इटहरीः सरकारी विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का हत्याउने प्रकरणमा संलग्न ठेकेदार पक्राउ पर्न थालेका छन् । बिहीबार सिआइबीले ठेकेदार सागर कटवाललगायतलाई पक्राउ गरी सोधपुछ थालेको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रहरी स्रोतका अनुसार यस प्रकरणमा दर्जनौँ ‘ए’ वर्गका ठेकेदारहरूकै मिलेमतो देखिएको छ । सिआइबी प्रमुख एआइजी डा। मनोज केसीले अनुसन्धान जारी रहेकाले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने र अनुसन्धान सकिएपछि सबै तथ्य सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘सरकारी बोलपत्रमा भएको ह्याकिङको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अनुसन्धान पूरा भएपछि सबै विवरण सार्वजनिक गर्छौँ,’ उनले भने ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएअनुसार ठुला ठेकेदारहरूले ह्याकरसँग मिलेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याउँथे । त्यसमार्फत प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव हेरेर अन्तिम समयमा त्यसभन्दा कम दरमा ‘बिड’ हालेर ठेक्का कब्जा गर्ने गरिएको थियो । बोलपत्र दर्ताको अन्तिम समयभन्दा केही मिनेटअघि प्रस्ताव संशोधन गरी ठेक्का हात पार्ने अभ्यास चलिरहेको पाइएको छ ।
‘यसमा संलग्न केहीलाई पक्राउ गरिसकिएको छ भने केही फरार छन् । अर्बौँ रुपैयाँबराबरका ठेक्कामा पहुँच जमाउन ठेकेदारहरूले ह्याकरलाई ६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको तथ्य पनि खुलेको छ,’ स्रोत भन्छ । यस्तो गतिविधि वर्षौँदेखि जारी रहँदा राज्यलाई ठुलो आर्थिक क्षति पुगेको अनुमान गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।
पछिल्लो घटनामा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको करिब १० अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा अनधिकृत पहुँचको आशंका देखिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रारम्भिक छानबिन गरेको थियो । शंकास्पद देखिएपछि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको हो । उक्त ठेक्कामा आशिष निर्माण सेवा र सगुन इन्जिनियरिङले सबैभन्दा कम प्रस्ताव पेस गरेका थिए, जसमा ह्याकिङ संलग्नता भएको आशंका गरिएको छ । छानबिन जारी रहेकाले ठेक्काको अन्तिम निर्णय रोकिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यले प्रणालीभित्र रहेका ‘लुपहोल’का कारण यस्ता अनधिकृत गतिविधि सम्भव भएको स्वीकार गर्दै अब प्रणालीलाई थप सुरक्षित र बलियो बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार राज्यले छानबिनसँगै सुधारका उपाय पनि कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ ।
‘हिजोका दिनमा लुपहोलमा खेलेर गलत गतिविधि भए, अहिले राज्यले नै यसमा अग्रसरता लिएर छानबिन र सुधार अघि बढाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीबाट पनि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ । हामीले पनि सिस्टमलाई बलियो बनाउने काम गरिरहेका छौँ ।’
विगतमा पनि यस्ता अनधिकृत पहुँचका घटना पत्ता लाग्दै आएका थिए । तर, कडा कारबाहीभन्दा सचेतनामै सीमित रहँदा समस्या दोहोरिएको देखिन्छ । यस प्रकरणमा केही कर्मचारीको अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंकासमेत गरिएको छ । यो खबर आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
