विराटनगर/ कम्पोष्ट र बर्मी मल प्रयोगमा किसानलाई आकर्षित गर्ने सरकारी चासो नपुग्दा वर्षेनी ५० लाख रुपैयाँ बराबरको मल नासिएर (पचेर) सकिने गरेको छ ।

विराटनगर–१४ स्थित श्रीकृष्ण गौ सदनमा दैनिक २ सय ५० गाईको गोबरबाट उत्पादन हुँदै आएको कम्पोष्ट र गौ सदन सेवा समितिले बनाउँदै आएको बर्मी मल त्यसै नासिने गरेको हो ।

स्थानीयस्तरमै खेती किसानी गर्ने किसानदेखि सरकारीस्तरबाटै हुने खेती व्यवस्थापन प्रणालीमा समेत त्यहाँ उत्पादन भएको मल बिक्री हुँदैन । गौ सेवा सदन समितिले गोबर मलबाट जैविक तथा बर्मी मल उत्पादन समेत गर्दै आए पनि बिक्री भने हुने गरेको छैन ।

गौ सेवा सदनमा बर्सेनी ३ लाख केजी बर्मी जैविक मल उत्पादन हुने गरेको छ । प्रतिकेजी १२ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको उक्त मलप्रति कुनै सरकारी निकायको चासो छैन । कम्पोष्ट मल समेत सदनमा उत्तिकै मात्रामा त्यसै थुप्रिएर बसेको छ ।

विराटनगरमा मारवाडी समुदायको सहयोगमा संरक्षणमा गौ सदनमा राखिएका गाईले उत्पादन गर्ने मल सरकारी निकायले नै खरिद गरेर किसानसम्म पु¥याउन सके दोहोरो फाइदा हुने देखिन्छ । सेवा सदनको मल बिक्रीबाट हुने लाभका साथै किसानको अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन मिल्ने भए पनि मल त्यसै नष्ट हुने अवस्थामा रहेको गौ सदन सेवा समितिका संयोजक शंकरलाल अग्रवाल बताउँछन् ।

बर्सेनी कृषिमा आउने अनुदान र किसानले अनुदानबाट गर्ने खेतीमा कम्पोष्ट तथा बर्मी जैविक मल प्रयोगको नीति अवलम्बन गरिए दोहोरो फाइदा मिल्न सक्ने भए पनि चासो नदिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । बुढा भएका गाई गौ सदनमा राखेर सेवा गर्दा समितिले वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ चन्दाबाटै संकलन गर्दै आएको छ ।

तर, त्यहाँ भएको गोबर मल बिक्री गर्न भने समिति सफल हुन सकेको छैन । इलाम र धनकुटाका सुन्तला तथा चिया किसानले मल किन्ने गरे पनि सबै मलको खपत भइरहेको छैन । तराई क्षेत्रमै हुने तरकारी, धान, गहुँ, आलु खेतीदेखि पहाडी क्षेत्रमा हुने चिया, अलैंची तथा सुन्तला खेतीमा मलको प्रयोग गर्न सकिने सेवा समितिको भनाइ छ । मल प्रयोग गर्ने नीतिमा कृषिसँग सम्बन्धित निकायको चासोको अपेक्षा राखिदै आएको गौ सेवा समितिका सेवक महिचन्द्र यादव बताउँछन् ।

कृषिमा आउने अनुदान लिने किसानले गोबर मल प्रयोग गर्नुपर्ने गरी नमूना खेती प्रणालीको रूपमा कुनै एक स्थानका लागि सरकारी संयन्त्रले नै मल उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याए त्यहाँ थुप्रिएर बसेको मल बिक्री हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, प्रदेश सरकारको कृषि कार्यक्रम र स्थानीय तहले कृषिमा दिने अनुदानबाट उत्पादन हुने अन्नबालीलाई अर्गानिक बनाउनुपर्ने नीति ल्याउन सके मल बिक्री हुन सक्ने आशा रहेको समितिका सदस्य नन्दु अग्रवाल बताउँछन् ।

सरकारले मल प्रयोग गर्ने किसानका लागि ढुवानीको अनुदान मात्रै उपलब्ध गराउन सके पनि किन्ने किसानको संख्या बढ्न सक्ने सेवा समितिको अनुमान छ ।