प्रेम बास्तोला
इटहरीः लामो समयदेखि शिथिल रहेको नेपालको पूँजी बजारलाई चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्रमा लगानी र पुँजी परिचालन बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले २१ बुँदे पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना अघि सारेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत साता घोषणा गरेको कार्ययोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार अघि बढाउने जनाएको हो।
सरकारले पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य, पूर्वाधार विकास, लगानी तथा पूँजी बजारमा देखिएको मन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन सुधार तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ। भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट जलविद्युत आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको अवस्थामा पूँजी बजारलाई समेत पुनः गतिशील बनाउन कार्ययोजना ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
आइपीओ प्रणालीमा ‘प्राइस डिस्कभरी’ लागू गरिने
सरकारले धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) गर्न आवश्यक सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने जिम्मेवारी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको छ।
जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि क्षेत्रगत विशिष्ट योग्यता निर्धारण गरिने भएको छ। बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्काशनका लागि मूल्य अन्वेषण ९प्राइस डिस्कभरी०, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीलगायतका व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसले लामो समयदेखि बहसमा रहेको आईपीओको मूल्य निर्धारण तथा बाँडफाँट प्रणालीमा समेत परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
म्युचुअल फन्डलाई लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने
सरकारले म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री र दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ।
ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणको विकासमा म्युचुअल फन्डलाई परिचालन गर्ने योजना छ। यससम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र आवश्यक निर्देशिका तथा पूर्वाधार तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
ब्रोकर कम्पनीको संस्थागत सुधार
धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति तत्काल सार्वजनिक गरिने भएको छ।
सरकारले ब्रोकर कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डअनुसार प्रविधिमैत्री, बहुआयामिक र सुदृढ धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्राडे र सर्ट सेलिङको बाटो खुल्ने
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न धितोपत्रसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था र बजार पूर्वाधारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरिने भएको छ।
नयाँ व्यवस्थामार्फत मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार (इन्ट्राडे), धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ जस्ता उपकरण सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार तयार गरिनेछ।
त्यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धानको अधिकार सेबोनबाटै हुने तथा निजी कम्पनीले समेत ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन अघि बढाइने भएको छ।
नेप्सेको पुनर्संरचना, नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स आउने
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को संस्थागत सुदृढीकरण तथा संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले २०८२ पुस २५ गते बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार नेप्सेको पुनर्संरचना तत्काल अघि बढाइने भएको छ।
हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई कायम राख्दै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलगायतका सूचकका आधारमा नयाँ निर्माण गरिनेछ।
नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य छ।
एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने तयारी
सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ।
यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा आवश्यक संशोधनका लागि प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने कार्ययोजना छ।
कर्पोरेट बन्ड बजार विस्तार गरिने
बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणतर्फ अर्थतन्त्रलाई लैजान कर्पोरेट बन्ड बजारको विकास गर्ने सरकारको योजना छ।
यसका लागि ऋणपत्रसम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
सरकारले हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र र पर्यावरण ऋणपत्रजस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्नसमेत प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।
ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजार सक्रिय बनाइने
ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
यसका लागि २०८३ असोज मसान्तभित्र आवश्यक नीतिगत तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने जिम्मेवारी सेबोनलाई दिइएको छ।
शेयर ‘स्प्लिट’ र ‘बाइब्याक’ सहज बनाइने
सूचीकृत कम्पनीले शेयर विभाजन तथा आफ्नै शेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक नियामकीय तथा नीतिगत पूर्वाधार तयार गरिने भएको छ।
सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श गरी २०८३ माघ मसान्तभित्र यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गर्ने जनाएको छ।
मार्जिन कारोबार प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने
शेयर खरिद प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउँदै सेबोनबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन ऋण लिएर लगानी गर्न सकिने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
संस्थागत लगानीकर्ता बढाउने सरकारको लक्ष्य
पूँजी बजारको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने सरकारको योजना छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्ताको बैंक निक्षेपमा केन्द्रित पोर्टफोलियोलाई पुनः सन्तुलन गर्दै धितोपत्रमा लगानी बढाउन कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सहजीकरण गरिने भएको छ।
यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था २०८३ मंसिर मसान्तभित्र गर्ने लक्ष्य छ।
सीडीएससीको क्षमता अभिवृद्धि गरिने
केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनात्मक सुधारका विषयमा अध्ययन गरिने भएको छ।
नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको भन्दै २०८३ फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ।
पीईरभीसी क्षेत्रका लागि नयाँ नियामकीय ढाँचा
प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा आधारित व्यवसाय तथा उच्च जोखिम र उच्च प्रतिफल सम्भावना भएका परियोजनामा पुँजी परिचालन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा निर्माण गर्दै पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउने सरकारको योजना छ।
यसका लागि २०८३ पुस मसान्तभित्र कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
बैंकको शेयर लगानीसम्बन्धी सीमा पुनरावलोकन गरिने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी बजारमा गरेको लगानीका कारण सिर्जना हुन सक्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बद्धता, प्रणालीगत जोखिम, तरलता, प्रतिफल तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै हालको लगानीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
सेबोन र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा लगानी सीमा, जोखिम भार तथा धितो पर्याप्ततालगायतका व्यवस्था २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने भएका छन्।
दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई कम पुँजीगत लाभकर
सरकारले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुँजीगत लाभकरमा समेत सुधार प्रस्ताव गरेको छ।
सूचीकृत निकायको हित निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि शेयर स्वामित्वमा राखेको अवस्थामा ३।७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि राखेको अवस्थामा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सूचीकृत धितोपत्र कारोबारमा भएको नाफा–घाटा समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्न अध्ययनसहित लाभकर गणना विधिमा सुधार गरिने भएको छ।
बैंकलाई सट्टेबाजी जोखिम घटाउन न्यूनतम ४५ दिनको लगानी अवधि
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा हुने सट्टेबाजी जोखिम घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्ने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिले यस्तो लगानीका लागि नीति बनाउँदा कम्तीमा ४५ दिनको आवधिक सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने सरकारको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
कार्यान्वयनले पूँजी बजारको स्वरूप बदल्ने अपेक्षा
सरकारले घोषणा गरेको कार्ययोजनामा प्राथमिक बजारदेखि दोस्रो बजार, संस्थागत लगानी, कर्पोरेट बन्ड, मार्जिन कारोबार, सर्ट सेलिङ, कर प्रणाली तथा बजार पूर्वाधारसम्मका विषय समेटिएका छन्।
विशेषगरी बजारमुखी आईपीओ मूल्य निर्धारण, नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स, एनआरएनको दोस्रो बजार प्रवेश, संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार, कर्पोरेट बन्ड बजार र नयाँ धितोपत्र उपकरण सञ्चालनको तयारीले नेपालको पूँजी बजारलाई परम्परागत शेयर कारोबार केन्द्रित बजारबाट थप विविधीकृत वित्तीय बजारतर्फ लैजाने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ।
अब मुख्य चुनौती भनेको कार्ययोजनामा तोकिएका समयसीमाभित्र आवश्यक कानुन, नियमावली, निर्देशिका र बजार पूर्वाधार तयार गरी घोषणालाई व्यवहारमा उतार्नु हुनेछ।
