इनरुवाः सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिकाअन्तर्गत चतरा र बोरा बाँध क्षेत्र आसपास सप्तकोशी नदीमा वर्षौंदेखि मोटरबोट सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
मोटरबोटप्रति पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ भने स्थानीय बासिन्दाका लागि पनि जलयातायात सहज माध्यम बनेको छ।
तर, जलयातायात सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड र प्रभावकारी नियमनको अभावले यात्रुको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सप्तकोशीमा पानीजहाज तथा मोटरबोट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।
तीमध्ये चतरादेखि भोजपुरको सिम्लेसम्म करिब १० किलोमिटर र दक्षिणतर्फ बोरा वन क्षेत्रमा करिब पाँच किलोमिटर दूरीमा जलयातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ।
चतरादेखि सिम्लेसम्म यात्रु तथा पर्यटक ओसारपसार गरिन्छ भने बोरा वन क्षेत्रमा मुख्यतः पर्यटकलाई लक्षित गरी मोटरबोट सञ्चालन गर्ने गरिएको छ।
तर, कम्पनी दर्ता गरेर मात्रै जलयातायात सञ्चालन गर्न मिल्ने हो वा अन्य सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्टता देखिँदैन।
सञ्चालन स्वीकृति, वातावरणीय अध्ययन, नियमित प्राविधिक परीक्षण तथा सुरक्षा मापदण्डको पालना प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
चालकलाई अनिवार्य तालिम दिने र अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि व्यवस्थित देखिँदैन। कतिपय चालकले अनुभवी व्यक्तिबाट हेरेर र सिकेर मोटरबोट चलाउने गरेको बताइन्छ।
एक चालकले अर्को व्यक्तिलाई मोटरबोट चलाउन सिकाउने अभ्यास भए पनि उनीहरूको सीप, दक्षता र सुरक्षा मापदण्डसम्बन्धी ज्ञान परीक्षण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली छैन। यसले चालकको क्षमता र यात्रुको सुरक्षालाई अनिश्चित बनाएको छ।
सप्तकोशीमा हालै भएको मोटरबोट दुर्घटनाले जलयातायात सञ्चालनको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
ओबीएम कम्पनीको मोटरबोट भोजपुरको हतुवागढीबाट सुनसरीको चतरातर्फ आउँदै गर्दा धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका–१० स्थित त्रिवेणीमा दुर्घटनामा परेको थियो। मोटरबोट अनियन्त्रित हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना बेपत्ता भएका छन्।
नदीमा डुबेका १५ जना यात्रुलाई भने उद्धार गरी बचाइएको थियो।
यसअघि २०८० कात्तिक १६ गते चतरामा सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर प्रदर्शन कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्न गएका पाँच जना पत्रकार मोटरबोट पल्टिँदा घाइते भएका थिए।
घटनास्थलमै रहेका गोताखोरको टोलीले समयमै उद्धार गरेपछि उनीहरूको ज्यान जोगिएको थियो। त्यस्तै, २०६७ भदौमा पनि सप्तकोशीमा मोटरबोट पल्टिँदा एक जना व्यक्ति बेपत्ता भएका थिए।
बारम्बार हुने यस्ता घटनाले जलयातायात सञ्चालनमा दुर्घटनापछिको उद्धारभन्दा दुर्घटना हुनै नदिने पूर्वतयारी र सुरक्षा व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखाएका छन्।
तर, दुर्घटना हुँदा जिम्मेवार पक्षलाई कुन कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्ने, सञ्चालनमा लापरबाही गर्नेलाई कसरी जवाफदेही बनाउने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा प्रभावकारी कानुनी तथा नियामक व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।
न सुरक्षा मापदण्ड, न भाडा नियमन
सप्तकोशीमा सञ्चालन हुने मोटरबोटमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने सुरक्षा सामग्री, यात्रुले लाइफ ज्याकेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था, जलमार्गको सुरक्षा, चालकको दक्षता र दुर्घटनाका बेला तत्काल उद्धार गर्ने संयन्त्रबारे स्पष्ट तथा प्रभावकारी कार्यविधि कार्यान्वयनमा रहेको देखिँदैन।
मोटरबोटको क्षमता, यात्रुको अधिकतम सङ्ख्या, भारवहन सीमा र प्राविधिक अवस्थाको नियमित परीक्षणजस्ता विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
त्यस्तै, टिकट जारी गर्ने निकाय र यात्रुबाट लिन पाइने भाडा निर्धारण गर्ने व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा सञ्चालकले आफैँ भाडा तोक्दै आएका छन्। हाल चतरादेखि सिम्लेसम्म करिब १५ मिनेटको यात्राका लागि प्रतियात्रु एकतर्फी दुई हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
यातायात सेवा सञ्चालन भइरहँदा यात्रुको सुरक्षा, सेवा शुल्कको पारदर्शिता र व्यवसायीको जवाफदेहितासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नहुनु नियमनको कमजोरीका रूपमा देखिएको छ।
जलयातायातलाई व्यवस्थित बनाउन भाडा निर्धारण, टिकट प्रणाली, यात्रु बीमा तथा दुर्घटनामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
