सरकारले जवाफ दिनैपर्छ

डा. गोविन्द केसी १६ औँ आमरण अनसनमा बसेका छन् । अनसनका लागि यसपटक उनले पूर्वी जिल्ला इलामलाई छानेका छन् । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउँदै यसलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउने वातावरण सिर्जनाका लागि उनले यो सत्याग्रही बाटो रोजेका हुन् । उनले गत बुधबार अनसन थालेका हुन् । यसअगि उनी जुम्लामा १५ औँ अनसनमा बसेका थिए । त्यति बेला उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएपछि सरकारले उनलाई बलपूर्वक राजधानी लगेको थियो । उनका मागहरू पूरा गर्न सरकार सहमत भएपछि उनले अनसन तोडेका थिए ।

चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने उनको एकसूत्रीय माग हो । उनका सबै मागहरू यही उद्देश्यसँग जोडिएका छन् । मापदण्ड पूरा नगरे पनि पैसाको बलमा मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गर्ने र मेडिकल कलेजलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाउनेप्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न भन्दै उनले यो अभियान थालेका हुन् । उनकै कारण चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कतिपय व्यवस्थामा सुधार भएका पनि छन्तर अहिले पनि यसलाई सेवामूलक व्यवसायको साटो नाफामूलक बनाउने अवस्था अन्त्य नभएको उनको ठहर छ ।

यही एउटा विषयलाई अगि सार्दै उनी पटक–पटक अनसन बसिरहेका छन् । उनकै मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको छ । आयोगले पनि सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले पनि डा. केसीसँग पटक–पटक सहमति गरेको छ । अहिले सत्तारुढ दलका नेताहरू उनी सरकारलाई कमजोर बनाउन र अझ कम्युनिष्ट पार्टीलाई कमजोर र बदनाम बनाउन कतैबाट परिचालित भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

इमानदार नेताको छवि बनाएका सत्तारुढ नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको आवरणमा डा. केसीलाई नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधान र बहुमतप्राप्त कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रमा प्रयोग गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।भट्टराईले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी डा. केसीका अधिकांश माग पूरा भइसकेको दावी गरेका छन् । नेकपाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पास गराउन नेता भट्टराईले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए ।

त्यही विधेयक गत साउन ११ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएपछि यो विधेयक पूर्ण नभएको भन्दै उनी पुनः आमरण अनसनमा बसेका हुन् । यो विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिनु आवश्यक छ । यो सर्वसाधारणको जीवनसँग सम्बन्धित विषय हो । यदि डा. केसीका माग गलत छन् भने सरकारले पटक–पटक किन सहमति जनाउँछ ? उनका माग गलत छन् भने के कारणले गलत छन् भनेर किन तर्क गर्न सक्दैन ? अब सरकारले यो विषयलाई त्यसै तर्काएर हुँदैन । यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु आवश्यक छ ।

केही व्यक्तिको फाइदाका आधारमा राज्यको नीति निर्माण हुनुलाईकुनै पनि अर्थमा उचित वा सकारात्मक विषय मान्न सकिँदैन । यसर्थ, सरकारले यस विषयमा जवाफ दिनैपर्छ । कि उनलाई गलत सावित गर्न सक्नुपर्छ कि उनका माग पूरा गर्नुपर्छ ।राज्यले एउटा जिम्मेवार नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गर्नु सुहाउँदैन ।