नेपालको वनः खोई कस्को होला धन ?

वार्षिक ४ खर्ब आम्दानी ,२० लाख बढीलाई  रोजगार दिने वन क्षेत्रबारे सरकार लाचार

प्रेम बास्तोला /राजु झल्लु प्रसाद

काठमाडौंः दैनिक ३ लाख ३० हजार उपभोक्ताहरूले रखवार (डिउटी)गरेर जोगाइरहेको नेपालको सामुदायिक वनबाट बर्सेनि ४ खर्बको आम्दानी गर्न सक्ने भए पनि सरकार बेखबरझैँ बन्दै आएको छ । 

शनिबार काठमाडौंको बानेश्वरमा ग्रीन फाउण्डेसन नेपालले आयोजना गरेको हरित सञ्चार संवाद कार्यक्रममा आफ्नो रिसर्च पेपर (अध्ययन पत्र) प्रस्तुत गर्दै वन विज्ञ डाक्टर भरतकुमार पोख्रेलले सरकार वार्षिक ४ खर्ब कमाउन तिर नभई सङ्घीयताका नाममा कसरी हुन्छ समुदायले विना तलब रखवारी गरेर जोगाई राखेको सामुदायिक वनलाई ध्वस्त पार्न लागि परेको ठोकुवा गरे । 

समुदायले संरक्षण गर्दै आएको वन क्षेत्रबाट सरकारले वार्षिक रूपमा काठ दाउरा बिक्रीबाट मात्रै  ३ खर्ब आम्दानी, १० लाखलाई रोजगार सृजना गर्न सक्ने डा.पोख्रेलले बताए । त्यसैगरी वन क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीबाट मात्रै वार्षिक ५८ अर्ब आम्दानी र ३ लाखलाई रोजगार दिन सक्ने उनले बताए । वन क्षेत्रकै पर्यापर्यटनबाट वार्षिक २० अर्ब आम्दानी र ५ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिन सक्ने क्षमता रहेको डा. पोख्रेलले हरित सञ्चार संवाद कार्यक्रममा आफ्नो अध्ययन रिर्पोट प्रस्तुत गर्दै जानकारी दिए । 

उनले प्रस्तुत गरेको रिर्पोट अनुसार, वनकै जैविक ऊर्जाबाट वार्षिक ९ अर्ब आम्दानी र २ लाख नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिन सकिन्छ । कार्बनबाट वार्षिक १५ अर्ब आम्दानी र लाखौँलाई रोजगार दिन सकिने पोख्रेलले प्रस्तुत गरेको अध्ययन रिर्पोटले देखाएको छ । वनबाट जैविक मल उत्पादन गरि बर्सेनि अर्बौँको रासायनिक मल आयतलाई पूर्णरूपमा बन्द गर्न सकिने पोख्रेलले बताए । जैविक मल उत्पादनका लागि उद्योगहरू सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गर्न सकिने उनले बताए । वनबाट कृषि नगदेबाली, कफी खेती र गाँजा खेतीबाट पनि बर्सेनि करोडौँ रुपियाँ आम्दानी गर्न सकिने उनले जनाए । 

तर सरकार आफ्नै देशको हिरा सिरानीमा राखेर माग्न हिँडिरहेको जिकिर डा। पोख्रेलको छ । आफ्नो हिरा नदेखैझैँ सधैँभरि कटौरो थापेर माग्न हिँड्ने देशको नेतृत्वकर्ताहरूलाई सबै सचेत नागरिकले प्रश्न गर्ने समय आएको उनले बताए । उनले सरकारले वार्षिक ४ खर्ब आम्दानी गर्ने भरपर्दो स्रोत भएपनि बेवास्ता गर्दा वार्षिक रूपमा त्यसको १० प्रतिशत पनि आम्दानी गर्न नसकेको दाबी गरे । 

डा.पोख्रेलले भने, “आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय उद्देश्य पुरा गर्ने एक मात्र क्षेत्र भनेको समुदायले संरक्षण गरिरहेको वन क्षेत्र मात्रै हो । सरकारले वन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने हो । तर, सङ्घीयताका नाममा यही क्षेत्रलाई ध्वस्त पारिँदै छ ।”

स्याटलाइटबाट हेर्दा नेपाल जङ्गल भित्रको मुलुक हो । वन क्षेत्र उन्नत प्रगतिशील क्षेत्र पनि हो । तर, भात पानी नभनि स्थानीयले समुदायले जोगाएको वन सक्नलाई अनेकन् बहनामा सरकार समुदायमाथि नै डण्डा चलाउने तयारीमा लागेको डा.पोख्रेलले बताए ।

उनले भने, “जनतालाई अधिकार दिए, वन क्षेत्रमा थप चमत्कार हुन्छ । डण्डाले पेलेर कुनै चमत्कार नै हुँदैन । जनसङ्ख्या बढ्दैमा, घर निर्माण बढ्दैमा वन सकिँदैन ।”

गलत नेतृत्व, नीति र नेताका कारण मात्र नेपालको वन सकिने डा. पोख्रेलले बताए । वनको विगतको इतिहास नबुझेकाहरूले वनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बहनाबाजी गरिरहेको डा. पोख्रेलले बताए । 

एक लाखबढी महिलाहरूलाई नेतृत्वमा पुर्‍याएको वनलाई व्यवस्थापनको नाममा सङ्घीयतापछि अनेकन् ऐन र कानून ल्याएको चर्चा गर्दै डा. पोख्रेलले नीति र कानून बनाउन नेपाललाई कसैले पनि भेट्न नसक्ने जिकिर गरे । 

सरकारले हालसम्म बनाएका नीति र कानून अध्ययन गर्ने हो भने एक अर्का बीच बाझिएका छन् । स्पष्ट नीत र कानून बनाउन सरकार लागि नै नपरेको डा. पोख्रेलको आरोप छ । 

मुलुकमा सङ्घीयता आएपनि सामुदायिक वन क्षेत्रमा सङ्घीयता आउन नसकेको डा. पोख्रेलले बताए । प्रवृत्ति परिवर्तन नभएको केवल अक्षरमा मात्र परिवर्तन भएको उनले बताए । सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय नै हुन नसकेको उनले बताए । सङ्घीयताले तीन तहका सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र बिचमा उल्टै झगडाको बीउ रोप्ने काम मात्र गरेको डा. पोख्रेलले बताए । 

झगडाले समुदाय र निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष मारमा परिरहेको उनले बताए । सङ्घीयतामा वन क्षेत्र हेर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन उपयुक्त हुने तर्क डा. पोख्रेलले पेश गरे । स्थानीय सरकारलाई वन क्षेत्र हेर्ने अधिकार दिएपछि मात्र उपभोक्ताहरूले नजिकैको स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने उनले बताए । सामुदायिक वनलाई देशकै ठूलो आम्दानीको स्रोत बनाउनका लागि स्थानीय सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र बिच असल सहकार्य हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । 

कार्यक्रममा सहभागी पूर्व वातावरण मन्त्री सुनिल मानन्धरले ठूलो आम्दानीको स्रोत वनबाट त्यसै खेर गइरहेको बताउँदै अब ढिला नगरी वन पैदावारबाट समुदाय र राज्यलाई धनी बनाउने कार्यतर्फ योजना बनाई अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । 

बागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री केशव पोख्रेलले आफूले मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ वनमा रहेर ढलापढा सुखडखडा रुखहरूको सदुपयोग गर्नका लागि प्रदेशभरिका अब बन्ने सबै सरकारी संरचनाहरूमा अनिवार्य नेपालकै काठ प्रयोग गर्ने नीति लागू गरेको बताए  । फर्निचर पनि स्वदेशकै काठबाट बनेका प्रयोग गर्ने योजना अघि सारे उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रमै ती कुरा समावेश गरेको उनले बताए । यसो गर्दा घर तथा भवन निर्माणमा प्रयोग भइरहेका विदेशी काठ, एल्मोनियम र फलामहरू विस्थापित भई नेपाली मुद्रा विदेशीबाट केही हदसम्म रोकिने उनले बताए  । बागमतीले यसखालको कार्यको थालनी गरेपछि अन्य प्रदेशले पनि आफूसँग सहयोग मागेको उनले बताए ।

हरित सञ्चार संवाद कार्यक्रममा सहभागी त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सहायक डिन प्राध्यापक डाक्टर सोनी बरालले समुदायले संरक्षण गरेको वनबाट वार्षिक १२ करोड सिएफ्टी काठ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार वार्षिक १२ करोड सिएफ्टी काठ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता बोकेको नेपालले १७ अर्ब खर्च गरेर वार्षिक रूपमा ४५ लाख सिएफ्टी काठ बाहिर देशबाट आयत गरिरहेको छ । 

नेपालले चाहेमा आगामी १० वर्षभित्रमा काठ बिक्रीबाट मात्रै ३.५ मिलियन यूएस डलर कमाउन सक्ने आफ्नो रिसर्चले देखाएको प्राडा. बरालले बताइन् । 

एक हेक्टर कृषि क्षेत्रका लागि ६ हेक्टर वन आवश्यक रहेको बताउँदै डाक्टर बरालले विकास निर्माणका नाममा हालसम्म नेपालको १८ हजार ८ सय ७९ हेक्टर वन क्षेत्र मास्ने काम भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन् । मासिएको वन क्षेत्रमा १२ लाख ८९ हजार ७ सय ८९ वटा रुख काट्ने काम भएको उनले बताइन् । 

सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर उपभोक्तालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार नै वन क्षेत्रलाई बनाउन सकिने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले बताए । 

उनले नेपालमा २०/२५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट विभिन्न योजनाका नाममा वन क्षेत्रका लागि पैसा आउने गरेको तर समुदायले कहिल्यै पाउन नसकेको बताए । जिसिएफ लगायतको पैसा थुप्रो लागेर बसेको र नेपाल सरकारले खर्च गर्न नै नसकेको उनले जानकारी दिए । वन संरक्षण र विकास गरे बापत आउने पैसा समुदायमै खर्च गर्नका लागि ठूलो दबाब सृजना गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 

धनी राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन गरेबापत कार्बन सञ्चित गरिरहेको नेपाललाई क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्ने हो । प्राप्त गर्ने अधिकार पनि नेपाललाई छ । तर, नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण कति क्षति भयो । कसरी क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्ने भन्ने कसैलाई थाहा नै नभएको संवाद कार्यक्रममा सहभागी डा। नेत्र तिम्सिनाले बताए । जिएफको पैसा वन मन्त्रालयले लिनै नसकेको उनले बताए । वन मन्त्रालयसँग राम्रो प्रस्ताव (प्रपोजल) लेख्ने क्षमताका विज्ञहरू नभएका कारण बर्सेनि प्रपोजल रिजेक्ट हुने गरेको दाबी डा. तिम्सिनाले गरे । धनी राष्ट्रहरू अनेक बहानामा जसरी हुन्छ आफ्नो देशको पैसा आफैसँग राख्न चाहन्छ । जसको मार नेपाललाई परिरहेको उनले बताए । जलवायु  न्याय र वित्तको कुरालाई अबका दिनमा महत्वका साथ उठाउनु पर्ने आवश्यकता बढेको उनले बताए । 

जलवायु परिवर्तनका कारण जो जोखिममा छन्, उनीहरूको न्यायका लागि जलवायु न्यायको अवधारण आएको डा.तिम्सिनाले बताए । यसैको साथै समानतामा आधारित जलवायु वित्तको कुरा पनि अगाडि ल्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । जलवायु न्यायसँग जलवायु वित्तसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरा नेपालको हकमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा भएको उनले बताए । 

जलवायु न्याय सहित जलवायु वित्तलाई पनि जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लडाई गर्ने हो भने कार्बन उत्सर्जन गरेबापतको धनी राष्ट्रहरूबाट नेपालले क्षतिपूर्ति बापत ठूलो रकम ल्याउन सकिने डा. तिम्सिनाले बताए । 

बागमती प्रदेशकी सांसद भारती पाठकले संघीयतापछि वन क्षेत्र उत्पादन र रोजगारसँग जोड्न सक्छ , स्थानीय समुदायको अधिकार स्थापित हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थानीयको अग्रअधिकार, नेतृत्व भन्ने बिषय जोडिएको हो तर संघीयतापछि सोचे अनुसार नभएको बताइन् ।  संविधानमा वन माथि स्थानीयको अग्रअधिकारका बारेमा स्पष्ट लेखिएपनि कानूनहरु आफ्नै ढंगले बनेका कारण धेरै समस्याहरु आएको उनले जानकारी दिइन् ।  एउटै हाउसबाट बनेका ऐन कानून एक अर्कामा बाझिएको उनले जानकारी दिइन्  । त्यसकारण वनको संरक्षण गरिरहेका स्थानीय सामुदाय निजी क्षेत्र  र सरकार बिच सहकार्य हुन आवश्यक रहेको पाठकले जोड दिइन् । 

हरित सञ्चार संवाद कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका ग्रिन फाउण्डेसन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले आफुहरुले हरित अर्थतन्त्रका लागि वनमा आधारित उद्यम विकासको कुरालाई जोड दिएको बताए । त्यसका लागि फाउण्डेसनले वनमा आधारित हस्तकला, जैविक मल उत्पादन,  माहुरीको मह र टिम्बुरको अचार उत्पादन कार्य गरिरहेको पाण्डेले बताए  । अब चाँडै नै फाउण्डेसनको अग्रसरतामा वन उद्यममा आधारित स-सना लगानीलाई एकिकृत गरेर ठूला उद्यमहरु संचालन गर्ने तयारीमा लागेको उनले बताए । सो कार्यका लागि लगानी सम्मेलनको गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।