भारती पाठक
भूगोलको हिसाबले मध्यम धरातलीय भएतापनि हावापानीको विविधताले नेपाल संसारमै परिचित छ । तर, विश्वका कुल १९५ देशहरूमध्ये जैविक विविधतामा संसारकै २५औँ र एसियाको ११औँ धनी राष्ट्र नेपाल डढेलोको उच्च जोखिमबाट यस वर्ष पनि अछुतो रहेन । साबिकका वर्षहरूमा झैँ मध्य वैशाख (पिक सिजन) सुरु भएसँगै यस वर्ष पनि डढेलो एक राष्ट्रव्यापी प्राकृतिक विपदको रूपमा सामुन्ने आएको छ ।
फागुनको पहिलो हप्तादेखि देशका विभिन्न भागका वनजंगलमा लागेको डढेलो चैत महिनामा परेको एकाध दिनको झरीले केही साम्य भएता पनि पुनः नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको छ । सन् २००० यता नेपालमा वार्षिक ४० हजार हेक्टरभन्दा धेरै वन क्षेत्र डढेलोबाट नष्ट हुने गरेको छ । हालसम्मको तथ्यांक केलाउँदा सन् २००९, २०१६ र २०२१ सबैभन्दा धेरै डढेलो प्रभावित वर्ष रहेका छन् । अहिलेसम्मको रफ्तार हेर्दा थप केही दिन पानी नपरेको खण्डमा सन् २०२४ ती वर्षभन्दा पनि खराब हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
यता, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कले वैशाख लागेसँगै डढेलो तथा आगलागीका घटनाहरूमा उच्च बढोत्तरी भएको देखाउँछ । सोमबार मात्रै देशका विभिन्न जिल्लाका ४९ स्थानमा आगलागी र ४८ स्थानमा डढेलो लाग्दा एकजनाको मृत्यु हुनुको साथै चारजना घाइते भएका छन् । वन तथा भू–संरक्षण विभागले सञ्चालन गरेको वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीका अनुसार फेब्रुअरीमा ४ सय ६६ क्षेत्रमा डढेलो लागेकामा अप्रिलमा २ हजार ८ सय ६३ स्थानमा डढेलो पहिचान भएको थियो । डढेलोले यतिखेर ६० भन्दा बढी जिल्ला अतिप्रभावित छन् । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला प्यूठान देखिएको छ भने संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र बढी प्रभावित छन् ।
प्राधिकरणको तथ्यांकानुसार, यही वैशाख १ गतेदेखि ९ गतेसम्मको आँकडा अनुसार विभिन्न जिल्लाका वन जङ्गलमा लागेका ७१ वटा डढेलोका घटनामा परी ७६ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । ४ जना घाइते भएका छन् भने ४० घर पूर्ण रूपमा क्षति र ९ घर आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । ३५ वटा गोठ क्षति हुँदा ५३ पशु चौपाया नष्ट भएका छन् । झन्डै २९ लाख ९० हजार हाराहारी क्षतिको अनुमान गरिएको छ । ०८० वैशाखदेखि चैत अन्तिमसम्म आगलागी र डढेलोमा परी ११५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ०८१ साल वैशाख १२ गतेसम्म आगलागी र डढेलोमा परी सात जनाको मृत्यु भइसकेको छ । र, वर्षा नभए जेठसम्मै डढेलोको जोखिम रहने देखिन्छ । गत वर्ष देशभर तीन हजार छ सय आसपास ठाउँमा डढेलो लागेको थियो ।
डढेलो र आगलागीको बहुपक्षीय असरः
देशको कुल भूगोलको करिब ४५।३१५ वन क्षेत्रले ढाकेको नेपालमा फागुनदेखि जेठसम्म ८० प्रतिशतभन्दा धेरै डढेलोका घटना हुने गरेका छन् । डढेलोको कारण बर्सेनी अरबौँ मूल्यको काठ तथा अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा एवं जैविक विविधता नष्ट हुँदै आइरहेका छन् । बर्सेनि दुई लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्दा वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी हुने अनुमान छ । विगत १० वर्षमा आगलागी(डढेलोका घटना तेब्बर बढेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)ले सन् २०३० सम्म १२ प्रतिशत‚ सन् २०५० सम्ममा ३० प्रतिशत र यस शताब्दीको अन्त्यतिर ५० प्रतिशत डढेलो बढ्ने आङ्कलन गरेको छ । यो डरलाग्दो आङ्कलन हो । यसले हाम्रो मुलुकको भविष्य भूकम्प सरह नै डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको सङ्केत गर्दछ ।
सामान्यतयाः डढेलो वन जङ्गल, भिर पाखा, घाँसे मैदान तथा खरवारिमा अनियन्त्रित तवरले लाग्ने आगो हो, तर यो त्यतिमा मात्रै सीमित नभई विकृत एवं विशाल प्राकृतिक विपद्को रूपमा बहुपक्षीय असर सहित देखिन थालेको छ । प्राकृतिक श्रोत र साधनको सदुपयोग नहुँदा विदेशबाट अर्बको काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता एकातर्फ रहेको छ भने अर्कोतर्फ गर्मी याममा हरेक वर्ष अर्बको काठ जलेर, सडेर खेर गइरहेको छ । सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयवासी पूर्वतयारी तथा पर्याप्त सुरक्षा उपकरणविना आगलागी नियन्त्रणमा परिचालित हुँदा जनधन, जैविक विविधता, पर्यावरण तथा समग्र वातावरणीय क्षेत्रको विनाश, पर्यटकीय गतिविधिमा अवरोध मात्रै नभई वायू प्रदूषणको वृद्धिले मानिसक स्वास्थ्य समेत प्रतिकुल असर पुर्याइरहेको छ ।
हावाहुरी र सुख्खा मौसमको यस कष्टकर समयमा देशभर सल्किएको वन डढेलोले पारिस्थितिकिय प्रणालीको संरक्षण, संवर्द्धन र व्यवस्थापनका विभिन्न आयामहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै यसको न्यायोचित सम्बोधनको माग गरिरहेको छ । सुदूर गाउँमा सल्किएको डढेलो घरबस्ति हुँदै सदरमुकाम र शहरमा छिरेको छ । जलवायु परिवर्तनको टड्कारो जोखिमसँग जुधिरहेको सङ्कटापन्न र जोखिम(उन्मुख वनस्पति रहेको हिमाली क्षेत्र होस्, या घना जङ्गल क्षेत्र रहेको मध्यपहाडी वन क्षेत्र हुन् या तराईको निकुञ्ज एवं संरक्षण क्षेत्रहरू हुन्, कुनै पनि डढेलोको प्रकोपबाट अछुतो छैनन् ।
विश्वको कुल जैविक विविधतामध्ये नौ प्रतिशतभन्दा बढी चराहरू, साढे चार प्रतिशत स्तनधारी जनावरहरू र चार प्रतिशत पुतलीहरू नेपालमा पाइन्छ । वनमा लाग्ने डढेलोले वन्यजन्तुमा पारेको असरको ठोस मूल्याङ्कन नगरिएकाले यसबारे कम चर्चा हुने गर्दछ, तर नेपालमा सरदार वार्षिक २,५०० डढेलोका घटनाहरूका कारण वन क्षेत्रमा रहेका साना बिरुवा, घस्रिने तथा छिटो दौडन नसक्ने जनावरमा पुगेको क्षति अकल्पनीय छ भने यहाँ रहेका, लोप हुन लागेका प्रजाति सधैँको लागि विलुप्त हुने जोखिम बढ्दो छ । डढेलोका कारण वन्यजन्तु तथा पन्छीको जीवनचक्रमै गम्भीर असर पुगिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, चरन क्षेत्र, पानी अभाव र वासस्थान नासिएपछि जङ्गली जनावरहरू बस्ती क्षेत्रमा पुग्दा मानव(जनावर द्वन्द्व बढिरहेको छ । चितुवाहरू गाउँबस्ती छिर्ने जोखिम बढिरहेको छ भने जङ्गल छेउमा चरन क्षेत्रमा राखिएका मौरीहरू फर्किएर घारमा आउन नसक्दा कृषकहरू ठुलो मारमा परेका छन् । सँगसँगै, डढेलोबाट बर्सेनि कम जोखिम मानिएको हिमाली क्षेत्र सुरक्षित छैनन् भनेर देखिएको छ भने पश्चिम क्षेत्रका वनहरू ज्यादा प्रभावित बन्दै छन् । डढेलोबाट धूपी‚ भुइँचिमालो, भोजपत्र, चाँप, यार्सागुम्बा लगायत जडीबुटी मात्रै जलेका छैनन्, पानी मुहान, कुलो, कुवा हुँदै सिचाई तथा जलाधार क्षेत्रहरूमा समेत भीषण समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् ।
यता, जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लने दर उच्च हुँदा ‘चिप्लो र पग्लँदो हिउँ’ माथि हिँड्न कठिनाइ भएको आरोहण दलले बताइरहेका छन् भने हिमालको स्वास्थ्यमाथि पनि गम्भीर चुनौतीहरू देखिएका छन् । हिमनदीहरू सङ्कुचित हुँदै छन् भने हिमनदीहरूबाट बग्ने धाराहरू बढ्दै छन् । नाङ्गा चट्टानहरू देखिँदै जाँदा आरोहणको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने समस्याहरू निम्तिएका छन् । अर्कोतर्फ, काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, धनकुटा लगायतका पर्यटकीयस्थलमा डम्म तुवाँलो लाग्दा पर्यटन क्षेत्र समेत थला परेको छ । तुवाँलोले हिमशृङ्खला पनि छेकिएका छन् भने हवाई सेवा प्रभावित बनेको छ । अझ, देशका अधिकांश स्थानमा वायु प्रदूषण उच्च हुँदा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ ।
हाम्रा वनहरू किन बलिरहेका छन्ः
डढेलोको बहुपक्षीय असर भएसरह डढेलो लाग्नु र डढेलोले भयावह स्थिति लिनुमा अनेकन् कारणहरू जिम्मेवार छन् । मूलतः उपभोक्ताले दिगोरूपमा वन उपयोग गर्न नपाउँदाको परिमाण अहिलेको वन डढेलो हो । २५ वर्ष अघि मरुभूमि भइसकेको नेपालको वन क्षेत्र समुदायको सक्रिय सहभागितामा वनको क्षेत्र र जैविक विविधतामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो तर, वन पैदावार तथा प्राकृतिक स्रोतसाधान व्यवस्थापनमा नीतिगत, प्रणालीगत एवं संस्थागतरूपमा रहेका जटिलताहरू हल नहुनाले उपभोक्ताहरू लाभान्वित हुन् सकेका छैनन् । वन संरक्षणमा सक्रिय भएर लाग्ने नीति पाएका उपभोक्ताहरूले व्यवस्थापनको पक्षमा खुलेर सहभागिता जनाउन पाएका छैनन् । संरक्षणको अभिभारा उठाएकाका जनताहरूले वन जोगाएको स्याबासी बाहेक अन्य केही पाएका छैनन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । अर्कोतर्फ, उपभोक्ताको सुरक्षा ग्यारेन्टी नहुँदा पनि डढेलो निभाउन अनकन्याइरहेका छन् । वन पैदावार प्रयोग गर्न पनि नपाउने, सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति राज्य मौन बस्दिदा एवं आमनागरिकलाई हिम्मत नदिँदा वन डढेलोले हरेक वर्ष विकराल अवस्था लिएको हो ।
यसबाहेक, लामो खडेरी, उच्च वेगको हावाहुरी र अत्यधिक गर्मीका कारणले मात्र नभई मानव सिर्जित कारण पनि डढेलोको उच्च जोखिम मुलुकले बर्सेनि खेप्दै आइरहेको छ । कानूनी अस्पष्टता‚ जलवायु परिवर्तन‚ परम्परागत ज्ञान प्रयोगमा कमी लगायत कारणले नेपालमा डढेलोका घटना बढिरहेको छ । यसैगरी, जलवायुमा आएको परिवर्तनले वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन गरिरहेको हुँदा खडेरी एवं डढेलोका घटना बढेका छन् ।
नेपालमा प्राकृतिक रूपमा भन्दा पनि मानवीय कारणहरू जस्तैः खोरिया फडानी, बटुवा तथा गाडीका यात्रुबाट चुरोट र बिँडीका ठुटा लापरबाहीले फाल्दा, जङ्गलनजिक रहेको खेतबारी सफा गर्दा, नयाँ मुना वा घाँस पलाउने आशामा, वनभोज, हाइकिङ, पदयात्रा, क्याम्प फायरिङजस्ता मनोरञ्जनका क्रियाकलाप असावधानीका साथ सञ्चालन गर्दा तथा सहभागी हुँदा, वनमा सिकार तथा वन्यजन्तुको अवैध तस्करी गर्दा, वनसम्बन्धी कार्य तथा वनभित्र विभिन्न विकास निर्माणका कार्यमा कामदारको लापरबाहीले र कहिलेकाहीँ रिसइबी, बदला तथा प्रतिशोधको भावनाले समेत वनमा आगो लगाउने कार्य भएको पाइन्छ । वन ऐन २०७६ ले यी कार्यलाई फौजदारी अपराधस्वरूप मान्यता दिएको छ तर, यसको कार्यान्वयन पक्षमा हामी अझ फितलो छौँ । यसतर्फ हामी गम्भीर हुन् आवश्यक छ ।
सामग्री अभावमा स्थानीय बासिन्दा सामान्य कपडा लगाएर स्याउला र बाल्टीको भरमा आगो नियन्त्रण गरिरहेका छन्, यसले मानव मृत्युको जोखिम बढाइरहेको छ । डढेलोले देशमा बर्सेनि भौतिक र मानवीय क्षति गराइरहने र हामी कर्मकाण्डी रोकथाम र न्यूनीकरणका पहलहरू अघि सारेर बसिरहने बेला छैन । विगतमा साधन, स्रोत र दक्ष जनशक्तिको समयमै उचित व्यवस्था र परिचालन गर्न नसक्दा डढेलोविरुद्धका अभियान प्रभावकारी हुन नसकेका कुरा मध्यनजर राख्दै यस विषयमा समाधानकेन्द्रित दीर्घकालीन मन्थन गर्न सुरु गर्नुपर्छ । डढेलो लागिसकेपछि पानीको कुवा खन्ने जस्तो विगत वर्षहरुका प्रवृत्ति अब दोहोरिनु हुँदैन ।
यसप्रकार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम अत्यन्त न्यून रूपमा भएको र भएका पनि सहर केन्द्रित हुनाले पनि डढेलो प्राकृतिक विपद्को रूपमा भयावह स्थितिमा पुगेको हो । स्थानीय स्तरमा नै आगलागी नियन्त्रणका लागि दक्ष जनशक्ति र उपकरण व्यवस्था गर्न नसक्दा पनि डढेलो नियन्त्रणका निरोधात्मक उपायहरू प्रभावकारी भएका छैनन् ।
विभाग के गर्दैछ ?
नेकपा एमाले, वन तथा वातावरण विभागले यस समस्यालाई नजिकबाट हेरेको छ । विभागले सक्रिय रूपमा देशभरका सङ्गठनहरू परिचालन गरेको छ । वन डढेलोप्रति सचेतनामूलक सन्देशहरू प्रवाह गरिरहेको छ । डढेलो लाग्न नदिन तथा लागिहालेमा आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने सामग्री तथा सुरक्षा उपकरण, तालिम, पूर्वतयारी, सुरक्षा, प्रतिकार्यलगायतका विषयमा उचित व्यवस्था गर्न आह्वान गरिरहेका छौँ । धेरै ठाउँमा विभागका सदस्यहरू पुग्नुभएको छ, हामी पुगेका छौँ ।
नेपालमा हरेक वर्ष ठूलो वातावरणीय क्षति पुर्याउने डढेलोलाई मनसुनी वर्षाले निभाउन थालेसँगै बिर्सने बानीलाई चिरेर हामीले ठोस निरोधात्मक उपायहरूको खोजीका लागि सामूहिक प्रयासहरू थालिनुपर्दछ । यसैकारण, विभागले १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१र०८२–२०८५र०८६)ले यस विषयलाई प्राथमिकतासाथ राख्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । हरेक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा वन डढेलोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग उठाइरहेका छौँ ।
साथै, विभागले वन डढेलो नियन्त्रणको प्रभावकारी उपायहरूबारे सरकारलाई लिखित सुझावहरू दिँदै छ, जो यसै वर्षलाई पनि र आगामी वर्षका लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ । जहाँ हामीले वन डढेलोको दीर्घाकालिन समाधान खोज्नुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय फोकल प्वाइन्ट, प्रदेश फोकल प्वाइन्ट, जिल्ला फोकल प्वाइन्ट, स्थानीय तह फोकल प्वाइन्ट एवं वन डढेलो सूचना केन्द्र स्थापना गरि सम्वध्द पक्षहरुले वन डढेलो कानुन कार्यान्वयन अर्थात दण्ड जरिवान र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले संचालन र प्रचार प्रसार गर्नरगराउन आह्वान समेत गरेका छौं । यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालसालै आगलागी तथा डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ, यसका लागि विभागले धन्यवाद दिन चाहन्छ ।
अब के गर्ने ?
जर्मन वाचले २५ जनवरी २०२१ मा प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल विश्वको नवौँ जोखिमयुक्त देशमा पर्छ । डढेलोको कारण हुने क्षति एक ठाउँमा र एकतर्फी नभएकाले यसबारे बेलैमा हामी गम्भीर बन्न आवश्यक छ । हामीजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि डढेलो जोखिम निकै महँगो पर्दैछ । यसर्थ, हामीले जलवायुको जोखिम बुझ्न अत्यावश्यक छ भने डढेलो जस्ता प्रार्कृतिक विपदको समाधानका उपायहरू शीघ्रातिशीघ्र अवलम्बन गर्नुपर्छ । अझ, पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो वन डढेलोले माटोको पानी सोस्ने क्षमता खस्काउँदै खतरनाक बाढी समेत निम्ताएकाले यी दुई विपद्को परस्पर सम्बन्धलाई पनि ख्यालमा राख्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको कूल क्षेत्रफलको ४४।७४ प्रतिशत वन क्षेत्र हुनु सकारात्मक पक्ष भएता पनि वनमा हुने आगलागी तथा डढेलो नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, समुदायमा आधारित सम्पूर्ण वन क्षेत्र लगायतको व्यवस्थापन कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । यसका साथसाथै, वनजङ्गल संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासको खोजी तथा प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ ।
जस्तैः डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रज्वलनशील पदार्थ (सुकेका पातपतिङ्गर) व्यवस्थापनतर्फ गम्भीर भई यसलाई उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ । हामीकहाँ रहेको रासायनिक मलको हाहाकारको विकल्पमा जङ्गलका पातपतिङ्गरलाई प्रयोग गरि कम्पोस्ट मल बनाउन सक्छौँ । यसबाट खेतीप्रणालीबाट पनि उत्पादनमुखी हुन्छ भने अर्ग्यानिक खाद्यवस्तु तथा रैथाने बालीको उत्पादन क्षमतामा पनि वृद्धि हुन्छ । यसो भएमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सङ्कल्प पुरा हुनेछ ।
डढेलोको दिगो समाधानका लागि हरेक प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग संवाद गर्ने, वन मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी स्थानीय तह लगायतसँग सहकार्य गर्दै डढेलो नियन्त्रणका राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्ने कार्यमा चुस्तता देखाउनु आवश्यक छ । यसो गर्दा, डढेलो नियन्त्रणका पर्याप्त उपकरण र स्रोतसाधनको जोहो डढेलो सुरु हुनु पूर्वदेखि नै गर्नुपर्दछ र सचेतनालाई व्यापक बनाउनुपर्दछ ।
वन डढेलो दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सवालमा, देशभरका सामुदायिक वनलाई प्रदेश मातहत बजेट छुट्याएर स्थानीय सरकारमार्फत स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्नुपर्दछ । अग्नि नियन्त्रणका अग्रभागमा खटिनेहरूका लागि प्रोत्साहन, पुरस्कार, सम्मान व्यवस्था गरी उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । वन सम्पदाको रक्षामा अग्रभागमा खटिने वन समूह, वनकर्मि, सुरक्षाकर्मिहरुको जीउ ज्यानको सुरक्षा र हीतमा विमा, सुरक्षा सामग्री, यातायात उपलब्ध गराउनुपर्दछ । वन डढेलोविरुद्ध ज्यान हत्केलामा राखेर लाग्देै आएका समुदाय, वन पेशाकर्मी र सुरक्षा निकायका अभियानकर्मीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी विशेष राहत व्यवस्था गरि उनीहरूलाई विश्वास र आँट दिलाउन सक्नुपर्दछ । वनसँग जोडिएका स्थानीय समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने, सुरक्षाप्रति राज्यले ग्यारेन्टी लिने, वन व्यवस्थापनलाई उद्यमसँग जोड्ने, वनमा भएको स्रोतलाई जलेर, गढेर जान नदिने, यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तीन तहका सरकारले वनको दिगो व्यवस्थापनमा, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको पाटोमा न्यूनतम (जिरो प्रतिशत) बजेट छुट्याएको पाइन्छ । अबको नीति तथा कार्यक्रममा पनि वन डढेलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि छुट्टै कार्यविधि, नीतिहरू आवश्यक रहेकाले हामी त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
एकले अर्कोमाथि दोष थोपरेर मात्रै यो चुनौतीविरुद्ध लड्न सक्दैनौँ । तसर्थ सरकार, समुदाय, निजी क्षेत्रलगायत सबै विकासका साझेदार मिलेर वन डढेलोविरुद्ध साझा प्रतिबद्धता, साझा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । डढेलोविरुद्धको साझा अभियानमा देशैभर जालोझैं फैलिएका समुदायिक वन उपभोक्ता समूहले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । देशभरका २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनमा डढेलो नियन्त्रण गर्ने अत्याधुनिक सामग्री उपलब्ध गराए डढेलो नियन्त्रणमा अझ सहज हुनेछ । उनीहरूलाई आवश्यक फायर प्रुफ ज्याकेट, रेक वे, ब्यागप्याक, मास्क, पन्जा, हेल्मेट लगायतका सामाग्री खरिदमा आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्न सकिन्छ । सामुदायिक वनहरूको हरेक वर्ष सुक्खा मौसमअगाडि नै झाडी सरसफाइ, एक्लाउने, पत्लाउनेजस्ता कार्य गरेर वन डढेलो नियन्त्रणका लागि पूर्व रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गरिरहेकाले यस समूहलाई परिचालित गर्नमा कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण हुने गरी स्थानीय तहमा गरिने सामाजिक अभियान नै डढेलोको प्रकोपबाट मुक्त हुने उत्कृष्ट उपाय हो, यसतर्फ सबैको ध्यानकर्षण हुन् आवश्यक छ । उनीहरूमार्फत स्याउला एवं पत्कर सोहोर्ने परम्परागत कार्यलाई बढवा दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छँदै छ ।
संविधानको अनुसूची ९ मा वन‚ जङ्गल‚ वन्यजन्तु‚ चराचुरुङ्गी‚ जल उपयोगमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार रहने उल्लेख छ । तर, डढेलो कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति छैन । तीन सरकारबीच अधिकार‚ कार्यक्षेत्रको अन्योलले पनि डढेलो नियन्त्रणमा असर परेको देखिएको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत र प्रदेशका वन मन्त्रालय अन्तर्गतका वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्ररतालीम केन्द्रहरूसँग समन्वय गरेर नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्, तर कसले निभाउने, कसरी निभाउने भनेर जिम्मेवारी नतोकिँदा पनि समस्या देखिएको छ । ‘धेरै भान्छे भए बेलैमा खाना पाक्दैन’ भनेजस्तो भएको छ । यसर्थ, डढेलो नियन्त्रणका लागि एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली र जिम्मेवार एवं जवाफदेही निकाय निर्माणतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, विद्यालयदेखि नै वन डढेलोको प्रभाव तथा कानुनी पक्षबारेमा जानकारी गराउने हो भने यसबाट दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । अझ, डढेलो जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी अति जोखिम र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय सामुदायिक वन समूहको सहयोगमा डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, आकस्मिक नियन्त्रण टोलीको गठन र सोका लागि प्रदान गर्नुपर्ने सुविधायुक्त उपकरण, तालिम र बिमा सुरक्षा योजनासहितका कार्यक्रम तयार गरी अगाडि बढ्ने हो भने भोलिका दिनमा हाम्रा वनहरू डढेलोबाट मासिने खतरा टर्ने छ ।
अन्त्यमा,
वन डढेलो व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण बहुआयामिक तथा गम्भीर विषय भएकाले प्रत्येक क्षेत्र, समुदाय तथा सरोकारवालाबाट सहकार्य, समन्वय र समयमै सही प्रतिक्रिया जनाउनु पर्दछ । डढेलो नियन्त्रणका लागि नीतिगत अड्चन, बजेट तथा दक्ष जनशक्ति अभावलाई नेकपा एमाले, वन तथा वातावरण विभागले गम्भीरताको साथ लिएको छ । अन्य प्रदेश र सङ्घीय निकायहरूले यस साझा समस्याका बारेमा रचनात्मक साथ र सुझाव दिने बानीको विकास गरौँ । डढेलो नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनामा राखौँ । हामीसँग अहिले वनमा लागेको डढेलोको तथ्याङ्क हेर्ने प्रणाली छ, अब बर्सेनि डढ्ने हाम्रा वनलाई जोगाउने प्रणालीको विकास गरौँ ।
(लेखक नेकपा एमाले, वन तथा वातावरण विभागको प्रमुख तथा बागमती प्रदेशकी सांसद पाठक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुन् ।)
