इटहरीः इटहरीः सुनसरीको देवानगञ्ज र सिरहाको गोलबजारमा भएको झडपका क्रममा चार जनाको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित दुई छुट्टाछुट्टै समितिले सुरक्षाकर्मीको गोलीबाटै मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। दुवै समितिले घटनाको सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितका सुरक्षा कमान्डरमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको एक महिना वितिसक्दा पनि अझै कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् ।
दुवै समितिले गत भदौ २ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरिएको छैन। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रतिवेदन अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेको बताउँछन्।
सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा साउन १० गते हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीचको विवादपछि भएको झडपमा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनामा ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र रविन्द्र मेहताले ज्यान गुमाएका थिए। छानबिन समितिका अनुसार उनीहरूको मृत्यु सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर भएको हो।
कप्तानगञ्ज घटनाबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव भूपेन्द्र थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिले घटनाको सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षाकर्मीको परिचालन तथा गोली चलेको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो।
छानबिनका क्रममा कप्तानगञ्जमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले गोली चलाएको खुलेको छ। घटनास्थलमा कुल २० राउण्ड गोली चलेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
झडप नियन्त्रणमा लिन इलाका प्रहरी कार्यालय देवानगञ्जका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक राकेश राई तथा प्रहरी चौकी कप्तानगञ्जका असई प्रकाशकुमार श्रेष्ठ परिचालित थिए। दुवै समुदायका व्यक्तिहरूले चिर्पट, ढुंगा, बाँस तथा लाठी प्रयोग गरी सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि सशस्त्र प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको थियो।
घटनास्थलमा प्रहरी निरीक्षक राईले गोली चलाएको छानबिनबाट खुलेको छ। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीले पनि गोली चलाएका थिए। यही क्रममा तीन जनाको मृत्यु भएको समितिको निष्कर्ष छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सुरक्षा कमान्डरमाथि कारबाही सिफारिस
कप्तानगञ्ज घटनामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी गरेको भन्दै छानबिन समितिले सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेसहित सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
समितिले इलाका प्रहरी कार्यालय देवानगञ्जका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक राकेश राई, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका तत्कालीन डीएसपी चन्द्र खड्का तथा सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी नन्दकिशोर महतलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा कमान्डरहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। यद्यपि, कुन अधिकारीलाई कस्तो प्रकृतिको कारबाही गर्ने भन्ने विषय प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छैन।
गोलबजारमा पनि सुरक्षाकर्मीको गोली
कप्तानगञ्ज घटनाको चार दिनपछि साउन १४ गते सिरहाको गोलबजारमा भएको प्रदर्शनसमेत हिंसात्मक बनेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग भएको झडपमा १८ वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु भयो।
गोलबजार घटनाबारे गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज शाहीको नेतृत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले पनि गणेश यादवको मृत्यु प्रहरीको गोली लागेर भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गोलबजारमा सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएको प्रमाण भेटिएको छैन। नेपाल प्रहरीले भने भिड नियन्त्रणका क्रममा गोली चलाएको थियो।
छानबिन समितिका अनुसार गोलबजारमा प्रहरीले सात राउण्ड हवाई फायर गरेको थियो भने प्रदर्शनकारीतर्फ दुई राउण्ड गोली चलेको थियो। गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार घटनास्थलमा सात राउण्ड ‘डमी राउण्ड’ र पेस्तोलबाट दुई राउण्ड गोली चलेको देखिएको छ।
गोलबजारमा भिड नियन्त्रणका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक सुदन केसी खटिएका थिए। छानबिन समितिको निष्कर्षअनुसार उनले बोकेको पेस्तोलबाटै गोली चलेको थियो।
प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले साउन १५ गते निरीक्षक केसीलाई गोलबजारबाट हटाएको थियो।
दुवै घटनामा ‘बाहिरबाट गोली चलेको’ पुष्टि भएन
देवानगञ्ज र गोलबजार दुवै घटनामा झडपका क्रममा भिडबाट समेत गोली चलेको भन्दै विभिन्न किसिमका चर्चा र अफवाह फैलिएका थिए। तर, छानबिन समितिको निष्कर्षले त्यस्तो दाबीलाई पुष्टि गरेको छैन।
दुवै घटनाको अध्ययनबाट सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्य पक्षबाट गोली चलेको प्रमाण फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले चार जनाको मृत्यु कसरी भयो भन्ने विषयमा फैलिएका विभिन्न दाबीलाई छानबिन समितिले प्रमाणका आधारमा खण्डन गरेको देखिन्छ।
कप्तानगञ्जमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको गोलीबाट तीन जनाको मृत्यु भएको तथा गोलबजारमा नेपाल प्रहरीले चलाएको गोलीबाट एक जनाको मृत्यु भएको समितिको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना बित्दा पनि कारबाही अघि बढेन
दुवै घटनामा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मृत्यु भएको निष्कर्षसहित जिम्मेवार सुरक्षा अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस भए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ भएको छ।
दुवै समितिले भदौ २ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदन बुझाएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि त्यसमा उल्लेख गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन्।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको बताउँछन्। प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिस, घटनाको जिम्मेवारी र सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीबारे अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय लिइने मन्त्रालयको भनाइ छ।
देवानगञ्ज र गोलबजारका यी दुई घटनाले भिड नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने बल, गोली चलाउने निर्णय, स्थानीय प्रशासनको भूमिका तथा सुरक्षा कमान्डको जिम्मेवारीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। छानबिन समितिले सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरेपछि अब त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
