रुषा थापा

यसपालि पनि दशैँमा व्यापारीहरु निराश हुन परेको छ । दशैँमा व्यापार होला कि भनेर  आफन्त, साथीभाइ वा बैंकबाट ऋण लिएर सामान हालेका व्यापारीहरु अहिले तनावमा छन् । सामान बिक्री नभएपछि कसरी ऋण तिर्नु ? यही चिन्ताले उनीहरुको भोक र निन्दा नै हराएको छ । व्यापार व्यवसायका कारण आफन्त, साथीभाइसँगको सम्बन्धमै दरार आउने भएको छ ।

यता, कतिपयले दशैँमा व्यापार हुने विश्वास गरेका थिए । त्यसैले, उनीहरु सटर कुरेर बसिरहे । व्यापार व्यवसायबाटै पलायन हुने सोचमा रहेपनि दशैँमा व्यापार हुने झिनो आशाले उनीहरु अडिएका थिए । यद्यपि, उनीहरु पनि निराशा भएका छन् । एकातिर सटर भाडा महिनौंदेखि तिरेको छैन, अर्कोतिर व्यापार पनि भएन । अब उनीहरु सामान नै छोडेर गाउँघर फर्किने वा विदेशिने सोचमा छन् । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यापार व्यवसायलगायत विविध कारणले काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका लाखौं सर्वसाधारण दशैँ मनाउन आफ्नो गाउँघर फर्किएका छन् । तर, यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्ने अधिकांशले अहिले घरधनीहरुलाई फोन गरेर हामी आउँनौं, सामान राख्नुस् भनेर बताएको सुनिएको छ । व्यवसायीहरु पलायन हुनुको मुख्य कारण चर्को भाडा पनि हो । 

आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटबढ गर्छ । सोहीअनुरुप यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडादर तोक्छ । भाडाको गाडीको भाडादर तोकिएझैं सरकार घरभाडा निर्धारण गर्दैन । कुन घर बस्ने र कुन घर व्यापार व्यवसाय प्रयोजनका निम्ति दिने भनेर छुट्याउँदैन । जसको फाइदा घरधनीहरुले मज्जाले उठाइरहेका छन् । 

अहिले घरधनीहरुले एउटा सानो कोठाको पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुल्छन् । एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि दुई लाख र एउटा सटरको २५ हजारदेखि १९ लाखसम्म लिन्छन् । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखमा बेचबिखन हुन्छ । घरधनीहरुले आफुखुशी कोठा, सटर र फ्ल्याटको मूल्य तोकेका छन् । जस्तो सुकै घर पनि भाडामा लगाउँछन् । 

एउटै घरमा कपडा, हार्डवेयर पसलदेखि अफिस वा कोठा भाडामा लगाएको पनि भेटिन्छन् । यसले महँगो भाडा तिरेर पनि डेराबहालले सेवासुविधा भने केही पाएका छैनन् । बिडम्बना, घरधनीहरुको यस्तो कार्यको विरोध कसले गर्ने ? कसले कोठा, सटर र फ्ल्याटको भाडा तोक्ने ? घरबेटी भाडा नघटाउने, सरकार निर्धारण नगर्ने । अनि कसरी सर्वसाधारणले यत्रो चर्को भाडा तिर्ने ? 

यदि सरकारले घरभाडा निर्धारण गरिदिए धेरैलाई राहत हुने छ । व्यापारी तथा व्यवसायीहरु पनि चर्को भाडाकै कारण पलायन हुनु पर्दैन । न त मानिसहरु आफ्नो गाउँघर फर्किनुपर्छ । अहिले रोजगारी छैन । व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प छ । अर्कोतिर काम गरेको ठाउँबाट समेत तलब दिइएको छैन । अनि रोजगारी, व्यापार व्यवसाय नभएपछि मानिसहरुले कसरी भाडा तिर्नु । 

एक–दुई महिना त ऋण लिएर पनि तिरौला तर त्यसपछि कसरी तिर्ने ? अहिले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा डेरामा बस्दै आएकाहरुले घरभाडा तिर्न छोडिसकेका छन् । घरधनीहरु भाडा माग्न आएमा उनीहरु भन्छन्, ‘वडा वा नगरपालिकामा जम । हामी त्यँही तिछौं ।’ घरधनीहरुले राज्यलाई राजस्व छल्दै आएका छन् । उनीहरु चर्को मूल्यमा घर भाडामा लगाउँछन् । 

तर, घरबहाल कर तिर्न वडा वा नगरपालिकालाई आफ्नो घर वर्षौदेखि खाली रहेको वा सित्तैमा आफन्त, साथीभाइ बसिरहेको दाबी गर्छन् । यसरी डेराबहालसँग जथाभावी असुल्ने तर आफुले तिर्नुपर्ने कर भने छल्ने । वडामा जानेबित्तिकै घरधनीहरुको पोल खुल्छ । वर्षौदेखि छलिएको कर भुक्म्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले, डेराबहालले वडामा जमभन्दा उनीहरु चुपचाप बस्छन् । 

निजी संघसंस्था, होटल, रेस्टुरेन्ट, पसललगायतमा काम गर्नेहरुले त दशैँमा समेत तलब पाएनन् । मासिक पाँच हजारदेखि दश हजार तलबमा काम गर्ने उनीहरुलाई साहुले मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय नभएको वा विभिन्न कारण देखाउँदै दशैं समेत दिएन । जसका कारण उनीहरु दशैँ मान्न समेत आफ्नो गाउँघर जान पाएनन् । कतिपय भने घरबाटै पैसा मागेर कामै छोडेर गए । 

अहिले सर्वसाधारणसँग पैसा नै छैन । अलिअलि भएको पनि सहकारीले खाइदियो । कतिपय भने घरजग्गा, गाडी र सेयरमा डुबे । जोसँग पैसा थियो, उसले चाँहि लुकाइहाल्यो । पैसा नहुनेसँग त हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । बजार झन् झन् मन्दीमा जाँर्दै छ । बेरोजगारी बढ्दो छ भने महँगीले सीमा नाघेको छ । अर्थतन्त्र सुध्रिने आशा गरिएपनि झन् दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । 

उता, गाउँको खेतबारी बाँझो छ । उपत्यका र जिल्लाको सदरमुकामको जमिन भने घरै घरले भरिएको छ । यहाँको खेतीयोग्य जमिन घर र बाटो बनाउँदा मासिएको छ । एकातिर जमिन बाँझो, अर्कोतिर खेतीयोग्य जमिन मासिँदा मुलुकमा भोकमारीको संकेत देखिएको छ । गाउँको जमिन बाँझो छोडेर युवाहरु विदेशिएका छन् । अनि उब्जनी कसरी हुन्छ ? अहिले हाम्रो भान्सामा पाक्ने हरेक खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरिएको हो । हामी आफुलाई नेपाली भन्छौं तर नेपालमै उत्पादन भएको खानेकुरा खान पाउँदैनौं । गुन्द्रक समेत विदेशबाट आयात गरिएको खान्छौं । 

यदि विदेशीले खाद्यान्न आयातमा प्रतिबन्ध लगाए हामी नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । तब नै राज्यको पनि आँखा खुल्ने छ । मुलुकको वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋणको भार छ । सरकार विदेशीसँग ऋण लिएर देश चलाइरहेको छ । तर, कहिलेसम्म यस्तो हुने छ ? किनकि विदेशीले पनि त एक न एक दिन त ऋण दिन अवश्य छोड्ने छ । 

अनि अब सरकार के गर्छ ? सरकारी खर्च दिनहुँ बढ्दो छ । राजस्व भने उठ्न छोडेको छ । सरकारमा बसेकाहरुसँग राजस्व उठाउने कुनै पनि योजना छैन । न त सरकार खर्च नै कटौती गर्छ । यँही पाराले त मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त नै हुने देखिन्छ । यद्यपि, सरोकारवाला निकायहरु यसतर्फ चिन्तित देखिदैँनन् । 

सरकारमा बसेकाहरुलाई अझै पनि विदेशी ऋण ल्याएर देश चलाउँछौं भन्ने छ । बजार चलायमान बनाउन सरकार तात्दैन । यदि सरकारले पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाई दुई हजारको नोट निकालेमा अहिले लुकाइएको पैसा सबै बाहिर आउने छ । योसँगै गैरकानूनी रुपमा आयआर्जन गरिएको, राजस्व छलिएको रकम पनि राष्ट्रियकरण हुने छ । तर, सरकार पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदैन । सरकारमा बसेकाहरुको विदेशी ऋणमा मात्र आँखा छ । 

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई बजार चलायमान बनाउनु भन्दा पनि कहाँ कसरी आफ्नो मान्छे छिराउने, कसरी भ्रष्टाचार गर्ने भनेर मात्र मतलब छ । प्रधानमन्त्री ओली न अर्थतन्त्र सुधार्न सक्छन् न पद त्याग्न सक्छन् । उनी पद मात्र ओगटेर बसिरहेका छन् । यस्तो व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री हुनु नै देश र जनताको दुर्भाग्य हो ।