धनकुटाः किसानका घरदैलोमै सेवा पुर्याउने भन्दै स्थापना गरिएको कार्यालयबाट आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा समेत कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । केन्द्रले कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधि नै नपठाएपछि कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाले योजना र कार्यक्रम अघि बढाउनै नसकेका हुन् ।

सञ्चालन कार्यविधि अभावकै कारण भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाका स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम अझै सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । नयाँ सङ्घीय संरचना अन्तर्गत धनकुटा र तेह्रथुम कार्यक्षेत्र रहने गरी साविक पशुसेवा कार्यालय धनकुटामा सो कार्यालयको स्थापना गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको २५ वटा कार्यक्रम स्वीकृत भएका थिए । तर कार्यविधि अभावका कारण उन्नत घाँस वितरण, बोयर बोका वितरण, अनुदानका कार्यक्रम, उपयुक्त प्रविधि वितरणलगायत पहिलो र दोस्रो चौमासिकभित्रै सक्ने खालका कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतको भूमि व्यवस्था र कृषि तथा मत्स्य सहकारी मन्त्रालयबाट कार्यविधि नआइपुगेको बताइन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको पशु विकास अधिकृत शुक्रराज लिम्बूले बताए ।
‘कार्यक्रम त छ नि, कार्यविधि छैन । कसरी कार्यक्रम अघि बढाउने भन्ने समस्या छ’, उनले भने । कार्यविधि अभावका कारण अनुदानका तत्कालै गर्नुपर्ने कार्यक्रममा समस्या परेको उनले बताए ।

यता, धनकुटा र तेह्रथुम हेर्ने गरी स्थापना गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रको पनि अवस्था उस्तै छ । कार्यविधि अभावकै कारण कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । फलफूल खेती, चैतेधान, अदुवा मिसन, कागती खेती, सुन्तला तथा अलैंची बगान व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण गर्ने गरी कुल ५ करोड ८९ लाख २० हजार रुपैयाँ लागतका २१ वटा योजना र कार्यक्रम केन्द्रमा रहेका छन् ।

कार्यविधि आएका कार्यक्रमको सूचना निकालिएको तथा कतिको कार्यविधि नै आइनसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाका बाली संरक्षण अधिकृत सूर्यप्रसाद सापकोटाले बताए । ‘केही कार्यविधि आएको छ, केही बाँकी छ’, उनी भन्छन्, ‘जसका कारण धेरै काम गर्न समस्या छ ।’
यी २ वटा कार्यालयका ४० भन्दा बढी कार्यविधि तत्कालै आए पनि सार्वजनिक सूचनाको प्रक्रिया सकेर एकल, साझेदारी र अनुदानका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुन महिना दिनभन्दा बढी समय लाग्नेछ । जसले गर्दा आर्थिक वर्षको उत्तराद्र्धमा करोडौं रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उनका अनुसार समय रहुञ्जेल योजना र कार्यक्रम बनाएर तल नपठाउने अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै कार्यविधि, अख्तियारी र बजेट पठाएर छिटो काम सक्न दबाब दिने केन्द्रको प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा अपारदर्शी र गुणस्तरहीनतालाई प्रश्रय दिनुका साथै किसानका लागि कृषिमा सरकारी अनुदान र सहयोगका कार्यक्रम बालुवामा पानी बन्ने निश्चित छ ।