काठमाडौंः साउदी अरबमा १ वर्षमा १ लाख ३२ हजार २ सय श्रमिक मुद्दा दायर भएका छन् । १ वर्षको अवधिमा राजधानी रियादमा ४१ हजार ९ सय २३ र मक्कामा ३१ हजार २ सय ३८ मुद्दा दायर भएका हुन् । साउदी अदालतहरूमा दायर गरिएका कुल श्रम मुद्दाहरूको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी दुवै क्षेत्रका तथ्यांकहरू हुन् ।

राज्यका अन्य क्षेत्रहरूमा एकै वर्षमा पूर्वी प्रान्तमा १८ हजार ८ सय ७२, असिरमा ७ हजार ६ सय २४ र मदिनामा ७ हजार ६ सय २२ मुद्दा दायर भएका थिए ।

मुद्दाहरूको कुनै विषयगत ब्रेकडाउन प्रदान गरिएको छैन । साउदी अरब आप्रवासी कामदारहरूको ठूलो समुदायको घर हो । राज्यमा करार पक्षहरू, कार्य सेटिङहरूबीचको स्थिर सम्बन्ध सुनिश्चित गर्न उत्सुकताबाट कर्मचारी र रोजगारदाताबीचको विवादलाई मैत्रीपूर्ण समाधान गर्न खोज्ने संयन्त्र ल्याइएको जनाएको छ ।

एक सौहार्दपूर्ण समाधानमा पुग्नका लागि श्रम विवादहरूमा मुद्दाहरू ह्यान्डल गर्ने पहिलो चरणका रूपमा चिह्न लगाउँछन्, जसमा दुवै पक्षलाई स्वीकार्य सम्झौतामा पुग्ने प्रयासमा संलग्न पक्षहरूको विचारलाई नजिक ल्याउन मध्यस्थता प्रयासहरू गरिँदै आएको छ । यदि होइन भने, मुद्दालाई पहिलो सम्झौता सत्रको २१ दिनभित्र श्रम अदालतमा पठाइन्छ ।

सन् २०१८ मा साउदी अरबमा व्यापक सुधारहरूको एक भागका रूपमा दु्रुत–ट्र्याक मुद्दा र न्यायको वितरण सुनिश्चित गर्नका लागि नयाँ श्रम अदालतहरू मुद्दा पेस गरिएको थियो । उनीहरूको अधिकार क्षेत्रले रोजगारी सम्झौता, ज्याला, श्रम अधिकार, चोटपटक, क्षतिपूर्ति र सामाजिक बिमा दाबीसम्बन्धी विवादहरूमा निर्णय समावेश गर्ने गरेको छ ।

साता दिनमै २१ हजार आप्रवासी कामदार पक्राउ

साउदीले एक सातामा २१ हजार १ सय ३ जना आप्रवासी कामदारलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूलाई आवास, काम र सीमा सुरक्षा नियमहरू उल्लंघन गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको साउदी प्रेस एजेन्सीले जनाएको छ ।

एक आधिकारिक प्रतिवेदनअनुसार कुल १२ हजार ९ सय ९७ जनालाई रेसिडेन्सी ऐन उल्लंघन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ भने ५ हजार ६ सय ५७ गैरकानुनी सीमा पार गर्ने प्रयासमा र थप २ हजार ४ सय ४९ जनालाई श्रमसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले अवैध रूपमा राज्य प्रवेश गर्न खोजेको आरोपमा पक्राउ परेका १ हजार ७ सय ८५ मध्ये ५६ प्रतिशत इथियोपियाली, ४३ प्रतिशत यमनी र १ प्रतिशत अन्य राष्ट्रका रहेको देखाएको छ ।

थप ५५ जना छिमेकी मुलुकमा प्रवेश गर्ने प्रयासमा पक्राउ परेका थिए भने ढुवानी र शरणार्थीमा संलग्नतामा १८ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । यी सबैलाई सजाय तथा कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर देश निकाला गरिने जनाइएको छ ।

घुसपैठ गर्ने, राज्य प्रवेशमा सहजीकरण गर्ने, ढुवानी, आश्रय दिने, कुनै सहयोग वा सेवा प्रदान गर्नेलाई १५ वर्षसम्म कैद र अधिकतम १० लाख साउदी रियाल जरिमानाको सजाय हुने त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय साउदीले भिसाको म्याद सकिएर लुकिछिपी बस्ने आप्रवासीलाई लक्षित गरी धरपकड अभियान तीव्र पारेसँगै गैरकानुनी रूपमा त्यहाँ कार्यरत सयौं नेपाली पनि पक्राउ परेका थिए । हाल उनीहरूलाई जेलमा राखिएको छ भने जेल अवधि समाप्त भएपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी डिपोर्ट गर्ने जनाइएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।