इटहरीः नयाँ तथा पुराना सवारी साधनको दर्ता, नामसारी, बीमा तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० का केही प्रावधान संशोधन गरिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सवारी धनी स्वयं यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उपस्थित नभए पनि सवारी साधनको दर्ता तथा नामसारीलगायतका काम गर्न सकिनेछ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको व्यवस्थाअनुसार सवारी साधनको दर्ता तथा नामसारी प्रक्रियालाई सरल, सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रावधानमा परिवर्तन गरिएको हो।
डिलरबाट गरिएको जाँचले नै मान्यता पाउने
संशोधित व्यवस्थाअनुसार डिलरबाट गरिएको सवारी साधनको जाँचलाई नै अन्तिम मान्यता दिइनेछ। यससँगै सवारी साधन पुनः जाँचका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लैजानुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। यसले सेवाग्राहीको समय र झन्झट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वारेसनामामार्फत दर्ता तथा नामसारी गर्न सकिने
अब सवारी खरिदकर्ताले वारेसनामा दिएको व्यक्तिमार्फत पनि सवारी साधनको दर्ता तथा नामसारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि वारेसनामा प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो सक्कल परिचयपत्र, खरिदकर्ताको फोटो तथा खरिदकर्ताको सक्कल परिचयपत्रसहित सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले विभिन्न कारणले स्वयं कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने सवारी खरिदकर्तालाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
बीमा र नवीकरणमा पनि सहजता
संशोधित व्यवस्थाले सवारी साधनको बीमा तथा बीमा नवीकरण प्रक्रियालाई समेत सहज बनाएको छ। अब बीमा वा बीमा नवीकरणका लागि सवारी धनी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने छैन। यसले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने सेवासम्बन्धी काममा हुने समय खर्च र असुविधा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बायोमेट्रिकका लागि डिलर तथा कम्पनीलाई प्राविधिक पहुँच
सवारी साधन नामसारीका क्रममा आवश्यक बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्न सकिने गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीलाई आवश्यक प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ।
यसबाट नामसारी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, संशोधित व्यवस्थाले सवारी साधनको दर्ता, नामसारी, बीमा तथा नवीकरणका लागि सेवाग्राहीले भोग्दै आएका प्रक्रियागत झन्झट कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा यातायात सेवा प्रवाहलाई थप छरितो, सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।




















