विराटनगरः कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले नियमविपरीत सरकारी गाडी चढ्ने गरेका छन् । उनले एक वर्षदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रदेश १–०४–००१ झ ००५३ नम्बरको स्कारपिओ गाडी, चालक र इन्धन सुविधा लिइरहेका छन् ।
केदार कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ६ माघ ०८० मा अध्यादेशमार्फत प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा तथा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै पदाधिकारीको परिभाषामा पूर्वमुख्यमन्त्री र दलका नेताहरूलाई थप गरिदिएपछि उनले पनि गाडी सुविधा पाएका थिए ।
तर, गत २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले अध्यादेश खारेज निष्क्रिय गरिदिएपछि राईले पाएको गाडी सुविधा अवैध बनेको थियो । अध्यादेश संसद्मा पेस नहुँदै सरकार फेरिएको थियो, जसकारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । राईले भने अध्यादेश खारेज भएको सात महिना बित्दा पनि गाडी चढ्दै आएका छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री राईले आफूलाई सरकारले गाडी फिर्ता गर्नु पनि नभनेको बरु सोध्दाखेरि ‘हामी निर्णय गरेर जानकारी गराउँछौँ’ भनेकोले गाडी प्रयोग गरिरहेको बताए । गृह जिल्ला भोजपुरमा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री राईले शुक्रबार नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मैले चालक र ईन्धन सुबिधा लिएको छैन गाडी मात्र प्रयोग गरेको हुँ, फिर्ता गर्नुपर्ने भए जिल्लाबाट फर्केपछि सोधेर फिर्ता गर्छु ।’ राई भने वर्तमान सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई गाडी सुविधा दिएपछि संसदमा विरोध गर्दै आएका थिए ।
कोशी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ अनुसार सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिले गाडी चढ्दै आएका छन् ।
अदालतको आदेशको ११ दिनपछि गाडी फिर्ता गरे पूर्वमुख्यमन्त्री थापाले
कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले अदालतको आदेशको ११ दिनपछि शुक्रबार सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन् ।
उच्च अदालत विराटनगरले गत ७ माघमा अन्तरिम आदेश गर्दै थापालाई गाडी, सवारीचालक र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको १३ असोजको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्दै सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई को १ ज ६५३ नम्बरको स्कारपिय गाडी, चालक र मासिक १२५ लिटर पेट्रोल दिँदै आएको थियो । हुन् त उनी सरकारले निर्णय अघि नै प्रदेश सभाले उपलब्ध गराएको गाडी चढ्दै आएका थिए ।
कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्त्ता गौतमराज आमत्यले पूर्वमुख्यमन्त्री थापाले प्रयोग गर्दै आएको गाडी शुक्रबार फिर्ता भएको बताए ।
प्रदेश सरकारले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई छलेर ऐन नबनाई व्यक्तिगत रूपमा सत्तारूढ दल भएकै कारण थापालाई मात्र सुविधा दिएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
