काठमाडौंः कुवेतले दिएको आममाफीबाट १ लाख २० हजार विदेशी लाभान्वित हुने भएका छन् । कुवेतमा गैरकानुनी रूपमा बसेका नेपालीसहित विदेशी कामदारलाई कुवेतले आममाफी दिएको हो । रेसिडेन्सी उल्लंघन गर्नेहरूलाई नियन्त्रण र प्रक्रियानुसार सोही अवधिमा जरिमाना तिरेर आफ्नो स्थिति परिमार्जन गर्न पनि अनुमति दिएको छ ।

आममाफीको अवधिमा स्वदेश फर्कने व्यक्तिलाई नयाँ प्रक्रियासहित फेरि कुवेत फर्कन अनुमति दिइनेछ । रेसिडेन्सी कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले कुनै जरिमाना नतिरीकन तोकिएको अवधिमा कुवेतको कुनै पनि बन्दरगाहबाट कुवेत छोड्न अनुमति दिएको छ ।

प्रशासनिक वा न्यायिक अवरोधहरू भएका रेसिडेन्सी कानुनको उल्लंघन गर्नेहरूले तोकिएको अवधिभित्र स्थापित कानुनी प्रावधान र नियमहरूद्वारा रेसिडेन्सी प्राप्त गर्नका लागि आवश्यकताहरूको उपलब्धता निर्धारण गर्न रेसिडेन्सी मामिलाहरूको महानिर्देशालयमा आवेदन दिनुपर्छ ।

उल्लंघन गर्नेहरूलाई जरिमाना तिरेपछि र त्यसलाई नियमन गर्ने नियन्त्रण र प्रक्रियाहरूअनुसार आफ्नो स्थिति परिमार्जन गर्न कुवेत सरकारले अनुमति दिएको छ । आवास कानुन उल्लंघन गर्ने र माथि उल्लिखित अवधिभित्र आफ्नो स्थिति परिमार्जन नगर्ने वा कुवेत नछाड्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा तोकिएको दण्ड दिइने र बसोबास गर्न इजाजतपत्र नदिइने कुवेत सरकारले जनाएको छ ।

रमजानको धन्य महिनाको अवसरमा र कुवेतका अमिर शेख मिशाल अल–अहमद अल–जाबेर अल–सबाहले शपथ ग्रहण गरेसँगै यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । रेसिडेन्सी कानुनको उल्लंघन गर्ने र माथि उल्लिखित अनुग्रह अवधिभित्र आफ्नो स्थिति परिमार्जन नगर्ने वा कुवेत नछोड्नेहरू कानुनी रूपमा तोकिएको दण्डको अधीनमा हुनेछन् ।

उनीहरूलाई बस्न अनुमति दिइनेछैन र कुवेतबाट निकालिने र कालोसूचीमा राखिनेछ । कुवेत सरकारले दिएको यस आममाफीबाट १ लाख २० हजारभन्दा बढी कानुन उलंघन गर्ने विदेशीहरू लाभान्वित हुने बताइएको छ । गत वर्ष मन्त्रालयले स्वदेश फर्कन नपाउनेगरी ४२ हजार रेसिडेन्सी ऐन उल्लंघन गर्नेलाई देश निकाला गर्न सफल भएको थियो ।

कुवेत सरकारको यस निर्णयसँगै त्यहाँ गैरकानुनी रूपमा लुकिछिपी बसेका हजारौं नेपाली कामदार पनि लाभान्वित हुनेछन् । अहिले कुवेतको केन्द्रीय कारागारमा ५७ जना नेपालीले जेल जीवन बिताइरहेका छन् । अधिकांश लागूऔषध ओसारपसार तथा बेचबिखनमा संलग्न रहेका छन् भने बाँकी चोरी डकैती, झैझगडा गरेको र कानुन उल्लंघन गरेका कारण जेल परेका छन् । जेल सजाय सकिएपछि पुनः कुवेत फर्कन नपाउनेगरी कुवेत सरकारले उनीहरूलाई डिपोर्ट गर्दै आएको छ ।

यसैगरी, गृह मन्त्रालयले रमजानको समयमा दिउँसो २ देखि साँझ ५ बजेसम्म, विभिन्न गभर्नरेटमा रहेका मामिला विभागमा गएर आफ्नो निवासको स्थिति सुधार गर्न चाहने प्रवासीका लागि समय छुट्याएको छ ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार यी विभागले कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई जरिमाना तिराएर र रेसिडेन्सी कानुनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक वा न्यायिक अवरोधहरू सम्बोधन गरेर आफ्नो स्थिति सुधार्न प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेका छन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।