काठमाडौंः सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताकै मोडलमा सरकार र जेनजी अभियन्ताबीच १० बुँदे सम्झौता भएको छ ।
सरकार गठनको तीन महिनापछि भएको सम्झौतामा संविधान संशोधन गर्नेदेखि लिएर गत २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनमा सहभागी जेनजीहरूमाथि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा नचलाइने, सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न जेनजी परिषद् बनाउनेसम्मका विषय समावेश छन् ।
यस सम्झौतापछि अब २३ र २४ भदौ २०८२ को प्रदर्शनले जनआन्दोलनको मान्यता पाएको छ भने जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधका गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैलाई पनि फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नहुने भएको छ ।
सम्झौताको यस बुँदालाई टेकेर हाल २३ र २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका, हिरासतमा रहेका र मुद्दा दर्ता भएका जोकसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन बाटो खुलेको छ । तर, यस्तो कामको सिफारिस भने गैरीबहादुर कार्र्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसमा मात्र हुनेछ ।
सम्झौतामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार, घाइते र आन्दोलनकारीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गरेसँगै सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छ ।
सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौताको प्रस्तावनामै २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता दिइने भएको छ भने ‘दलहरूको अकर्मण्यताका कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न निर्दलीय अन्तरिम नागरिक सरकार बनेको’ स्वीकार गरिएको छ । यद्यपि, ऊर्जासहितका तीन मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङले भने केही दिनअघि मात्र उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणा गरेका छन् ।
सम्झौतामा संसद्ले जनविश्वास गुमाएको उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनकारीले प्रयोग गरेका डिजिटल आन्दोलन र सांस्कृतिक अभियानलाई स्वीकार गरिएको छ ।
सम्झौतामा संविधान संशोधनदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम राख्न आयोग बनाउने र यस्तो आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिनेलगायतका विषय समावेश छन् ।
कार्की आयोग थप शक्तिशाली
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई सम्झौताले थप शक्तिशाली बनाएको छ ।
यस आयोगलाई गैरन्यायिक हत्या तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी फौजदारी अभियोगमा कारबाही सिफारिस गर्ने, जनआन्दोलनका क्रममा भएका घटना र सुनियोजित घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी मुद्दा लगाइएकाहरूमाथि अध्ययन गरी तत्काल हिरासतमुक्त गर्न र मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गर्नेसम्मको कार्यादेश थप गरिएको छ ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी ज्यानमुद्दा चलाइएका समेतको मुद्दा फिर्ता लिन, हिरासतमुक्त गर्न र मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग सिफारिस गर्ने अख्यिारीसमेत पाएको छ ।
नेताका नामका प्रतिष्ठानको सम्पत्ति जफत
सम्झौैतामा भागबन्डा हुने राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्ने, राजनीतिक दल र नेताका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रियकरण गरी सम्पत्ति जफत गर्ने विषय समावेश छ । यस सम्झौताले मदन भण्डारी फाउन्डेसन, जीपी कोइराला फाउन्डेसन, गणेशमानसिंह फाउन्डेसनजस्ताको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्न बाटो खुलेको छ ।
अन्तरजिल्ला मतदान र ‘नो भोट’को व्यवस्था
सम्झौतामा स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नेदेखि लिएर अन्तरजिल्लाका स्थायी बसोबासीलाई बसेकै ठाउँबाट मतदानको व्यवस्था आगामी निर्वाचनबाटै गराउने उल्लेख छ ।
विदेशमा बसेका नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने र प्रवासबाट मतदानका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि मतपत्रमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्ने, राजनीतिक दलमा प्राइमरी इलेक्सनमा छनोट भएकाले मात्रै उम्मेदवार हुन पाइने कानुनी व्यवस्था गर्ने, गोलाप्रथाबाट मतपत्रमा प्राथमिकता नम्बर कायम गर्ने, गठबन्धन हुन नदिने कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय पनि सम्झौतामा समावेश छन् ।
राजनीतिक भ्रष्टाचार छानबिन गर्न आयोग
राजनीतिक, नीतिगत, संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थानहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्यलगायतका विषयमा छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बन्ने भएको छ ।
यस आयोगले सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाहीको अख्तियारी पाउनेछ ।
दलका सम्पत्ति र स्रोतको छानबिन हुने
सम्झौतामा राजनीतिक दलका सम्पत्ति र आम्दानीका स्रोत’दयगत छानबिन गर्ने उल्लेख छ । यसरी छानबिनपछि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिए राष्ट्रियकरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
संविधान संशोधन गर्न आयोग
सम्झौतामा संविधानमा सुधार गर्न र अग्रगामी परिवर्तनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संविधान संशोधन सुझाव आयोगको गठन गर्ने उल्लेख छ ।
यस आयोगको कार्यादेशमै संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षे सिंहावलोकन र कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिनेगरी आयोग बनाउने र यस्तो आयोग संवैधानिक र स्थायी प्रकृतिको हुने उल्लेख छ ।
आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी, युवासहित सरोकारवालालाई राखिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
कार्यकारी पदमा दुईपटक या बढीमा १० वर्ष
सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौतामा देशको राष्ट्रप्रमुखसहित तीनवटै तहका कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकाल र यस अवधिमा बढीमा १० वर्षभन्दा बढी नेतृत्व गर्न नपाइने संवैधानिक सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीदेखि कानुनमा समेत आवश्यक सुधार र संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।
जेनजी परिषद् सरकारको सल्लाहकार
सरकारलाई सुझाव र सल्लाह दिन र सम्झौतामा भएका विषय’दयगत अध्ययन र कार्यान्वयनसमेत गर्नेगरी जेनजी परिषद् गठन गरिने भएको छ । यो परिषद् सबैको सल्लाहकार हुने भनिएको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा डिजिटल माध्यममार्फत हुने गतिविधिलाई जोड दिइएको सम्झौतामा डिजिटल तथ्यांक डेटामाथि राज्य र गैरकानुनी हस्तक्षेप नहुनेसम्मका व्यवस्था समेटिएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
