काठमाडौंः कुवेतले आगामी जुन १ देखि लागू हुनेगरी श्रम स्वीकृति परिवर्तनका लागि शुल्क लागू गर्ने भएको छ । उच्च श्रम ज्याला र देशमा श्रम अभावलाई सम्बोधन गर्न कुवेतका उपप्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री शेख फहाद युसेफ अल–सबाहको अध्यक्षतामा सार्वजनिक प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।

पब्लिक अथोरिटी फर म्यानपावर (पीएएम)ले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने संयन्त्रलाई परिमार्जन गर्न स्वीकृत गरेको छ । विदेशबाट श्रम स्वीकृति लिएर ल्याइएका आप्रवासीलाई स्थानान्तरण गर्ने र उनीहरूमाथि थप शुल्क लगाउने कुरा अल–सेयसाह दैनिकलाई उद्धृत गर्दै अरब टाइम्सले जनाएको छ ।

पीएएम सञ्चालक समितिले यसअघि श्रम स्वीकृति दिने संयन्त्रलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । रोजगारदाताले अब वैदेशिक रोजगारीका लागि २५ प्रतिशत र स्थानीय भर्नाका लागि ७५ प्रतिशतको कोटाको सट्टा आफ्नो इजाजतपत्रका लागि अनुमानित रूपमा विदेशबाट आप्रवासी कामदार ल्याउन सक्नेछन् ।

श्रमिक अभावका कारण उच्च पारिश्रमिक घटाउनुका साथै व्यावसायिक वातावरण विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो निर्णय जुन १ देखि लागू हुनेछ । यसले श्रमिक ज्यालामा वृद्धि भएको छ भने नागरिकहरूमा उच्च बोझ थोपरेको छ । नयाँ निर्णयले पहिलोपटक श्रम स्वीकृति जारी गर्न १ सय ५० कुवेती दिनरको अतिरिक्त शुल्क लगाउँछ । यो रोजगारदाताहरूका लागि ठूलो रोजगारी स्थिरता हासिल गर्ने उद्देश्य हो ।

तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि देशमा नभएका आप्रवासी कामदारलाई एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्दा ३ सय केडी शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । दुवै अवस्थामा, स्थानान्तरणका लागि रोजगारदाताको स्वीकृति आवश्यक छ । यो निर्णयले भिसा–व्यापारलाई सीमित गर्ने र रोजगारदातालाई उनीहरूको व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न र व्यावसायिक वातावरण विकास गर्न सजिलो बनाउने लक्ष्य राखेको छ । श्रमको लागत र पारिश्रमिक घटाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ, जसले देशमा निर्माण र ठेक्का क्षेत्र र अन्य गतिविधिमा कम लागतमा योगदान पु¥याउँछ ।

पीएएमले रोजगारदातालाई श्रम कानुन र श्रम बजारलाई नियन्त्रित गर्ने नियमका सबै प्रावधान पालना गर्न आग्रह गर्दै ‘फ्ल्यास’ अभियान सुरु गरेको जनाएको छ । यसमा रोजगारी सम्झौता सम्मान गरिएको सुनिश्चित गर्ने र कामदारलाई प्राधिकरणले उनीहरूको कार्य अनुमतिमा तोकिएका काम तोकिएको सुनिश्चित गर्ने समावेश गर्छ ।

श्रम स्वीकृतिबमोजिमको काम दिन नसकेमा तीन वर्षसम्म कैद र प्रतिश्रमिक २ हजारदेखि १० हजार दिनारसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

यसबाहेक, पीएएमले व्यवसाय मालिकलाई अर्को रोजगारदाताको फाइलअन्तर्गत दर्ता भएका कामदारलाई रोजगारी दिन पनि चेतावनी दिएको छ । यस नियमको उल्लंघनले माथि उल्लेख गरेजस्तै समान दण्डको परिणाम हुन सक्छ । कुवेतमा विभिन्न पेसामा गरी करिब १ लाख ७ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको पाइन्छ । योे खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।