धरान/ भवन निर्माण, उपकरण खरिदलगायतका विषयमा भएको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न धरान आएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विभिन्न विषयको कागजात लिएर राजधानी गएको छ ।

समितिले यो पहिलो चरणको छानबिन भएको जनाउँदै ती कागजातको अध्ययन गरेर पुनः विस्तृत अध्ययन र छानबिनको लागि प्रतिष्ठान आउने प्रष्ट पारेको छ । आर्थिक अनियमितताको उजुरी तथा पटकपटक विवादमा फसेको प्रतिष्ठानबारे छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी संयोजक रहेको समिति बिहीबार र शुक्रबार प्रतिष्ठान आएर आवश्यक फाइल माग गरेको थियो । सोही टोली ती फाइल बोकेर थप अध्ययनको लागि राजधानी गएको हो ।

छानबिन समितिका संयोजक अधिकारीले ती कागजातको गहिरो अध्ययन गरेर पुनः विस्तृत अध्ययनको लागि प्रतिष्ठान आउने जानकारी दिए । प्रारम्भिक चरणको छानबिनको रूपमा प्रतिष्ठान आएर आवश्यक कागजात लिएर फर्किएको उनको भनाइ थियो । दोस्रो चरणमा प्रतिष्ठान आएर सबै विभागीय प्रमुखसँग छलफल गरिने पनि अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘छानबिनको प्रारम्भिक चरण हो, जारी छ । हामीले ल्याएका डकुमेन्टहरू हेर्छाैं, र फेरि धरान आउँछौं । त्यो बेला विभागीय प्रमुखहरू सबैसँग भेट्छौं ।’ समितिले प्रतिष्ठानलाई समग्र रूपमा कसरी सुधार गर्ने भनेर पनि अध्ययन गर्ने जानकारी दिएको छ ।

अघिल्लो सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले सिनेटको स्वीकृतिभन्दा धेरै मूल्यमा ठेक्का लगाइएको, प्रतिष्ठानमा निर्माणाधीन मातृशिशु भवन, एनएफएस, अंकोलोजी र कार्डियोलोजीको विषयमा छानबिन गर्न भन्दै समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले प्रतिवेदन नबुझाई नै सरकार परिर्वतन भएको थियो ।

मन्त्री बोहोराले छानबिन गर्न भन्दै मातृशिशु भवन, निर्माणको प्रक्रिया शुरु हुन लागेको अंकोलोजी र कार्डियोलोजीको भुक्तानी नदिन पत्र पठाएपछि सबै काम ठप्प छ । गएको ४१ औं सिनेट बैठकमा रोकिएको बजेट फुकुवा गराउने प्रस्तावप्रति वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि पहिला छानबिन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही सिनेट बैठकको निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्रीले समिति गठन गरेका हुन् ।

समितिलाई आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ यताको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार, भवन निर्माण तथा उपकरण खरिदको छानबिन गर्ने म्याण्डेड दिइएको छ । प्रतिष्ठानमा सबैभन्दा बढी अनियमितता पूर्वउपकुलपति डा.बीपी दासको पालामा भएको थियो । उनले सिनेटले स्वीकृत दिएभन्दा बढी मूल्यमा मातृशिशु भवन ठेक्का दिएर कमिसन लिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सिनेटले ७६ करोड स्वीकृति दिए पनि उनले २ अर्ब ४९ करोडमा ठेक्का लगाएका थिए । यस्तै, नेपाल फाइनान्सियल स्ट्याण्डर्ड (एनएफएस)को ठेक्का पनि बिना प्रतिस्पर्धा दिएर कमिसन लिएको आरोप लाग्दै आएको छ । अंकोलोजी, कार्डियोलोजी भवन वर्तमान उपकुलपतिको पालामा प्रक्रिया शुरु हुनुअघि नै रोकिएको छ । यद्यपि, वर्तमान उपकुलपति डा.आरके रौनियार पनि एमआरआई मेसिन खरिद प्रकरणमा मुछिएका थिए । तर, यसको टेण्डर नै रद्द गरिएको र रकम भुक्तानी नभएकाले अनियमितता नभएको भन्दै उनले आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।