भोजपुरः सामुदायिक वनहरूकोे पछिल्लो नीतिका कारण भेडापालन पेशा लोप हुँदै गएको छ ।
भेडाको लागि खुला चरनको समस्याका कारण मैयुङ तथा टेम्के क्षेत्रका भेडीगोठ हराइसकेको भेडापालक लाक्पानेरु शेर्पा बताउँछन् । अहिले आएर भेडीगोठ ७ देखि ८ वटामा सीमित भएको शेर्पा बताउँछन् । केही वर्ष अघिसम्म खुला रूपमा मैयुङ, टेम्के तथा सातदोबाटो क्षेत्रमा भेडा चराउनको लागि सजिलो थियो । अहिले मैयुङडाँडा आसपासमा सामुदायिक वन गठन भएपछि भेडापालनमा समस्या भएको शेर्पाले बताए ।
२१ वर्षदेखि भेडापालनमा नै उमेर कटाएका षडानन्द नगरपालिका–९ किमालुङका शेर्पाले भेडा पालेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । पुख्र्यौली पेशालाई अँगाल्दै आएका शेर्पाले वार्षिक ५ लाख बढी आम्दानी गर्छन् ।
बिहानदेखि बेलुकासम्म भेडाको हेरचाहमा बिताउने शेर्पाको भेडीगोठमा यतिबेला १ सय ५० बढी भेडा छन् । उमेरले ६३ वर्ष पुगेका शेर्पाले भेडीगोठ हिउँद लागेपछि गाउँमा र वर्षा लागेपछि मैयुङडाँडा, सातदोबाटो र साल्पाको आसपासका जङ्गलमा चरनको लागि लैजाने गरेका छन् ।
भेडा, भेडाको घिउ, तथा उन बेचेर ५ लाख बढी आम्दानी गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । शेर्पाले भने, ‘गाउँमा पहिले त भेडा पाल्नेहरू धेरै थिए । आजभोलि त धेरैले भेडा पाल्न छाडिसके । तर बाउले गरेको पेशा भएकाले मैले यही व्यवसायमा लागेर वार्षिक ५ लाख बढी आम्दानी गरिरहेको छु ।’
भेडापालक तथा चौंरी गोठलाई प्रत्येक सामुदायिक वनले ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक राजस्व उठाउने गरेको छ ।
सामुुदायिक वनले उठाउँदै आएको राजस्वका कारण भेडापालनका लागि समस्या भएको हो । सरकारले नै वन नीति परिवर्तन गरेर सामुदायिक वन क्षेत्र चरनका लागि खुकुलो बनाइदिनुपर्ने माग भेडापालकहरूको छ । ‘चरनका लागि निकै समस्या छ । धेरै वटा सामुदायिक वनलाई राजस्व तिर्नुपर्छ, सरकारले वन नीतिमा केही परिमार्जन गरिदिए सजिलो हुने थियो,’ शेर्पाले भने ।
बेलाबेलामा भेडामा देखिने नाम्ले, छेरौटे, खोक्ने जस्ता रोगका कारण पनि भेडापालनमा समस्या भएको छ । पशु चिकित्सक नजिक नहुँदा २ दिनको पैदल बाटो धाएर षडानन्द नगरपालिकाको दिङ्ला तथा भोजपुर सदरमुकाममा औषधि किन्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको शेर्पाले बताए । भेडापालनलाई लोप हुन नदिनको लागि सरकारले पनि चासो लिनुपर्ने भेडा व्यवसायीहरूको माग रहेको उनले बताए ।
यता, डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले भने राजस्व लिने वा नलिने सामुदायिक वनको नीति रहेको जनाएको छ । ‘सामुदायिक वनहरूले विधान बनाएर ल्याउने गर्छन्’, डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरका डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्तप्रसाद शाहले भने, ‘त्यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं ।’ आगामी दिनहरूमा सामुदायिक वनको राजस्वको बारेमा अध्ययन गरिने शाह बताउँछन् ।
_1720278409.jpg)
