काठमाडौंः सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन र स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी निर्माण आयोजनामा आयातित सामग्रीको निर्भरता घटाउने व्यवस्था गरिएको हो।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार निर्देशिकाले सडक, पुल, भवनलगायत सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरीय स्वदेशी सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पका रूपमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट निर्माण हुने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाले अबदेखि बिटुमिन र अस्फाल्टमा आधारित सडक निर्माणलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी विकल्पको प्रयोग बढाउने नीतिगत बाटो खोलेको छ। यद्यपि, उपलब्ध प्रेस नोटमा बिटुमिन र अस्फाल्ट प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट उल्लेख छैन। त्यसैले सबै प्रकारका कालोपत्रे सडक निर्माणमा रोक लागेको अर्थमा बुझ्न नहुने देखिन्छ।
निर्देशिकाले सरकारी भवन निर्माणमा पनि आयातित ग्रेनाइट र टायललगायत सामग्रीको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट तथा टायल प्रयोग गर्न प्राथमिकता दिएको छ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०, लागत अनुमान तथा बोलपत्र तयार गर्दादेखि नै स्वदेशी सामग्री र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची तथा निर्माण सम्झौतामा समेत स्वदेशी सामग्री प्रयोगसम्बन्धी सर्त समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई लक्षित गरी सरकारी खरिदको प्राविधिक मापदण्ड बनाउनसमेत रोक लगाइएको छ।
तर स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगका नाममा गुणस्तर, सुरक्षा र टिकाउपनमा सम्झौता गर्न पाइने छैन। निर्धारित गुणस्तर तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी सामग्री उपलब्ध भएसम्म त्यसको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशिकाको मर्म छ।
विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुट्टा विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको सामग्री अस्वीकार गर्न सकिने, भुक्तानी रोक्न सकिने तथा कालोसूचीमा राख्ने र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
निर्देशिकाले स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायका प्रमुख, डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक तथा परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई समेत तोकेको छ।
सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने निर्माण तथा खरिद आयोजनामा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाएर देशभित्रै औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए स्वदेशी निर्माण सामग्री उद्योगले बजार विस्तारको अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
