काठमाडौंः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिनाको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधार, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तार, ठूला प्रसारण लाइन तथा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन र बाढी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट सार्वजनिक विवरणअनुसार यस अवधिमा विभिन्न सिँचाइ आयोजनामार्फत हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ भने विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् आयोजनाको विकास र डिजिटल सेवा विस्तारका कामसमेत अघि बढेका छन् ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छमहिने प्रगति विवरणमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगेको, जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको, नेपाल–भारतबीच विद्युत् आयात तथा निर्यात क्षमता बढाउने सहमति भएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको तयारी अघि बढाइएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, सिक्टा, बबई, महाकाली, रानी जमरा कुलरिया र बड्कापथलगायत सिँचाइ आयोजनामा निर्माण तथा ठेक्का व्यवस्थापनका काम अघि बढाइएको छ । बाढी तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, जलविद्युत् आयोजनामा लगानी विस्तार गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच बढाउने कामलाई पनि मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको कानुनी सुधार, विधेयक संसद्मा
मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइएको छ । उक्त विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको छ ।
जलस्रोतसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाले पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस्तै, विद्युत् तथा ऊर्जा विकास नीति, विद्युत् विधेयक र सिँचाइ विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग छलफल र सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा खपतलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता कार्ययोजना ९एनईईएपी० तयार गरिएको छ । यसले ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिसँगै उपलब्ध विद्युत्को प्रभावकारी उपयोगलाई पनि नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको संकेत गर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनाका लागि उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारसम्बन्धी कामलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार रोडम्याप तयार भइरहेको छ । यसका लागि मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मोडेलबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट वक्तव्यमा समेत प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने उल्लेख भएकाले त्यसअनुसार संरचनात्मक सुधारको तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्युत् अनुमतिपत्र वितरण र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाको समीक्षा तथा अध्ययन पनि सम्बन्धित समितिमार्फत सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरिएको छ ।
नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार क्षमता बढ्ने
छ महिनाको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको महत्त्वपूर्ण प्रगतिमध्ये नेपाल र भारतबीचको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार क्षमता विस्तारसम्बन्धी सहमति पनि एक हो ।
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठक २०८३ असार ३१ गते पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाह क्षमता बढाउने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहमतिअनुसार विद्युत् आयात क्षमता प्रतिघण्टा १ हजार मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ४ सय मेगावाट तथा निर्यात क्षमता १ हजार १ सय मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले नेपालको विद्युत् प्रणालीमा आवश्यक पर्दा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न र उत्पादन बढी भएको समयमा भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यात गर्न थप अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, वास्तविक व्यापारको परिमाण उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता र बजारको मागमा निर्भर रहनेछ ।
बैठकले विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० स्वीकृत गर्ने तथा निर्माण र क्षमता विस्तारका काम अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
चमेलिया–धौलीगंगा २२० केभी प्रसारण लाइनः डीपीआर स्वीकृत गरी सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी प्रसारण लाइनः सन् २०३४र३५ सम्म थप विद्युत् निर्यात गर्न सहयोग पुग्ने गरी डीपीआर स्वीकृत गरिएको छ ।
मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनः उच्च क्षमताको एचटीएलएस कन्डक्टर प्रयोग गरी प्रसारण क्षमता बढाउने योजना स्वीकृत भएको छ ।
नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनः नेपाल खण्डको निर्माण र आवश्यक सबस्टेसन तयार नहुँदासम्म उपलब्ध संरचनाअनुसार सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी, इनरुवा–न्यू पुर्निया र दोदोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच संयुक्त लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाउने निर्णय भएको छ ।
यी आयोजना सम्पन्न भएमा नेपालबाट क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
सिक्टामा १३ किलोमिटर नहर, हजारौँ हेक्टरमा थप सिँचाइ
मन्त्रालयले सिँचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना अघि बढाएको जनाएको छ । बबई र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र तथा अन्य राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
छ महिनाको अवधिमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका दृष्टिले सिक्टा, बबई, बड्कापथ, महाकाली र रानी जमरा कुलरिया आयोजना महत्त्वपूर्ण देखिएका छन् ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ । पश्चिमी तथा पूर्वी नहर प्रणालीअन्तर्गत शाखा, उपशाखा र प्रशाखा नहर निर्माण तथा सिँचित क्षेत्र विस्तारका लागि २७ वटा बोलपत्र आह्वान गरिएकामा ११ वटा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको छ । बाँकी १६ वटा ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकार गठनपछिको छ महिनामा सिक्टा आयोजनाअन्तर्गत १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी थप १ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ ।
आयोजनाको मूलबाँधमा परीक्षणका लागि दुईवटा गेट पूर्ण स्वचालित प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको छ । बाँकी गेटलाई पनि स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयबाट ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ । पश्चिमी नहर प्रणालीका शाखा नहर तथा संरचना निर्माण र पूर्वी नहर प्रणालीको सिँचित क्षेत्र विकासका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरी काम अघि बढाइएको छ । यस अवधिमा थप ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
बड्कापथ सिँचाइ आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण भइरहेको छ । यस आयोजनाका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त गरी मूल नहर, शाखा नहर र संरचना निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । सरकार गठनपछिको छ महिनामा मूल नहरको १७ किलोमिटरसम्मको खण्ड सम्पन्न गरी थप ६ सय १० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ । नौ किलोमिटर मूल नहर तथा शाखा नहरलगायतका संरचना निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरी काम अघि बढाइएको छ । यस अवधिमा थप १ हजार १ सय ५५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत लम्की विस्तार नहर तथा शाखा नहर निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । पथरैया विस्तार नहर तथा संरचना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । नदी नियन्त्रण, सिँचित क्षेत्र संरक्षण र नहर आधुनिकीकरणका विभिन्न काम पनि ठेक्का तथा मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा छन् । यस अवधिमा थप १ सय ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यी पाँच आयोजनामा मात्रै मन्त्रालयको विवरणअनुसार थप ३ हजार ८ सय १५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको देखिन्छ । यसबाहेक अन्य आयोजना र सिँचाइ प्रणालीबाट प्राप्त उपलब्धि पनि छन् ।
सुनकोशी मरिण र भेरी बबई आयोजनामा काम अघि बढ्दै
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिभिल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का अन्त्य भएपछि २०८३ जेठ २५ गते पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त बोलपत्र हाल मूल्याङ्कनको चरणमा छ । मरिण नदी नियन्त्रणतर्फ थप ०.४ किलोमिटर तटबन्ध र १० वटा स्पर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्काबीच समन्वय गरी एकीकृत कार्यतालिका तयार गरिएको छ । आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८५र८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
देउखुरी उपत्यकाअन्तर्गत दंगालीछाप पुनःस्थापना तथा राजपुर–बेला सिँचाइ प्रणालीबाट ४ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भने जारी छ ।
यसैगरी, संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालित सिँचाइ योजनाबाट करिब २ लाख ३३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा नियमित सिँचाइ सेवा पुगिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बारा र रौतहट क्षेत्रका किसानलाई वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जमुनी सिँचाइ प्रणालीको ब्यारेजका गेट निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा तीव्रता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका काम अघि बढाइएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइनको २४ किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी २०८३ असार २० गते सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बालगंगामा १२६ एमभीए क्षमताको १३२र३३ केभी सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ ।
लालबन्दी–सलेमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको २० किलोमिटर खण्ड तथा सलेमपुरस्थित सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कालिगण्डकी–रिडी प्रसारण लाइनको २२।४५ किलोमिटर खण्ड र सम्बन्धित सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भए पनि टावर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण सञ्चालनको समयतालिका प्रभावित भएको छ ।
हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा–ढल्केबर खण्डमा लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका १८ वटा टावरको निर्माण सुरु भई काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त खण्डका कुल ३७८ टावरमध्ये दुईवटा मात्र निर्माण गर्न बाँकी रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाह्रबिसे र न्यू खिम्ती ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ भने काठमाडौंको चोभारस्थित १३२र११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
नयाँ प्रसारण पूर्वाधारतर्फ काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति सुदृढ गर्न बालकोट र दहचोकमा सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिएको छ । रौतहटको चन्द्रपुर–सुखदेवचोक तथा सिराहाको लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको छ ।
धरानमा २२०र३३र११ केभी सबस्टेसन निर्माण, संखुवासभाको बानेश्वर सबस्टेसनको क्षमता विस्तार र अत्तरिया–धनगढी १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
कर्णाली करिडोर, पश्चिम सेती करिडोर, मेवा–हव–चाँगे, दरौदी करिडोर र हुम्ला–फुकोटलगायत प्रसारण लाइन आयोजनामा टावरको जग निर्माण, टावर जडान तथा तार तान्ने काम अघि बढिरहेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा अनुमतिपत्र र लगानी विस्तार
विद्युत् विकास विभागले छ महिनाको अवधिमा २३ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई कुल १ हजार ६ सय २३ मेगावाट क्षमताका सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । त्यस्तै, चारवटा आयोजनालाई कुल ३०.५९ मेगावाट क्षमताका विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ ।
विभागका अनुसार यस अवधिमा १५ वटा प्रसारण सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र सातवटा नयाँ प्रसारण अनुमतिपत्र जारी भएका छन् । जलविद्युत् विकासबाट प्राप्त रोयल्टीतर्फ आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ४ अर्ब ३२ करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म थप १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
ठूला जलविद्युत् आयोजनातर्फ उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ९८२८ मेगावाट० को विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको छ । अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना (१ हजार ६३ मेगावाट) को उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भइसकेको छ भने आयोजनाको पहुँच सुरुङ र सडक निर्माणसम्बन्धी काम अघि बढिरहेको छ ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण, सुरुङ तथा विद्युत्गृहसम्बन्धी काम र प्रसारण लाइन निर्माण पनि अघि बढिरहेको छ । मन्त्रालयको विवरणअनुसार बाँधस्थलको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत, सुरुङ, विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित उपकरण जडानको प्रगति ७९ प्रतिशत र दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पहुँचमार्गको पुल तथा क्याम्प निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता भएको छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रसमेत जारी गरिएको छ ।
यसैगरी, किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको करिब ५९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भएको छ । नलगाड जलाशययुक्त आयोजना र ताक्सुखोला जलविद्युत् आयोजनाका वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण तथा पहुँच पूर्वाधारसम्बन्धी काम पनि अघि बढाइएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा लगानी विस्तार गर्न हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न आयोजनामा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी र १४ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाबाट ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग बढाउने काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ६९३ किलोवाट र सौर्य मिनिग्रिड प्रणालीबाट ८४१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । विभिन्न संस्थामा १८ हजार ५७५.३० किलोवाट क्षमताका रुफटप सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सिँचाइ सुविधातर्फ दुईवटा सौर्य खानेपानी आयोजना र तीनवटा लघु जलविद्युत् सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै, ३१५ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान गरिएको छ ।
विपद्का कारण क्षति पुगेका १८ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने एउटा लघु जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधितर्फ घरायसी बायोग्यास प्लान्ट, विद्युतीय चुलो र सुधारिएको चुलो गरी कुल १ लाख १९ हजार ५०० वटा प्रविधि जडान तथा वितरण गरिएको छ । दुईवटा ठूला बायोग्यास आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले जलवायु वित्त जुटाउन विभिन्न प्रस्ताव पनि अघि बढाएका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको प्रतिकार्य, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा रूपान्तरण र स्थानीय तहको जलवायु अनुकूलन क्षमता विकाससम्बन्धी परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा करोडौँ अमेरिकी डलर बराबरका प्रस्ताव पेस गरिएको छ । यी प्रस्ताव पेस भएका हुन्स तिनको स्वीकृति र रकम प्राप्ति भने छुट्टै प्रक्रिया हुन् ।
डिजिटल सेवा र ऊर्जा क्षेत्रको नियमनमा सुधार
विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरेको छ ।
विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी राय तथा प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । यसमा विद्युत् उत्पादनको महसुल निर्धारण, मिटर जडान तथा सञ्चालन, गुनासो व्यवस्थापन र विद्युत् असन्तुलनको हिसाब मिलानजस्ता विषय समेटिएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी ग्राहकका लागि सुरक्षित तथा सहज विद्युतीय बिल भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । ग्राहकको केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्न सफ्टवेयर लागू गरिएको छ भने ट्रान्सफर्मर, मिटर र कन्डक्टरलगायत सामग्रीको मौज्दात विवरण व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय इन्भेन्टरी पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
उपभोक्ताका जिज्ञासा तथा समस्या समाधानका लागि ‘एआई साथी’ च्याटबट सुरु गरिएको छ । विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा जानकारी दिने ‘नो लाइट साथी’ प्रणाली पनि अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल तिर्ने घरेलु ग्राहकलाई थप प्रोत्साहन तथा छुट दिने निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ ।
बाढी पूर्वसूचनामा लाखौँ सन्देश, पूर्वानुमान अवधि पाँच दिन
जलस्रोत व्यवस्थापनसँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ । जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीको अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रवाहमा सक्रियता बढाएको विवरणमा उल्लेख छ ।
भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रबाट हिमपहिरोका कारण आएको भीषण बाढीको सूचना प्राप्त भएपछि केन्द्रले बाढीको नियमित निगरानी गरेको थियो । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी किनारका बासिन्दालाई लक्षित गरी करिब सात लाख एसएमएस पठाइएको थियो । त्यसपछि थप जोखिमको पूर्वानुमानका आधारमा अर्को सात लाख एसएमएस पठाइएको विवरणमा उल्लेख छ ।
बंगालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणालीबाट हुन सक्ने बाढी तथा पहिरोको जोखिमबारे पनि पूर्वसूचना जारी गरिएको थियो । असोज ८ देखि १२ गतेसम्म जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम र एनसेलमार्फत करिब १० लाख एसएमएस पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी उल्लेखित तीन चरणमा मात्रै करिब २४ लाख एसएमएसमार्फत जोखिमसम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिएको देखिन्छ । यसबाहेक सामाजिक सञ्जाल, बुलेटिन र अन्य माध्यमबाट पनि सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको थियो ।
बाढी पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने क्रममा प्रमुख नदीको बाढी पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट बढाएर पाँच दिन पुर्याइएको छ । देशभरका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम पूर्वानुमान अवधि पनि २४ घण्टाबाट बढाएर ४८ घण्टा बनाइएको छ ।
यसले सम्भावित बाढीबारे पहिले नै जानकारी प्राप्त गरी स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई तयारीका लागि थप समय उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
रसुवाको टिमुरेमा सीसीटीभी जडान गरी भोटेकोशी नदीको नियमित अनुगमन भइरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकको सीमाक्षेत्रमा थप सीसीटीभी जडानको काम अघि बढाइएको छ भने त्रिशूली नदीको गल्छी क्षेत्रमा वास्तविक समयको नदी अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिएको छ ।
मनसुन अवधिभर बाढी पूर्वानुमान तथा सूचना कक्ष २४ घण्टा सञ्चालन गरिएको छ । बाढीसम्बन्धी जानकारीका लागि टोल फ्री नम्बर ११५५ समेत सञ्चालनमा राखिएको छ ।
मौसम पूर्वानुमान र जलवायु अध्ययनमा प्रविधिको प्रयोग
नेपाल मौसम विज्ञान विभागले मौसम पूर्वानुमान तथा सूचना प्रवाहका लागि डिजिटल प्रणाली विस्तार गरेको छ । ‘नेपाल वेदर अफिसियल’ मोबाइल एपमार्फत एन्ड्रोइड र आईओएस दुवै प्लेटफर्ममा मौसमसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउन थालिएको छ । यो सेवा हाल एक वर्षका लागि परीक्षणका रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान सेवा १५ वटा स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ भने थप १६ स्थानीय तहमा परीक्षण भइरहेको छ । क्रमशः देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा यस्तो सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विभागले सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका छवटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय मार्गमा पर्यटन मौसम सूचना सेवा सञ्चालन गरेको छ । पर्वतारोहण, हवाई सेवा र पर्यटकीय गतिविधिका लागि आवश्यक मौसम पूर्वानुमान तथा चेतावनीसमेत नियमित रूपमा जारी गरिएको छ ।
मौसमसम्बन्धी सेवा विस्तारसँगै जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन प्रभाव आकलन गर्न आठवटा सीएमआईपी जलवायु मोडेलको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी सन् २०५० सम्मका आवश्यक जलवायु प्रक्षेपण तथ्याङ्क तयार गरिएको छ ।
त्यस्तै, म्यानुअल मौसम मापन केन्द्रलाई स्वचालित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने काम अघि बढाइएको छ । हालसम्म ३७० केन्द्र स्वचालित बनाइएको र थप २० केन्द्र स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
सुशासन, नागरिक सहायता र नतिजामुखी कार्यसम्पादन
मन्त्रालयले नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्न सुशासन एकाइ गठन गरेको छ । नागरिकका गुनासा र जिज्ञासा सम्बोधन गर्न टोल फ्री नम्बर ११५१, ह्वाट्सएप र ‘एआई साथी’ च्याटबट सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) मन्त्रालयमा पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ । यसले कार्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन, पत्राचार र प्रशासनिक कामलाई डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी काममा ठेक्का व्यवस्थापनलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । मन्त्रालयको विवरणअनुसार छवटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत कुल २ अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका १२ वटा ठेक्का आह्वान भएका छन् । नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनका लागि १३५ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरका ४४ वटा ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।
उपलब्धि कार्यान्वयनको गतिले मापन हुने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको छमहिने प्रगति विवरणले नीति निर्माण, विद्युत् व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार, सिँचाइ विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीमा एकैसाथ काम अघि बढाइएको देखाउँछ ।
सिँचाइतर्फ थप खेतीयोग्य जमिनमा सेवा विस्तार, अन्तरदेशीय प्रसारण क्षमता बढाउने सहमति, विभिन्न प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउने काम र बाढी पूर्वानुमान अवधि विस्तारलाई प्रत्यक्ष महत्त्वका उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । अर्कोतर्फ, केही प्रमुख आयोजना अझै ठेक्का, वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा व्यवस्थापन वा निर्माणकै चरणमा छन् ।
त्यसैले सार्वजनिक गरिएका उपलब्धिको प्रभाव अन्ततः आयोजना समयमै सम्पन्न हुने अवस्था, विद्युत् आपूर्ति र व्यापारमा हुने सुधार, सिँचाइ सुविधा दिगो रूपमा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता तथा विपद्का बेला पूर्वसूचनाले पुर्याउने वास्तविक लाभबाट मापन हुनेछ ।
मन्त्रालयका आगामी चुनौतीमा ठूला आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्नु, प्रसारण पूर्वाधारको निर्माणसँगै विद्युत् उत्पादन तथा बजारको तालमेल मिलाउनु, सिँचाइ सुविधा विस्तारलाई नियमित सेवा बनाउनु र जलवायु तथा बाढी जोखिमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई देशभर प्रभावकारी बनाउनु प्रमुख रहनेछन् ।
समग्रमा, मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छमहिने विवरणले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा नीतिगत सुधारदेखि पूर्वाधार निर्माण र नागरिक सेवाको डिजिटल रूपान्तरणसम्मका काम अघि बढेको देखाएको छ । अब यी उपलब्धिलाई दीर्घकालीन परिणाममा बदल्न निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, बजेट तथा स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने र सेवा प्रवाहको गुणस्तर कायम राख्ने विषय निर्णायक हुनेछन् ।
