काठमाडौंः नयाँ आर्थिक वर्ष (१ साउन)बाट सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले सम्पूर्ण सरकारी भुक्तानी प्रक्रिया ‘डिजिटल माध्यम’बाट सञ्चालन गर्ने नीति लिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयले साउनउप्रान्त अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने भएको हो । जसअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, सार्वजनिक कम्पनी, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठान सबैले अनलाइनमार्फत भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।
आव २०८२–८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक निकायबाट हुने सबैप्रकारका भुक्तानी अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको थियो । यसको परिपत्र आइतबार गरिएको हो । सो मन्त्रालयअन्तर्गत कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, निकाय तथा स्थानीय तहलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न आवश्यक निर्देशन यसअघि नै दिइसकेको छ । तर, त्यसबेला अनिवार्य गरिएको थिएन ।
अनिवार्य ई–पेमेन्ट प्रणाली
कर्मचारीको तलब–भत्ता, ठेकेदार–सेवाप्रदायकको भुक्तानी, सामग्री खरिद, अनुदान, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनजस्ता भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमार्फत बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसले ‘क्यास’ कारोबारमा हुने अपारदर्शिता, ढिलाइ र दोहोरो भुक्तानीको सम्भावना अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि प्रणालीमार्फत सबै लेखा र भुक्तानी प्रक्रिया एकीकृत गरिएको बताइएको छ । यसका लागि आवश्यक मानव स्रोत तालिम, सफ्टवेयर स्तरोन्नति र बैंकसँगको समन्वय भइसकेको दाबी अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण
भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमार्फत हुँदा पारदर्शिता वृद्धि हुने अनि खर्च देखिने र ट्र्याक गर्न मिल्ने हुन्छ । नगद प्रयोग घट्ने र अनियमितता कम हुने तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने दाबी अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ ।
‘अनलाइन पेमेन्ट’का कारण समय र स्रोतको बचत हुनुका साथै प्रक्रिया छिटो, कागजी प्रक्रिया घट्ने भएको छ । साथै, लेखापरीक्षण सहज भई ‘डिजिटल्ली ट्रेस’ गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र भुक्तानीमा पारदर्शिता ल्याउन विद्युतीय प्रणालीको उपयोग अब विकल्प नभई अनिवार्य गरिएको हो । यो नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
के समस्या हुन्छ ?
अहिले पनि समयसमय सरकारी कार्यालयमा ‘सिस्टम डाउन’ हुने र इन्टरनेट गति धिमा हुने गरेका कारण सेवाग्राहीलाई झन्झट र समस्या निम्तिने सम्भावना छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका केही स्थानीय तहमा इन्टरनेट पहुँच र दक्ष जनशक्ति अभावले कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने पनि सम्भावना छ । अधिकांश गाउँपालिकाका सदरमुकाममा मात्र बैंकिङ पहुँच भएकाले समस्या उत्पन्न हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र डिजिटल साक्षरता अभाव भएकाले कार्यान्वयनमा पनि समस्या रहेको छ । साइबर अपराधबाट डाटा संरक्षण गर्नु अर्को चुनौतीका रूपमा छ । अझै पनि कर्मचारीमा परम्परागत प्रणालीप्रतिको झुकाव र नयाँ प्रविधिमा अविश्वास कायमै रहेको अवस्था छ ।
यसअघि नै डिजिटल भुक्तानी
स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी, बालशिक्षा अभियानजस्ता योजना ‘डिजिटल वालेट’मार्फत गरिसकेका छन् । विद्यालय शुल्क, अस्पताल भुक्तानी इलेक्ट्रोनिक रूपमा थालनी भइसकेको छ ।
क्यासलेस अर्थतन्त्र अभ्यास
नेपाल सरकारको ‘डिजिटल नेपाल ढाँचा’अन्तर्गत सबै भुक्तानी डिजिटल बनाउने लक्ष्य लिएकाले यससँगै क्यासलेस अर्थतन्त्र अभ्यास हुने देखिएको छ । सन् २०२६ सम्ममा विश्वमा ‘डिजिटल वालेट’ चलाउने जनसंख्या ५ अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिसम्म ४० प्रतिशत डिजिटल भुक्तानी कारोबार ‘क्यूआर कोड’मार्फत हुने आ“कलनसमेत गरिएको छ ।
भुक्तानी प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१४ मा पहिलोपटक ‘भुक्तानी प्रणाली विकास रणनीति’ तर्जुमा गरेको थियो । सो रणनीतिअन्तर्गत भुक्तानी प्रणाली विभाग स्थापना भएको थियो । यस रणनीतिलाई भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन र भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावलीले कानुनी आधार दिएको थियो ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्धनका लागि मौद्रिक नीतिले समेत समयसमय विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको छ । आव २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिमा समेत विद्युतीय भुक्तानीमा जोड दिइएको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा भएको धेरै व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा टेकेर अगाडि बढाइएको छ ।
ठूलो रकमको विद्युतीय भुक्तानीका लागि रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आव २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्धन वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा पनि मौद्रिक नीतिले गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ तथा विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र विप्रेषणलाई ‘वालेट’ तथा कार्डका माध्यमबाट भित्रेयाउन सकिने व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा रहेको पहुँच, कारोबार संख्या र कारोबार रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । मुलुकमा करिब २ करोड वालेट खाता सञ्चालनमा छन् भने दर्ता भएका मोबाइल बैंकिङ खाता सवा २ करोड रहेका छन् । केही समययता नेपालले विद्युतीय भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगतिसमेत हासिल गरेको छ ।
यसबाट आगामी ५ देखि १० वर्षको अवधिमा पूर्ण रूपमा डिजिटल बैंक सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पर्याप्त आधार तय हुने देखिएको छ । विद्यमान बैंकलाई समेत बढीभन्दा बढी सेवा डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गर्नका लागि प्रोत्साहन दिने राष्ट्र बैंकले रणनीति बनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय भुक्तानी
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा शुक्रबार जारी मौद्रिक नीतिमा पनि सरकारको बजेटमा भएको व्यवस्था नै पछ्याउँदै विद्युतीय भुक्तानीमा जोड दिइएको छ । केन्द्रीय बैंकले सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली विकास गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गरेको छ ।
वर्तमान परिवेशमा भुक्तानी प्रणाली सबल बनाउन ‘नेसनल पेमेन्ट सिस्टम डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी’ समीक्षा गरी नयाँ रणनीति तर्जुमा गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्न ‘डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन’मा परिमार्जन गरिने भएको छ ।
भुक्तानी प्रणालीलाई थप सबल, सक्षम र सुरक्षित बनाउन यस क्षेत्रमा हुने नवीन अभ्यास तथा नवप्रवर्तन प्रवर्धन गर्न ‘रेगुलेटोरी सायन्डबक्स’ सञ्चालनमा ल्याइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।
