इटहरीः कोशी प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको छ । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसलाई भागबन्डा पु¥याउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको हो । मंगलबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेसँगै नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले शपथग्रहण गराएका छन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार (भौतिक पूर्वाधार), मानबहादुर लिम्बू (स्वास्थ्य), इस्राइल मन्सुरी (कृषि) र भीम पराजुली (पर्यटन तथा वन वातावरण) बनेका छन् । शोभा चेम्जोङलाई भने भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । यसैगरी एमालेबाट विदूर लिङ्थेप (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री), चिन्तन पाठक (खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा), इन्द्रमणि पराजुली (आन्तरिक मामिला तथा कानुन) र रामकुमार मेहता (सामाजिक विकास) मन्त्री नियुक्त बनेका छन् ।
उमाकान्त गौतमलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । कांग्रेस कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको बताए । उनले भने, ‘यसअघिको सहमतिअनुसार एक मन्त्रीले एकपटक बजेट बनाउने र त्यसपछि अरूलाई पालो दिनुपर्ने भन्ने थियो, सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको हो ।’ उनका अनुसार एक जना मन्त्रीले १३ महिना कार्यकाल सम्हालेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने सहमति भएको थियो ।
जसअनुसार एमाले र कांग्रेसको संयुक्त बैठकले नै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । सबैलाई भागभण्डा पु¥याउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘भागबन्डा भन्दा पनि सबैलाई पालो दिनुप¥यो भन्ने सहमति भएको हो । ठ्याक्कै भागबन्डा होइन, सहमति कार्यान्वयन गरिएको हो ।’ ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । सरकार गठनका लागि र बहुमत प्राप्त गर्नका निम्ति ४७ मतको आवश्यक पर्छ । खासगरी एमाले र कांग्रेसको भागबन्डा पु¥याउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएसँगै तीन वर्षको अवधिमा कोशीमा ५९ जना मन्त्री बनेका छन् । जसमध्ये १९ जना दोहोरिएका छन् । कोशीमा कुल ९३ जना सांसदमध्ये एक जना सभामुख, एकजना उपसभामुख र बाँकी सांसद रहेका छन् । जसमध्ये तीन जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् भने माथि उल्लेखित संख्यामा मन्त्री भएका छन् ।
कसको कार्यकालमा को–को मन्त्री ?
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बने हिक्मतकुमार कार्की । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की २४ पुस २०७९ मा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कार्कीले १३ मन्त्रालयबाट घटाएर ९ मन्त्रालय बनाए । उनको पहिलो कार्यकालमा ६ जना मन्त्री बने । एमालेका तर्फबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईं, जीवन आचार्य, राप्रपाबाट भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाबाट निर्मला लिम्बू मन्त्री बनेका थिए ।
मेन्याङ्बोलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा, राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास, चापागाईंलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण, सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र लिम्बूलाई स्वास्थ्यको जिम्मेवारी दिइएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैँसँग राखेका थिए ।
प्रदेश नामकरणको विषयलाई लिएर सरकारमा रहेका माओवादी र जसपा बाहिरिएपछि कार्कीले १५ असार २०८० मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । मुख्यमन्त्री पद गुमाएपछि २२ भदौ २०८० मा एमालेका उनै हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनले तीन मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । तिलकुमार मेन्याङ्बो ऊर्जा, पाँचकर्ण राई वन तथा वातावरण र एकराज कार्की भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त भए भने सृजना राई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री भइन् ।
कोशी प्रदेश
कार्कीले ८ असोज ०८० मा पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । जसअनुसार लीलाबल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन, बुद्धिकुमार राजभण्डारी खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री नियुक्त भए । रामप्रसाद मेहता उद्योग कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए भने निरन राई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री बने । पछिल्लो पटक २७ बैशाख २०८१ मा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको कार्यकालमा माओवादी पनि सरकारमा सहभागी भयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामा रामबहादुर राना, स्वास्थ्यमा राजेन्द्र कार्की, सामाजिक विकासमा पाँचकर्ण राई, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमा एकराज कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकासमा गणेश उप्रेती, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा नारायणबहादुर बुर्जामगर, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा लीलाबल्लभ अधिकारी मन्त्री बने, यसैगरी सृजना राई र वन्दना झाँगड राज्यमन्त्री बने । त्यससँगै केन्द्रको सत्ता हेरफेरपछि भने माओवादी सरकारबाट बाहिरियो । माओवादी बाहिरिएपछि २८ भदौ २०८१ मा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो । भूपेन्द्र राई भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य, खगेनसिंह हांगाम उद्योग कृषि तथा सहकारी, सदानन्द मण्डल पर्यटन, वन, वातावरणमन्त्री र भूमिप्रसाद राजबंशी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बने ।
पछि लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करको मुद्दामा तानिएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिएसँगै १७ मंसिर २०८१ मा रेवतीरमण भण्डारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । एकै कार्यकालमा तीनपटक मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा पटक पटक गरी ३८ जना मन्त्री बनेका छन् । २१ असार २०८० मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा दोस्रोपटक नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा माओवादीसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि थापाले कांगे्रसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार, रामकुमार खत्री, जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र कमल जुबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।
उनको पहिलो कार्यकालमा पाँचजना मन्त्री बने । तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बनेपछि उनीविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर ग¥यो । सर्वोच्चले ११ साउनमा मुख्यमन्त्री थापाको पद खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चबाट पदमुक्त भएका थापा पुनः १६ साउनमा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए । तत्कालीन सभामुख गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ३१ साउन २०८० मा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा कांगे्रसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार सिँचाइ, खानेपानी तथा ऊर्जा, माओवादी केन्द्रबाट बाबुराम गौतम आर्थिक मामिला तथा योजना, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमल जबेगु भौतिक पूर्वाधार विकास र जसपाबाट निर्मला लिम्बू स्वास्थ्यमन्त्री र कांग्रेसबाटै गयानन्द मण्डल उद्योग, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
दुई कार्यकालमा थापाको नेतृत्वमा १० जना मन्त्री बने । तीमध्ये केही दोहोरिए । ४ भदौ २०८० मा विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री थापालाई सभाका अध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीले पनि विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसविरुद्ध पनि एमाले सर्वोच्चमा गयो । अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेपछि थापा पदबाट मुक्त भए । थापा पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमालेका हिक्मत कार्की पुनः २२ भदौ २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएपछि २० असोजमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
२७ असोज २०८० मा कांगे्रसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनलाई एमालेका ३९ सांसदले समर्थन गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्री बनेका उनले कांगे्रसका शमशेर राई र एमालेका रामकुमार राना मन्त्री नियुक्त भए । माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा समावेश गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । आफू मुख्यमन्त्री भएको चार महिनापछि मात्रै कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।
जसअनुसार प्रदीपकुमार सुनुवार स्वास्थ्य, राजेन्द्र कार्की सामाजिक विकास, शमशेर राई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, गणेश उप्रेती पर्यटन, वन तथा वातावरण, गणेशप्रसाद जबेगु भौतिक पूर्वाधार, रामकुमार खत्री उद्योग कृषि तथा सहकारी, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामा नारायण बुर्जामगर मन्त्री भए । आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीमा सुनिताकुमारी गुरुङलाई जिम्मेवारी दिइयो । कार्कीको कार्यकालमा नौ जना मन्त्री बन्दा केही मन्त्री दोहोरिए
दोहोरिए यी मन्त्री
पटकपटक गरी १६ जना मन्त्रीमा दोहोरिएका छन् । यसरी मन्त्रीमा दोहोरिनेहरूमा प्रदीपकुमार सुनुवार, पाँचकर्ण राई, लीलाबल्लभ अधिकारी, एकराज कार्की, सृजना राई, तिलकुमार मेन्याङ्बो, बुद्धिकुमार राजभण्डारी र रामकुमार मेहता छन् । यसैगरी कमल जुबेगु, जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की, निर्मला लिम्बू, रामकुमार राना, गणेश उप्रेती र नारायण बुर्जामगर दोहोरिए ।
नेताका स्वार्थले बदनाम बन्दै संघीयता
खासगरी प्रदेश सरकारमा भागबन्डा पु¥याउन नै दलहरूबीच आन्तरिक सहमतिमा जुटेपनि संघीयताको कुरूप अभ्यास भएको छ । जसकारण संघीयताको विकृति भएको भन्दै विश्लेषकहरूले आलोचना गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक मोहन तिम्सिना भन्छन्, ‘सीमित नेताहरूले राजनीतिक प्रणालीभन्दा माथि उठेर आफ्नो स्वार्थअनुरूप चल्दा संघीयता बदनाम भयो ।’ संघीयताको अभ्यास नेपालमा नयाँ भएको बताउँदै उनले संघीयतालाई जनताले आशाको अवस्थामा हेर्नुपर्ने अवस्था भएपनि नेताको मनोपोली र भड्किलो प्रवृत्तिले विरोधाभास उत्पन्न भएको बताए ।
‘संघीयताको रचना गर्दा पनि सामुदायिक बनावटले राम्रोसँग ख्याल गरिएन । चुनावी अंकगणितका आधारमा संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइयो । काठमाडौलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर अधिकार दिइयो,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘प्रशासनिक र आर्थिक अवस्था कमजोर बनाएर राजनीतिक भागबन्डा पु¥याउन मात्रै संघीयता कार्यान्वयन गरियो ।’ खासगरी पटक पटक मन्त्रिपरिषद् गठन र दलहरूको आन्तरिक किचलोले संघीयतालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिएकोसमेत उनले बताए ।
‘सरकारको जोडघटाउमा केही नेताहरूले राजनीतिक प्रणालीभन्दा माथि आफ्नो स्वार्थ राख्ने अवस्था सिर्जना गरियो । नेताको सीमितताका कारण संघीयता बदनाम भयो,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक प्रणालीअनुसार आफू चल्ने होइन, आफ्नो स्वार्थअनुसार राजनीतिक प्रणालीलाई चलाउन खोज्दा संघीयताको अभ्यास कुरूप भयो, जुन कुरा कोशी प्रदेशलाई हेरे पुग्छ ।’ यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
