इटहरीः संघीय गणतन्त्रको नयाँ व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा बढी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर,अधिकार दिएकै छ भनेर जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुको फाइदाका लागि मनखुसी गर्ने छुट पनि संघीय सरकारले स्थानीयलाई दिएकै छैन् । 

त्यसका लागि संघीय सरकार मातहतमा स्थानीय सरकारलाई नियगमन गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निर्माण गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थासँगै जारी भएको संविधान अनुसार नै बनेका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, त्यस अन्तरगत बनेका कानूनहरुमा पनि स्थानीय सरकारले कस्ता कस्ता कार्य कानुन विपरित गर्न बन्देज लगाएको छ , स्पष्ट पारेकै छ । 

त्यस्ता कानुनहरुका बारेमा स्थानीय सरकारको सत्तामा पुगेका जनप्रतिनिध र प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई थाहा हुँदा हुँदै सबै कानुन, नियम र पद्धतीलाई धोती लगाईदिएर मनपरी निर्णय गर्ने चलन पछिल्लो समय स्थानीय सरकारमा बढ्दै गईरहेको छ । 

मनपरी गर्ने स्थानीय सरकारहरु मध्ये कोशी प्रदेशको सुनसरीमा रहेको इटहरी सरकार अर्थात इटहरी उपमहानगरपालिका पनि एक हो । संघीय सरकार अन्तरगतको संवैधानिक निकाय भित्र नै पर्ने महालेखापरिक्षकको केन्द्रिय कार्यालय प्रत्येक बर्ष इटहरी सरकारलाई बुझाउने आफ्नो अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदनलाई स्पष्टसँग किटानै गरेर दिईएको निर्देशनलाई सत्तामा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले धोती लगाउने काम गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले धोती लगाउने काम गरेपनि किटानका साथ दिईका निर्देशनलाई तत्कालै कार्यन्वयन गर्न इटहरी सरकार चलाउने कर्मचारीहरु पनि नबुझे झै गरेर बसिरहेका छन् । बरु उल्टै भागबण्डामा रमाएर बसुन्जेल मोटो रकम कुम्ल्याउँदै आईरहेका छन् । 

महालेखापरिक्षकको कार्यालयले गत जेष्ठ १३ गते इटहरी सरकारका प्रमुख(मेयर) हेमकर्ण पौडेललाई सम्बोधन गरि बुझाएको आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० को अन्तिम आर्थिक प्रतिवेदनमा  प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग कर्मचारी माग गर्नुको साटो नियम विपरित इटहरी सरकारले तोक आदेशका भरमा जथाभावी करार,ज्यालादारी र डोर हाजिरमा कर्मचारी नियुक्त गरि पालिकालाई ठूलो आर्थिक व्ययभार बढाएको जनाएको छ । महालेखाका अनुसार इटहरी सरकारले २६८ जना कर्मचारी करार तथा मासिक ज्यालादारीमा राखेर तलब भत्ता वापत ५ करोड ३२ लाख २७ हजार २ सय ८९ रुपियाँ ५२ पैसा खर्च गरेको छ । 

इटहरी सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३(८) बमोजिम सवारी चालक, कार्यलय सहयोगी , प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली बगैँचे लगायतका सेवामात्र करार लिने व्यवस्था गरेको छ । तर इटहरी सरकारले सो व्यवस्थालाई लात हान्दै इन्जिनियर ६ जना, सब इन्जिनियर ४ जना, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर १ जना, अहेब चौथो १८ जना, ईलेक्ट्रिक सब इन्जिनियर १ जना, मेकानिकल इन्जिनियर १ जना , मेडिकल अधिकृत नवौँ १ जना, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट सातौं १ जना, वातावरण अधिकृत १ जना नियुक्ती गरिएको छ । त्यसैगरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित इटहरी सरकारले सहायक कम्प्युटर अपरेटर ३९ जना, स्टाफ नर्स ९ जना, हेल्थ असिस्टेन्ट ६ जना गरि बिभिन्न पदमा १२३ कर्मचारी करार नियुक्ती गरि बर्षभरी उनीहरुको तलब भत्ता वापत ३ करोड १३ लाख २४ हजार ७ सय ९४ रुपियाँ भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

यसरी लोक सेवामा माग नगरी इटहरी सरकारलाई अनावश्यक व्ययभार भार नगराउन निर्देशन दिएपनि इटहरी सरकारले टेरिरहेको छैन् । भागबण्डाका आधारमा केही आर्थिक चलखेल समेत गरि तोक आदेशका भरमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई  हटाउने प्रस्ताव नीति, कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउने आँट नै गरेको छैन् । 

त्यती मात्रै होइन, महालेखाले किटानै गरि निर्देशन दिइएको बिषयमा पनि इटहरी सरकार गम्भिर देखिएको छैन् । 

इटहरी सरकारले ऐन, कानूनमा नै नभएको व्यवस्था गरि अस्थायी, करार सेवा वा सेवा करारमा जागिर खुवाईरहेको १०६ जना कर्मचारीका नाममा संचकोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा वापत पालिकाले हालेको ५१ लाखबढी लाखबढी रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्नु पर्ने महालेखापरिक्षकको कार्यालयले किटान सहित स्पष्ट निर्देशन नै दिएको छ । 

महालेखाले नेपाल सरकार मन्त्रि परिषद्को २०७४ बैशाख २१ निर्णयाअनुसार कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी भित्र करारमा रहेका कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने सुबिधासम्बन्धि व्यवस्थामा करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई सञ्चयकोष कट्टी गरी थप गर्ने व्यवस्था रहेको देखिदैन । तर इटहरी सरकारले सो निर्णय विपरित १०६ कर्मचारीलाई दिईदै आएको तलब भक्ता वापत १० प्रतिशत कट्टागरी त्यसमा सोही प्रतिशत बराबरको रकम पालिकाको खाताबाट जम्मा गरिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले ऐन, कानून विपरित इटहरी सरकारले त्यसरी सञ्चयकोषमा जम्मा गरेको ३४ लाखबढी रकम कर्मचारीबाट असुल गरि संचितकोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । तर यो निर्देशन मान्ने पक्षमा इटहरी सरकार पटक्कै लागेकै छैन् । 

 इटहरी सरकारले करार कर्मचारीलाई कानुनले व्यवस्था नगरेको अवस्थामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको रुपमा मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत थप गरी आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० मा १७ लाख ८६ हजार १ सय ८७ रुपियाँ भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

उल्लेखित भुक्तानी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले भुक्तानी गरिएको रकम अनियमित भएको जनाउँदै महालेखाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा वापत मासिक रुपमा हालिएको सो रकम कर्मचारीबाटै असुल गर्नु पर्ने इटहरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै इटहरी सरकारले अस्थायी , करार कर्मचारीलाई दिइएको महंगी भत्ता वापतको ५ लाख ५२ हजार पनि अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा नियमविपरित गरिएका कार्यहरुको स विस्तार प्रमाण सहित आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरि सोही अनुसार कार्यन्वयन गर्न भनेपनि इटहरी सरकार टसमस नहुँनुले के कारणले इटहरी सरकार कार्यन्वयन गर्न चाहादैन भन्ने कुरा घाम झै स्पष्ट भएको छ । 

अघिल्लो ५ बर्षे कार्याकालमा मेयर द्धारिकलाल चौधरी गरेका यस्तै नियमविपरित कर्मचारी भर्नाका बिषयमा पनि महालेखाले यसरी नै किटान गरेरै निर्देशन दिएको थियो । द्धारिकलालको अन्तिम आर्थिक बर्षको अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पनि हालमा मेयर पौडेलले बुझेका थिए । इटहरीबासी धेरैले मेयर पौडेलबाट कार्यन्वयन होला भन्ने आशा राखेका थिए । किन कि उनले चुनाव ताका सुशासन र भ्रष्टाचार शून्यताको नारालाई प्रमुख एजेण्डा नै बनाएका थिए । तर जब इटहरी सरकारको सत्तामा बस्न पुगे मेयर पौडेलले ती सबै नारालाई मजाले चपाई चपाई खाईदिए । महालेखाको त के अख्तियारले दिइएका निर्देशन, संघीय सरकारले पठाएको सर्कुलर, कोशी प्रदेश सरकारले पठाएको सर्कुलर र प्रदेश लोक सेवाले पठाएको सर्कुलरलाई समेत टेरपुच्छर लगाएनन् । उनी ठिक विपरित सत्तामा पुगेको केही महिनाबाटै सेटिङ्गमा तोक आदेशका भरमा कर्मचारी नियुक्तीमा व्यस्त भए । उनले एमाले, वडाका केही अध्यक्ष, कर्मचारीहरुसँगको भागवण्डामा इटहरी सरकारलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाईरहे । यो क्रम उनले अघिल्लो आर्थिक बर्ष अन्त्य हुने दुईदिन अघिसम्म दर्ता चलानीमा आफ्ना भतिजी भन्दै दुई महिला कर्मचारी नियुक्ती गर्दै चलाए । 

एमालेसँग बजेट पास गर्ने बिषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि जसरी हुन्छ बजेट पास गराउनका लागि एमालेले इटहरी सरकार सञ्चालन गर्दादेखि हालसम्म नियुक्ती भएका ज्यालादारी, अस्थायी र करार कर्मचारीलाई हटाउने फण्डा पनि मेयर पौडेलले नल्याएका होइनन् । त्यो उनको एउटा बजेट पास गर्ने नाटकीय अस्त्र मात्र थियो । यदि उनले बजेट पास गर्ने बिषयलाई केन्द्रमा राखेका थिएनन् भने ३१ असारको नगरसभामा टिप्पणी सहित फायल नै तयार भएको एजेण्डालाई प्रस्तुत गर्ने थिए । तर, उनको स्वार्थ जसरी हुन्छ बजेट पास गर्ने तर्फ नै भएकाले उनले त्यसलाई गुपचुप झै नै बनाए । हटाएमा आफैलाई भारी पर्ने राम्रोसँग बुझेका उनले उल्टै १० असारमा प्रस्तुत भई ३१ असारमा बहुमतले पास भएको बजेटमा दैनिक डोर हाजिरमा काम गर्नेलाई मासिक, मासिक डोर हाजिरमा काम गर्नेलाई करार र करारबाट स्थायी गर्ने नीति अगाडि सारेका छन् ।

यसरी लोकसेवालाई नै चुनौति दिने गरी मेयर पौडेलले काम गर्दा सरकारी सेवा मार्फत देशको सेवा गर्ने सपना बोकेका हजारौं इटहरीबासी सक्षम युवावर्गमाथि उनले ठूलो कुठराघात नै गरेका छन् । भागबण्डामा पार्टीका कार्यकर्ताहरु भर्ना गर्दा उनले न कुनै विज्ञापन, न त सम्बन्धित पदका लागि योग्य भए नभएको जाँच नै गरेका छन् , न त उमेयरको ख्याल नै गरेका छन् । यतिसम्म कि नगर प्रहरी छनौटमा सहभागी नै नभएका २ जनलाई पछि लुसुक्क प्रवेश गराएर मेयर पौडेलले इटहरीबासीलाई सुशासन होइन, कुसाशन दिलाईरहेका छन् । 

नगरसभाबाट बजेट पास भएपछि १ श्रावणबाट भागभण्डा गरी तोकआदेशका भरमा नियुक्ती भएका सबै कर्मचारीहरुले हाजिर गरिरहेका छन् । इटहरी सरकारलाई आर्थिक व्ययभार बढाईरहेका कर्मचारीलाई स सम्मान विदा गरेर कोशी लोकसेवा आयोगसँग दरवन्दी रिक्त रहेका पदमा कर्मचारी माग गर्ने बिषय नीति, कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउन मेयर पौडेलले हिम्मत नै गरेनन् । महालेखाले जे जे लेखेपनि नदेखेझै गरे । उत्टै अघिल्ला बर्षहरुमा झै दिईदै आएको सेवा सुविधा यथावत नै राखे । खाजा भत्ता वापत दैनिक २ सय रुपियाँ उपलब्ध गराउने एजेण्डा बजेटमै ल्याए । जबकी महालेखाले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा खाजा वापत दिईको भत्ता, महंगी भत्ता, संचयकोषमा दाखिला गरेको रकम र योगदानमा आधारित वापत जग्मा गरेको रकम स्व्यम कर्मचारीबाट असुल्न किटान सहित महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।