काठमाडौंः सरकारले काभ्रेको पनौतीमा ३ अर्र्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा स्थापना गरेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र लामो समयदेखि प्रयोगविहीन भएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको नाम सिरोरेक्स दुई युनिट, इन्डिगो एक युनिट रोटरी डाई कटिङ इटालियन मेसिन जडान भएका छन् । तर, सो मेसिन जडान भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रयोगविहीन बनेका हुन् ।
राहदानी, हुलाक टिकट, चेकबुक, बैंक नोट, स्मार्ट कार्डलगायत छपाइका लागि स्थापना भएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र)सञ्चालनमा नआउँदा अलपत्रमा परेको हो । सो प्रिन्टिङ प्रेस ल्याउन कति लगानी भएको थियो भन्ने विषय हाल अनुसन्धानकै विषय बनेको छ ।
मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि सेक्युरिटी प्रिन्टिङको काम ठप्प छ । सो प्रिन्टिङ प्रेसको काम सञ्चालन तयारी भइरहेका बेला अख्तियारले मेसिन खरिद–बिक्रीको विषयमा अनुसन्धान गरेसँगै पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । गएको चैतबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सबै काम सञ्चालन गर्नका लागि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले निर्देशन पनि दिएकी थिइन् । तर, सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस हिजो जुन अवस्थामा थियो, आज पनि सोही अवस्थामा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक युवराज पोखरेल बताउँछन् । ‘गत वर्षबाटै प्रिन्टिङ प्रेस सुरु गर्ने भनिएको हो, तर अहिले मुद्रण केन्द्रमा ताला लगाइएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘सञ्चालन कहिलेबाट हुन्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।’
राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्डलगायत सुरक्षित छपाइका लागि तयारी थियो । सो मेसिनले सबै काम गर्न सक्थ्यो या सक्दैन भन्ने विषय अनुत्तरित थियो । प्रिन्टिङको काम थाल्ने तयारी भइरहेका बेला कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस एन्ड प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांक’ खरिदमा बदनियतपूर्ण मिलेमतो गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेपछि हाल मुद्रण केन्द्र निमित्तको भरमा छ । कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
उनीमाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदमा वास्तविकभन्दा धेरै लागत तयार गरेर स्वीकृत गरेको, सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर स्वीकार गरेको, स्वदेशमै उत्पादन भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गरेको आरोप लगाइएको छ । यसैगरी, खरिद सम्झौताबमोजिम काम नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्तिपछिको सेवाबापत अग्रिम तवरमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टमको खरिद गर्ने कार्य गरी सरकारलाई हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
अन्तिम समयमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिद–बिक्रीमा कार्यकारी निर्देशक पौडेलविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै हाल सो केन्द्रबाट अधिकांशले घरायसी कारण देखाएर राजीनामा दिएका छन् । मुद्रण अधिकृत बलराम चौधरी र अरुणनाथ राजथलाले एक महिनाअघि नै राजीनामा बुझाएका छन् । उनीहरूले सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राजीनामा दिए पनि स्वीकृत भइसकेको छैन ।
दुई वर्षअघि इजरायलबाट ल्याइएका दुई थान छपाइ मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न सकिन्छ । प्रेस सञ्चालनमा नआउँदा सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिक रूपमा १० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने दुई थान छपाइ मेसिन र एक थान डाई कटिङ प्याकिङ मेसिन ल्याइएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ७३ करोड बजेटबाट सो मेसिन तथा केही सूचना–प्रविधिका सामग्री खरिद गरिएको हो । केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि तीन वर्षअघि प्रारम्भिक बजेट विनियोजन भई सूचना–प्रविधि (आईटी पार्क)लाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा परिणत गरिएको थियो ।
केन्द्रमा बर्सेनि सरकारी कोषको राजस्व अन्धाधुन्ध रूपमा खर्च भइरहे पनि अधिकांश काम अपुरै रहेको र बनेका संरचना उपयोग हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत औंल्याएको छ । तीन वर्षभित्र बनाइसक्नेगरी २०७७ सालबाट काम सुरु भएको केन्द्रका लागि कुल २३ अर्ब ५५ करोड ५४ लाख लागत अनुमान गरिएकामा हालसम्म ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
२०८० सालको अन्त्यसम्ममा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको नाम सिरोरेक्स दुई युनिट, इन्डिगो एक युनिट रोटरी डाई कटिङ इटालियन मेसिन जडान भएका थिए । सो मेसिनले के–कति काम गर्नसक्ने अवस्थामा छन् ? सो विषयमा छानबिन भइरहेको छ । आव २०७९÷०८० मा सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो । २०७८÷०७९ का लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएकामा करिब ९८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘२०७७÷०७८ मा १ अर्ब ६३ करोड ७८ लाख खर्च गरेर केही संरचना निर्माण र उपकरण जडान गरे पनि उपयोग हुनसकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनमा पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको गुरुयोजना नै तयार नगरी ३५ करोड ५५ लाख ६४ हजार खर्च गरेको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा पनौतीको सूचना प्रविधि पार्कको जग्गामा मुद्रण कारखाना भवन स्थापनाको संरचना तयार नगरी १ करोड ७४ लाख ७५ हजारको मेसिन खरिद गरेर मौज्दात राखेको उल्लेख गरिएको थियो । महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रमा जडान गर्ने उपकरणको स्पेसिफिकेसन फेरिए पनि लागत रकममा हेरफेर नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको, प्राप्त उपकरणको लागत अनुमानलाई ख्याल नगरी सिस्टम आपूर्ति तथा जडानका लागि एक आपूर्तिकर्तालाई करिब ७३ करोड भुक्तानी दिएको छ ।
५९औं प्रतिवेदनमा सुरक्षण मुद्रण कारखाना स्थापना नगरी अन्य प्रयोजनमा खर्चेको रकमको औचित्य नभएको उल्लेख गरिएको छ । सप्लाई डेलिभरी, इन्स्टलेसन एन्ड कमिसनिङ अफ हाई सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम खरिद गर्ने क्रममा त्यसको स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गरे पनि मूल्यमा भने परिवर्तन नगरिएको उल्लेख छ । तीनवटा आपूर्तिकर्तासँग दररेट मागेर स्पेसिफिक डिजिटल सेभेन कलर प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम विथ मिडिपी सेक्युरिटी सफ्टवेयर एन्ड डायकटिङ मेसिनको आउटपुट रेजुलेसन स्टान्डर्स ८१२ डीपीआई एट ८ बिट कायम गरिएको थियो । तर, आपूर्तिको समयमा ८१२ डीपीआई एट ८ बिटलाई संशोधन गरी ६०० बिट गरिएको थियो । पेपर रोड १० इन्चको सट्टा १० दशमलव ५ इन्च, पेपर रोल अधिकतम ४० इन्चको सट्टा १३ दशमलव ५ इन्च, कन्ट्रोलर डब्लु एसजेड ८जी ४ सर्भरको सट्टा मेसिन कम्प्याटिबल सर्भर कायम गरिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । स्पेसिफिकेसन गर्दा लागत इस्टिमेटमा फरक पर्ने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रका लागि आव २०७६ देखि २०७८ मा जेनेरेटर खरिदमा ४८ करोड ७० लाख ६२ हजार, इन्धन ट्यांकी निर्माणमा १८ करोड ७७ लाख ४६ हजार, गाडी खरिदमा १ करोड ९९ लाख ४ हजार, निर्माण स्थल विकासमा ४ करोड १५ लाख ५२ हजार, कम्प्युटर प्लटर खरिदमा २ करोड ४३ लाख ५७ हजार, बिजुली तार व्यवस्थापनमा ४ करोड ७२ लाख १ हजारसमेत गरी कुल ८० करोड ७८ लाख २२ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । आव २०७७÷२०७८ मा हाई सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्टर प्रोडक्ट सिस्टम २ सेट, डाय कटिङ मेसिन १, स्टोरेज ५, सर्भर २ को खरिद रकम ७२ करोड ९० लाख ७० हजार रहेको छ । त्यसैगरी, १ थान सवारीसाधनका लागि ४४ लाख ३९ हजारसमेत ७३ करोड ३५ लाख ९ हजार खर्च भएको छ । तर, त्यस्ता उपकरणको उपयोग नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रेस निर्माणार्थ आवश्यक भवनलगायत भौतिक संरचनाका लागि जमिन मिलाउने, पर्खाल निर्माण तथा पार्कभित्रै भवनमा पहुँचमार्ग निर्माणको पूरा भइसकेको छ । खानेपानीका लागि एक–एक लाख लिटरका दुई खानेपानीका ट्यांकी निर्माण, चार मेगावाटका चार ठूला जेनेरेटर जडान तथा सो जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने इन्धन भण्डारका लागि ३ लाख लिटर क्षमताको अन्डरग्राउन्ड डिजेल ट्यांकी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादन, विकास, प्रवद्र्धन र निर्यातका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने सफ्टवेयरसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति एवं विशेषज्ञ तयार गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, लगानीकर्तालाई साइबर सेवा उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पनौतीमा २ सय ३३ रोपनी क्षेत्रफलमा नेपालको पहिलो सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गरेको थियो । करिब २७ करोडको लगानीमा सन् २००४ मा निर्माण सम्पन्न भएको सो पार्कलाई सरकारले २९ चैत २०७५ मा सुरक्षण मुद्रणको कार्य गर्न मुद्रण विभागका रूपमा काम गर्दै आएको हो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
