इटहरीः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज ३० गते बसेको बैठकले बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, प्रभावित परिवारलाई मासिक राहत उपलब्ध गराउने र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बैठकले जापान र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने तथा राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
बाढीपीडितलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ राहत
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखा जिल्लाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई समेत तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ।
सरकारले ती स्थानीय तहमा क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यबापत प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराइनेछ। उक्त रकम अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि प्रदान गरिनेछ।
गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले गहुँ उत्पादक किसानलाई आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्ने सरकारी नीतिलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
जापान र जर्मनीबाट अनुदान सहायता स्वीकार
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९ करोड ८० लाख जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण र रोजगारसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइने
बैठकले बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यससँगै राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सिद्धान्त स्वीकृत गरिएको छ।
सरकारले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
फौजदारी कसुरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने
मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ लाई २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
कृषि, पशुपालन र खाद्य बजारसम्बन्धी निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति ९गठन० ९चौथो संशोधन० आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधनं) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिने
बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।
यसका साथै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयहरूमा विपद् प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने, कृषि उत्पादनको मूल्य सुनिश्चित गर्ने, वैदेशिक अनुदान स्वीकार गर्ने तथा विभिन्न कानुन र नीतिगत व्यवस्थालाई अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
