रातको समयमा सीमावर्ती क्षेत्रबाट खुलेआम सामान ओसारपसार भएको स्थानीयको दाबी, सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामाथि छानबिन गर्न माग

काकडभिट्टाः  पूर्वी नेपालको प्रमुख सीमा नाका काकडभिट्टामा सीमा सुरक्षा तथा चोरी–निकासी पैठारी नियन्त्रणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिकामाथि पछिल्ला दिनमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सीमा क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय रहेको दाबी गरिए पनि मेचीनगरका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रबाट रातको समयमा सामान ओसारपसार हुने गरेको स्थानीय तथा स्रोतहरूको दाबी छ।

मेचीनगरको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने तिरिङ, नकलबन्द, तुर्केनी, पिङ्कीठ्याक, मेचीडाँडा, गैरीगाउँ, भान्साखोला र सतिघट्टालगायतका क्षेत्रमा रातको समयमा कपडा, मोटर पार्ट्स तथा अन्य सामग्री भारततर्फबाट नेपाल भित्र्याउने क्रम बढेको स्थानीयको भनाइ छ।

यसैगरी, नेपालबाट पनि चिनियाँ स्याउ, लसुन, सुपारी तथा खरबुजाको बियाँजस्ता सामग्री पिकअपलगायतका सवारी साधनमार्फत भारततर्फ अवैध रूपमा लैजाने प्रयास भइरहेको दाबी गरिएको छ। यी गतिविधिमा सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावमा पारेर काम हुने गरेको आरोपसमेत स्थानीयस्तरमा उठेको छ। यद्यपि, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

तिरिङमा चिनियाँ स्याउसहितको पिकअप नियन्त्रणमा

स्थानीय स्रोतका अनुसार बिहीबार राति करिब ११ बजे तिरिङ क्षेत्रबाट भारततर्फ लैजान खोजिएको चिनियाँ स्याउ बोकेको पिकअप नियन्त्रणमा लिइएको थियो। उक्त घटनाले सीमावर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि भइरहेको भनिएको अवैध निकासीप्रति पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ।

स्थानीय स्रोतको दाबीअनुसार तिरिङ क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा चिनियाँ स्याउ, लसुन, खरबुजाको बियाँ तथा सुपारी गोदाममा भण्डारण गरिएको छ। काकडभिट्टाका एक व्यापारीले केही समयदेखि उक्त क्षेत्रबाट सामान भारततर्फ पठाउने गरेको र पछिल्लो समय अर्को समूहसमेत सक्रिय भएपछि अवैध कारोबारको मात्रा बढेको स्रोतको दाबी छ।

तर, उक्त दाबीको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन। बरामद गरिएको भनिएको सामान, त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा घटनामा सुरक्षाकर्मीको संलग्नताबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

कडाइ गरिएको दाबी, स्थानीयको प्रश्न भने उस्तै

काकडभिट्टा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व डीएसपी योगराज थापाले गर्दै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरी स्रोतले सीमा क्षेत्रमा चोरी–निकासी तथा पैठारी नियन्त्रणका लागि नियमित गस्ती, चेकजाँच र निगरानी भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ।

तर स्थानीयको भनाइ भने फरक छ। उनीहरूका अनुसार रातको समयमा विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रबाट सामान ओसारपसार भइरहँदा प्रभावकारी निगरानी हुन नसकेको देखिन्छ।

स्थानीयले तस्करीका गतिविधि सुरक्षाकर्मीको कार्यालय आसपासबाटै सञ्चालन हुने गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनीहरूले यस विषयमा नेतृत्व तहबाटै प्रभावकारी अनुगमन र छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

यसअघि करिब एक महिनाअघि लाखौँ रुपैयाँ मूल्यका मोटर पार्ट्स बोकेको स्कर्पियो गाडी अवैध बाटो हुँदै सामान ओसारपसार गरेको अवस्थामा पनि कारबाहीबाट उम्किएको आरोप लागेको थियो। उक्त गाडी मेची खोलाबाट गैरीगाउँ हुँदै भन्सार छलेर सामान ओसारपसारमा प्रयोग भएको स्थानीयको दाबी छ। घटनासम्बन्धी समाचार यसअघि सार्वजनिक भइसकेको भए पनि त्यसमा संलग्न व्यक्तिमाथि भएको कारबाहीबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

सिटी चालक पक्राउपछि उठ्यो ‘कारबाहीको मापदण्ड’को प्रश्न

काकडभिट्टा क्षेत्रमा पछिल्लो समय साना सवारी चालक तथा दैनिक ज्यालादारीमा सामान ओसार्ने व्यक्तिमाथि हुने कारबाहीले पनि प्रश्न जन्माएको छ।

गत शनिबार जोरसिमल चेकपोस्टबाट करिब ६८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका जुत्ता तथा पर्दा बोकेको सिटी रिक्सा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। उक्त घटनामा सशस्त्र प्रहरीले सिटी रिक्साको मूल्य करिब दुई लाख रुपैयाँ तथा बरामद सामानको मूल्य ६८ हजार रुपैयाँ कायम गरी मेची भन्सार कार्यालयमा मुद्दा बुझाएको बताइएको छ।

तर, अनुसन्धानका क्रममा जुत्ताको भन्सार नभएको र पर्दाको मात्र भन्सार भएको खुलेको दाबी गरिएको छ।

यही घटनालाई लिएर प्रश्न उठेको छ—यदि सामानको भन्सार प्रक्रिया पूरा भएको थिएन भने सामानको वास्तविक मालिक वा व्यवसायीमाथि अनुसन्धान किन नहुने? भाडामा सामान बोकेर लैजाने चालकले सामानको सम्पूर्ण भन्सार प्रक्रिया र कागजातको प्रामाणिकता जाँच गर्ने क्षमता तथा कानुनी दायित्व कति हुन्छ?

पीडित भनिएका सिटी चालकले आफूले व्यापारीको सामान भाडामा बोकेको र आफूलाई दिइएको कागजातका आधारमा सामान ढुवानी गरेको बताएका छन्।

उनको गुनासो छ, “मैले भाडामा सामान बोकेको हुँ। सामान र भन्सारका कागज नमिलेको भए सामानधनीमाथि कारबाही हुनुपर्थ्यो। मेरो गरिखाने साधन किन खोसियो? गरिबलाई गरिखाने अधिकार छैन?”

उनका अनुसार सिटी रिक्सा खरिद गरेको ऋणसमेत पूर्ण रूपमा चुक्ता नभएको अवस्थामा सवारी साधन नै नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालयमा मुद्दा बुझाइएपछि आफ्नो परिवारको आयस्रोत बन्द भएको छ।

अर्को सिटी रिक्सा ‘सेटिङ’मै छाडिएको आरोप

यसैबीच, केही दिनअघि ज्यामिरगढी क्षेत्रमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको कपडा बोकेको ७०२९ नम्बरको सिटी रिक्सा नियन्त्रणमा लिएर पनि पछि मुद्दा अगाडि नबढाई छाडिएको आरोप लागेको छ।

त्यसै दिन काकडभिट्टा बसपार्क क्षेत्रमा मेची भन्सारबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ल्याइएको भनिएको कपडासहितको अर्को सिटी सफारीसमेत नियन्त्रणमा लिइएको थियो। तर पछि केही सामान मात्र राखेर बाँकी सामानसहित सवारी साधन छाडिएको दाबी गरिएको छ।

यी घटनाले कारबाहीको मापदण्ड एउटै हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाएको स्थानीयको भनाइ छ।

स्थानीयका अनुसार ठूलो परिमाणमा सामान ओसारपसारमा संलग्न सवारी साधन तथा समूहलाई सहज रूपमा छाड्ने तर कागजात बोकेर भाडामा सामान ओसार्ने साना चालकलाई समेत मुद्दामा तान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

यद्यपि, नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधन छाडिएको वा कारबाही नगरिएको विषयमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

‘सेटिङ’को आरोपमाथि निष्पक्ष अनुसन्धानको माग

सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा निकायमाथि नै ‘सेटिङ’को आरोप लाग्नु गम्भीर विषय भएको स्थानीयको भनाइ छ।

स्थानीय तथा व्यवसायीहरूले सीमामा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीको भूमिका पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले कुनै पनि व्यक्तिमाथि कारबाही गर्दा आर्थिक हैसियत, पहुँच वा सम्बन्धका आधारमा फरक व्यवहार हुन नहुने माग गरेका छन्।

विशेषगरी, दैनिक गुजारा चलाउन सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चालकलाई कडा कारबाही गर्ने तर ठूलो परिमाणमा सामान ओसारपसार गर्ने समूहलाई सहज रूपमा उम्कन दिने अवस्था भए त्यसले सुरक्षा संयन्त्रमाथिको विश्वास कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।

आन्तरिक छानबिन आवश्यक : स्थानीय

सीमा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता गतिविधिबारे सशस्त्र प्रहरी बलको माथिल्लो तहबाटै छानबिन हुनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्।

उनीहरूले रातको समयमा हुने गतिविधिको निगरानी, सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीको ड्युटी अभिलेख, बरामद भएका सामान तथा सवारी साधनको विवरण, मुद्दा दर्ता र पछि भएको फर्स्योटलगायत विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै, एउटै प्रकृतिका घटनामा फरक–फरक व्यवहार भएको हो वा होइन भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। त्यसैले काकडभिट्टा नाकामा हुने चोरी–निकासी पैठारी नियन्त्रणमा कुनै कमजोरी, लापरबाही वा मिलेमतो भएको भए त्यसको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

अब सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वको जवाफको प्रतीक्षा

काकडभिट्टा नाकामा पछिल्लो समय उठेका यी प्रश्न केवल तस्करी नियन्त्रणसँग मात्र सम्बन्धित छैनन्। यसले सीमा सुरक्षामा खटिएको सुरक्षा संयन्त्रको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कारबाहीको समान मापदण्डमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

विशेषगरी, सानो सवारी र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने चालकलाई कडाइ गर्ने तर ठूलो परिमाणमा हुने भनिएको तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालिएको हो भने त्यसको कारण के हो? भन्ने प्रश्न अहिले स्थानीयस्तरमा उठिरहेको छ।

यी आरोपहरू सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने निष्पक्ष छानबिनबाट मात्रै टुंगो लाग्न सक्छ। त्यसैले सशस्त्र प्रहरी बलको सम्बन्धित नेतृत्व तथा अन्य सरोकारवाला निकायले घटनाहरूको तथ्यगत अनुसन्धान गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सीमा क्षेत्रमा कानुनको कार्यान्वयन व्यक्तिको पहुँच, आर्थिक हैसियत वा प्रभावका आधारमा नभई समान रूपमा हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। अब उठेका आरोपबारे सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले कस्तो जवाफ दिन्छ र छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा काकडभिट्टा क्षेत्रका नागरिक तथा व्यवसायीको चासो बढेको छ।