धनकुटाः धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका वडा नम्बर ५ बोधेकी गोमा तामाङले आफू पीडित भएको ६ वर्षपछि बल्ल राहत पाएको महसुस गरेकी छिन् । २०६९ सालमा श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरेर आफूलाई वास्ता गर्न छाडेपछि उनी पीडित बनेकी थिइन् । अघिल्लो वर्ष गाउँपालिकामै न्याय सम्पादनको लागि बनेको न्यायिक समितिले सम्पूर्ण सेवासुविधा आधा आधा पाउने गरी निर्णय गरिदिएपछि अहिले उनले न्याय पाएको महसुस गरेकी छिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘म धेरै पीडित थिएँ । न्यायिक समितिले न्याय दिलाइदियो । गाउँपालिकामा न्यायिक समिति पनि हुन्छ र त्यसले न्याय दिलाउँछ भन्ने समेत थाहा नपाएकी उनलाई छिमेकीले न्यायिक समितिमा जान सुझाव दिएका थिए । उनको सबै खर्च र खानपिनको व्यवस्था श्रीमान्ले गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिइन् ।

तामाङको जस्तै सामान्य प्रकृतिका मुद्दामामिला स्थानीय तहमै मिलाउन न्यायिक समिति गठन भएको छ । धनकुटामा पछिल्लो समय न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाङसमेत बढ्दो छ । चौबिसे गाउँपालिकामा गठित न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म ६८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै, साँगुरीगढी गाउँपालिकामा १९, छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा २६, पाख्रीबास नगरपालिकामा २६, शहीदभूमि गाउँपालिकामा ३३ र महालक्ष्मी नगरपालिकामा २८ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यी मुद्दा शुरुमा मेलमिलापकर्तामार्फत् नभए न्यायिक समितिमार्फत् मिलाउने गरेको चौबिसे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष यज्ञकुमारी रुचाल बताउँछिन् ।

पूर्वाधार अभावले समस्या
तर मुद्दा फछ्र्याेट गर्नका लागि सबैजसो स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । मुद्दाको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । न्यायिक समिति गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यसम्पादन गर्न इजलाश बनेको छैन ।

उपमेयरले आफ्नै कार्यकक्ष, बैठक कोठा तथा बाहिरको प्रतीक्षालयलाई इजलासको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या पर्ने गरेको महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुकुमारी अधिकारी कार्की बताउँछिन् । ‘छुट्टै इजलास छैन । मुद्दाको चाङ बढ्दो छ । त्यसैले जहाँ हुन्छ त्यहीँ मिलाउँछाँै’, उनले भनिन् ।

सबै स्थानीय तहले बेग्लै इजलास माग गरिरहेका छन् । पूर्वाधार अभावमा जनतालाई दुःख दिनु भन्दा पनि जनतालाई छिटो सेवा सुविधा प्रवाह गरौं भन्नका लागि केही समस्या भए पनि न्याय सम्पादनको काम अगाडि बढाइरहेको धनकुटा नगरपालिकाकी उपमेयर शकुन्तला बस्नेत बताउँछिन् । गाउँपालिकामा अधिकांश मुद्दा लेनदेन, झैझगडा, साँध सिमानाको विवाद, घरेलु हिंसाका आउने गरेको अधिकांश न्यायिक समितिको अनुभव छ ।