सुनसरीः धनकुटासहित विभिन्न पहाडी जिल्लामा उत्पादित तरकारी दैनिक बिहानै धरान हुँदै इटहरी, विराटनगर, इनरुवा र दुहबीसम्म आइपुग्ने गर्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले तरकारी निकासीमा न्यूनतम करको व्यवस्था गरे पनि पहाडबाट तराईमा तरकारी ल्याउँदा ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक असुली गर्ने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। विशेषगरी थोक व्यापारीहरू यसको मारमा पर्ने गरेका छन्।
व्यवसायीका अनुसार धनकुटामा लोड भएको तरकारीको गाडी विराटनगरसम्म पुग्दा ६ देखि ७ ठाउँसम्म ट्राफिक प्रहरीलाई पैसा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। प्रत्येक चेकिङमा ३०० रुपैयाँसम्म बुझाउँदै तरकारी तराई झार्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
तरकारी बोकेको गाडीको बिलबुक, लाइसेन्स र ओभरलोड भए–नभएको आधारमा मात्र ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गर्नुपर्ने हो। तर, यहाँ ट्राफिक प्रहरीले दैनिक पैसा असुल्ने गरेको एक व्यवसायीले प्रदेश पोर्टलसँग बताए।
“हामी आजित भइसकेका छौँ। केही मुनाफा हुन्छ भनेर दुःख गर्छौं, तर अनावश्यक असुलीले व्यवसाय नगरौँ भन्ने अवस्थामा पुगेको छु,” उनले भने। ती व्यवसायीका अनुसार धनकुटाको भेडेटार, धरानको शिवधारा, भानुचोक र तीनकुने तथा इटहरीको तरहरा र हलगडा, दुहबी र इनरुवा क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीलाई पैसा बुझाउने गरेका छन् । धनकुटाबाट विराटनगरसम्म तरकारी पुर्याउँदा एक व्यवसायीले मात्र दैनिक १४०० रुपैयाँ ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाउने गरेको दाबी गरेका छन्।
“बिहान सडकमा रहेका ट्राफिक प्रहरीको काम असुली मात्र हो। गाडी चेकजाँचका लागि बिलबुक र लाइसेन्स माग्छन्, तर त्यहाँ न नवीकरण हेरिन्छ, न ओभरलोड। बिलबुकभित्र पैसाको मात्र खोजी हुन्छ,” एक थोक व्यवसायीले भने।
व्यवसायीका अनुसार दैनिकजसो पैसा बुझाउनुपर्दा तरकारीबाट हुने नाफा त्यसैमा सकिने गरेको छ। त्यसबाहेक ट्राफिक प्रहरीले तरकारी निकालेर राख्ने गरेको आरोपसमेत उनीहरूको छ।
“हामीले ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाएको पैसाको भिडियो प्रमाण डीआईजी र एसपीसम्म पुर्याएका छौँ, तर यो असुली अझै रोकिएको छैन,” अर्का व्यवसायीले भने। व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार दसैँ–तिहारको समयमा अझ बढी पैसा माग्ने गरिएको छ।
कृषि बजार व्यवस्थापन समिति धरानको विवरणअनुसार पहाडबाट धरानसम्म दैनिक करिब २०० मेट्रिक टन तरकारी आयात हुने गर्छ। त्यसबाहेक व्यक्तिगत रूपमा करिब १०० मेट्रिक टन तरकारीसमेत आयात हुने गरेको छ।
यसरी एकै दिनमा ५० वटासम्म तरकारी बोक्ने पिकअप र ट्रक सडकमा गुड्ने गरेका छन्।
कृषि बजार व्यवस्थापन समिति धरानका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईका अनुसार समितिमा दैनिक छिर्ने गाडीबाट तरकारीको परिमाणअनुसार न्यूनतम कर उठाउने गरिएको छ। त्यसका आधारमा गाडीको संख्या यकिन हुने उनले बताए। “बाँकी समिति नछिरी हिँड्ने गाडीको संख्या झन्डै २५ प्रतिशत छ,” उनले भने।
स्थानीय तह र कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले मात्र निकासी कर उठाउने अधिकार रहेको बताउँदै व्यवस्थापक भट्टराईले अन्य कुनै पनि सरकारी निकायले स्थानीय तथा स्वदेशी उत्पादनमा रकम असुल्न नपाउने दाबी गरे। “सडकमार्गमा ट्राफिक प्रहरीले लामो समयदेखि थोक व्यवसायीलाई दुःख दिएको कुरा नौलो होइन,” उनले भने। अनावश्यक असुलीले स्वदेशी कृषक तथा व्यवसायी निरुत्साहित हुने उनको तर्क छ।
तरकारी बोक्ने सवारीसाधनबाट ट्राफिक प्रहरीले पैसा असुल्ने गरेको आरोप गलत भएको नेपाल प्रहरी राजमार्ग तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीका प्रवक्ता डीएसपी होम अधिकारीले दाबी गरेका छन्।
“ट्राफिक प्रहरीले यसरी पैसा असुल्ने विषय पहिलो पटक सुन्यौँ। के रहेछ, हामी स्थलगत रूपमा बुझ्छौँ,” उनले भने। साथै, ट्राफिक प्रहरीका कर्मचारीबाट कुनै समस्या वा दुःख भएमा निःसंकोच १०३ नम्बरमा फोन गरेर गुनासो राख्नसमेत उनले आग्रह गरेका छन्।
