदेखि ४८ प्रतिशतसम्म ब्याज जान्थ्यो । सबै सहकारीका सञ्चालकले घुसको प्रलोभनमा बचतकर्ताको रकम घरजग्गा, गाडी र सेयरलगायत जोखिमपूण क्षेत्रमा लगानी गरे । 

आज यस क्षेत्रमा मन्दी आएसँगै सहकारी त डुब्यो नै बचतकर्ताको पनि रकम डुबेको छ । सहकारीले आफ्नो जीवनभरको कमाइ खाइदिँदा बचतकर्ताहरु मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । तर, उनीहरुको गुनासो र पीडा मन्त्री, सचिव सुन्दैनन् । सहकारी सञ्चालकसँग भेटघाट गरेर नै मन्त्री, सचिवलाई फुर्सद छैन । 

जनता ठग्ने सहकारीको नाइके राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेललाई अब सरकारले समातेर जेल हाल्नुपर्छ । बचतकर्ताले आफ्नो दुःखको कमाइ फिर्ता पाउनुपर्छ ।