इटहरीः नेपालमा घर छाडेर सहर पस्नेभन्दा बिदेसिने दोब्बर रहेका पाइएको छ । यस्तै, महिला परिवारमुली भएका परिवारको संख्या र अनुपात पनि क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको नेपालको जनसंख्या, घर तथा परिवारको अवस्था, अपांगता र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र सञ्चारमाध्यम प्रतिवेदनले सो कुरा औंल्याएको हो । तथ्यांक कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का क्रममा संकलित तथ्यांकलाई विस्तृत विश्लेषणसहित चारवटा प्रतिवेदन तयार पारिएकोे हो ।

२०७८ सालको जनगणनानुसार नेपालमा रहेका परिवारको संख्या ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४९ छ । जसमध्ये १३ दशमलव ४ प्रतिशत परिवारका कम्तीमा एक सदस्य मुलुकभित्रै अन्य कुनै ठाउँमा बसोबास गरिरहेका छन् भने २३ दशमलव ४ प्रतिशत परिवारबाट कम्तीमा एक सदस्य विदेशमा बसोबास गरिरहेको देखिएको छ ।

यस्तै, विगतका तीन जनगणना ९२०५८, २०६८ र २०७८ साल०का तथ्यांक विश्लेषण गर्दा एकपछि अर्को जनगणना वर्षमा महिला परिवारमुली भएका परिवारको संख्या र अनुपात क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ ।

२०५८ सालको जनगणनानुसार करिब १५ प्रतिशत परिवारको मुली महिला रहेकामा यो अनुपात पछिल्ला दुई जनगणनामा क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ । तथ्यांकनुसार २०६८ सालमा एक चौथाइभन्दा माथि अर्थात् २५ दशमलव ७ र २०७८ सालमा करिब एक तिहाइ अर्थात् ३१ दशमलव ५ प्रतिशत भएको देखिन्छ ।

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २०५८ सालको जनगणनामा आफ्नो नाममा घरको स्वामित्व भएका महिलाको संख्या शून्य दशमलव ९ प्रतिशत मात्र भएकामा यो संख्या २० वर्षको अवधिमा बढेर २०७८ सालको जनगणनामा २ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ । जग्गामा स्वामित्व भएका महिलाको संख्या र अनुपात पनि पछिल्ला वर्षमा वृद्धि भएको देखिन्छ । तथापि, अझै करिब तीन चौथाइ अर्थात् ७४ दशमलव ६ प्रतिशत परिवारमा महिलाको घर र जग्गा दुवैमा स्वामित्व नभएको तथ्य जनगणना २०७८ को नतिजाले देखाएको छ ।

जनगणना २०७८ अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नगरेका र कुनै पनि तलबी कामदार नराखेका ९ दशमलव ४ प्रतिशत परिवारले कृषिबाहेकका साना घरेलु व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता साना घरेलु व्यापार व्यवसायमध्ये ५५ प्रतिशत व्यवसाय पुरुषले र ४५ प्रतिशत महिलाले सञ्चालन गरेका देखिएको छ ।

कुल जनसंख्याको झन्डै दुई तिहाइ आर्थिक रूपमा सक्रिय

तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मुलुकको जनसंख्याको आर्थिक संरचना विवरणनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर समूहको कुल जनसंख्याको लगभग दुई तिहाइ अर्थात् ६५ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय पुरुष ७१ प्रतिशत र महिला ६० दशमलव ४ प्रतिशत छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णालीमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या सबैभन्दा बढी ७२ प्रतिशत छ भने त्यसपछि कोशीमा ७१ दशमलव १ प्रतिशत छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा ५७ दशमलव ३ प्रतिशत छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका जनसंख्यामा १२ महिनामा ६ महिना वा सोभन्दा बढी समय काम गर्ने वा काम खोज्ने आर्थिक रूपमा सक्रिय व्यक्ति ९३ प्रतिशत छन् । रोजगारीको अनुपात सबै भौगोलिक क्षेत्र, पालिका र प्रदेशमा लगभग समान रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

८६ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्व भएको आवासमा

प्रतिवेदनअनुसार ८६ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्व भएको आवासमा बसिरहेका छन् भने १२ दशमलव ८ प्रतिशत परिवार भाडामा लिइएको आवासमा बस्ने गरेका छन् । बाँकी करिब १ प्रतिशत परिवारको बसोबास सरकारी वा संस्थागत कार्यालय र अन्य प्रकारको आवासीय एकाइमा रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।

बसोबासको स्थानका आधारमा सहरी क्षेत्रमा रहने ८९ दशमलव ५ प्रतिशत परिवार पक्की आवासमा बस्ने गरेका छन् भने करिब ८ प्रतिशत जनसंख्या अर्धपक्की घरमा बसोबास गर्छन् । पक्की आवासमा बस्ने परिवार सहरोन्मुख क्षेत्रमा ६२ दशमलव ९ र ग्रामीण क्षेत्रमा ७९ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ ।

६० प्रतिशत घर एकतले

घरको तलानुसारको बनोटलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी करिब ६० प्रतिशत घर एकतले छन् । त्यसैगरी, २९ प्रतिशत घर दुईतले, ९ प्रतिशत तीनतले र २ प्रतिशत चार वा सोभन्दा बढी तलाका छन् । मधेस प्रदेशका ८४ प्रतिशतभन्दा बढी घर एकतले मात्रै छन् । यो संख्या कोशीमा ६४ र लुम्बिनी प्रदेशमा ६३ प्रतिशत छ । एकतले मात्र घरको अनुपात कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २९ प्रतिशत छ ।

४२ प्रतिशत घर २०७२ सालको भूकम्पपछि निर्माण

घर निर्माण भएको समयावधिका आधारमा घरलाई वर्गीकरण गर्दा नेपालका कुल घरमध्ये करिब ४२ प्रतिशत घर २०७२ सालको भूकम्पपछि निर्माण भएका पाइएको छ । त्यसैगरी, २१ दशमलव ६ प्रतिशत घर ८ देखि १४ वर्षअघि र १८ प्रतिशत घर १५ देखि २४ वर्षअघि बनेका देखिन्छन् ।

आवासीय घर निर्माणका लागि १२ प्रतिशत परिवारले आंशिक वा पूर्णरूपमा सरकारी निकायबाट अनुदान पाएका देखिएको छ । हिमाली क्षेत्रका करिब एक तिहाइ अर्थात् ३२ दशमलव २ प्रतिशत परिवारमा घर बनाउन सरकारी निकायबाट अनुदान उपलब्ध भएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । यो संख्या तराईमा करिब ४ प्रतिशत मात्रै छ । प्रदेशनुसार बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका क्रमशः ३६ प्रतिशत र १७ प्रतिशत परिवारले आवासीय घर निर्माणमा सरकारी अनुदान लिएका छन् ।

औसत परिवार संख्या र परिवारको आकारनुसार एउटा घरमा सरदर १ दशमलव २ परिवारले बसोबास गर्ने गरेको र एउटा परिवारको आकार औसतमा ४ दशमलव ४ जनाको भएको तथ्यांकले देखाएको छ । परिवारको आकारका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवार ठूला आकारका अर्थात् ४ दशमलव ७ सदस्य प्रतिपरिवार छन् । औसतमा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारको आकार प्रतिपरिवार ४ दशमलव ३ जना र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारको आकार प्रतिपरिवार ४ दशमलव ५ जना छ ।

घरको जगको बनोटनुसार एक तिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत परिवारले बसोबास गरिरहेका घरको जग माटोले जडान गरिएको इँटा ढुंगा प्रयोग गरेर बनेका छन् । त्यस्तै, २९ दशमलव ८ प्रतिशत सिमेन्टजडित इँटा ढुंगा प्रयोग गरेर बनेका र करिब २२ प्रतिशत घरको जग ढलान पिलरसहितका छन् । घरको बाहिरी गारोको बनोटनुसार परिवारले बसोबासका लागि प्रयोग गरिरहेका घरको गारोमध्ये सबैभन्दा बढी ५२ दशमलव २ प्रतिशत परिवारले प्रयोग गरिरहेको घरको गारो सिमेन्टजडित इँटा ढुंगाबाट बनेको छ । त्यसैगरी, करिब ३९ प्रतिशत सिमेन्टजडित इँटा ढुंगाबाट बनेको र ११ दशमलव ७ प्रतिशतको बाँसजन्य सामग्रीबाट बनेका पाइएको छ ।

६१ दशमलव ४ प्रतिशत परिवारमा कम्तीमा एक जना सदस्यको नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता

नेपालका कुल परिवार संख्यामध्ये ६१ दशमलव ४ प्रतिशत परिवारमा कम्तीमा एक जना सदस्यको नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, कुल जनसंख्याको २५ दशमलव ६ प्रतिशतले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेका छन् । कुल जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा केही बढी अर्थात् २५ दशमलव ६ प्रतिशत परिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका देखिएको छ ।

करिब १३ प्रतिशत परिवारका कम्तीमा एक सदस्यले कुनै न कुनै किसिमको प्राविधिक शिक्षा वा व्यावसायिक तालिम लिएका देखिएको छ । नगरपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारमध्ये १३ दशमलव ४ प्रतिशत परिवारका कम्तीमा एक व्यक्तिले यस्तो तालिम लिएका देखिएको छ भने गाउँपालिकामा यो संख्या १० दशमलव ८ प्रतिशत छ ।

४९ प्रतिशतसँग खेतीयोग्य जमिन र पशुधन

राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकनुसार मुलुकमा हाल बसोबास गर्ने करिब आधा परिवार अर्थात् ४९ प्रतिशतसँग खेतीयोग्य जमिन र पशुधन छ । कृषि तथा खेतीयोग्य जमिन भएको तर पशुधन नभएको परिवार संख्या ९ दशमलव ७ प्रतिशत छ ।

त्यसैगरी, ९ दशमलव ३ प्रतिशत परिवारमा पशुधन मात्र भएको तर खेतीयोग्य जमिन नभएको देखिएको छ । करिब एकतिहाइ अर्थात् ३२ प्रतिशत परिवारको भने आफ्नो स्वामित्व वा भोगचलनमा खेतीयोग्य जमिन र पशुधन दुवै नभएको तथ्यांक कार्यालयको विवरणबाट देखिन्छ ।

६२ प्रतिशत कृषक परिवार

नेपालमा कुल परिवारमध्ये ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको तथ्य पनि कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । कृषक परिवारमध्ये ९६ दशमलव ८ प्रतिशत कृषक परिवार खेतीपाती मात्र भएका र ३ दशमलव २ प्रतिशत कृषक परिवार पशुपन्छी मात्र भएका छन् ।

रेडियोभन्दा टेलिभिजन प्रयोग गर्ने बढी

पछिल्ला वर्षमा सञ्चारमाध्यमका रूपमा रेडियो प्रयोग गर्नेको संख्या घटेको र टेलिभिजन प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको पनि तथ्यांक कार्यालयको अध्ययनबाट देखिएको छ । रेडियो प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या २०६८ सालमा ५९ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा २०७८ सालसम्ममा ३४ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ ।

टेलिभिजन भएका र प्रयोगमा ल्याउने परिवार भने पछिल्लो १० वर्षमा ३७ प्रतिशतबाट बढेर ४९ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ ।

ल्यान्डलाइन टेलिफोन प्रयोगकर्ता घटे

ल्यान्डलाइन टेलिफोन प्रयोगकर्ता घरपरिवारको अनुपात झन्डै एक चौथाइ अर्थात् २४ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ भने मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको संख्या बढेर ७३ दशमलव प्रतिशत पुगेको छ ।

जनगणना २०६८ र २०७८ सालबीच १० वर्षको अन्तरालमा कार, जिप भ्यान, मोटरसाइकल, स्कुटरआदिको स्वामित्व भएका र प्रयोग गर्ने परिवारको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिमा मोटरसाइकल स्कुटर भएका परिवारको संख्या ५ लाख १९ हजार ५ सय ७० अर्थात् कुल जनसंख्याको ९ दशमलव ८ प्रतिशतबाट बढेर १८ लाख १६ हजार १ सय २१ अर्थात् २७ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा प्राप्त विवरणनुसार नेपालका आधाभन्दा बढी अर्थात् ५३ दशमलव १प्रतिशत परिवारमा बिजुली पंखा, झन्डै एक चौथाइ अर्थात् २३ दशमलव ७ प्रतिशत परिवारसँग रेफ्रिजेरेटर, ४ प्रतिशत परिवारमा वासिङ मेसिन र १ प्रतिशतभन्दा कम परिवारमा एयरकन्डिसनको सुविधा छ ।

तथ्यांक कार्यालयकाअनुसार ५७ प्रतिशत परिवारमा धारा पाइपबाट वितरण हुने पानीको पहुँच छ । करिब ३० प्रतिशत परिवारले हातेकल, ट्युबवेल, बोरहोलको पानी प्रयोग गर्छन् भने करिब ५ प्रतिशत परिवार पानी पिउनका लागि जार बोतलको पानीमा निर्भर छन् ।

प्रदेशनुसार हेर्दा खानेपानीको मुख्य स्रोतका रूपमा धारा पाइपको प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८५ दशमलव १ प्रतिशत र त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा ८० दशमलव ९ प्रतिशत छ । लुम्बिनी प्रदेशका करिब ५८ प्रतिशत परिवार यस सुविधाको पहुँचमा छन् । धारा पाइप प्रणालीबाट वितरण गरिने पानीको पहुँच मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम २२ दशमलव ६ प्रतिशत परिवारमा मात्र देखिन्छ ।

पछिल्ला २० वर्षको अवधिमा मुलुकमा शौचालयको पहुँच भएका परिवारको अनुपातमा बढोत्तरी भएको तथ्य राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको छ । फ्लस शौचालय भएका र प्रयोग गर्ने परिवारको अनुपात २०५८ सालमा २३ प्रतिशत रहेकामा सो संख्या वृद्धि भएर २०७८ सालसम्म आइपुग्दा करिब दुई तिहाइ अर्थात् ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । नेपालमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत परिवारमा अहिले पनि शौचालयको पहुँच नरहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।