सङ्खुवासभाः सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका ५ को दोभानमा निर्माणाधीन रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजनाको काम धमाधम चलिरहेको छ ।
जलविद्युत योजनाका लागि बाँध निर्माणका लागि वैकल्पिक सुरुङ निर्माण, त्यहाँसम्म पुग्ने सडक, विद्युत् प्रशारण लाइन लगायतका काममा २ हजार ४ सय जना मजदुरले तीव्रताका साथ काम गरिरहेका छन् ।
‘पहाड फोरिएको छ । सुरुङ निर्माणको काम बनिरहेको छ । दैनिक ५ मिटरको दरले सुरुङ खनिरहेको अवस्था छ’, स्थानीय राजकुमार कटवालले भने, ‘बच्चैदेखि अरुण तेस्रोको बारेमा सुनेका हामीले अहिले भर्खरै काम देख्न पाएका छौँ ।’ निर्माण सामग्री धमाधम आयात भइरहेका छन् ।
मुख्य सुरुङसम्म पुग्न दोभानमा निर्माण भइरहेको प्रवेश सुरुङ मार्गको ५ सय ९ मिटर लम्बाइमध्ये ३ सय ४७ मिटरको काम सकिइसकेको छ । दोभानमा रहने बाँधस्थलदेखि दिदिङमा बस्ने विद्युतगृह ११ दशमलव ७ किलोमिटर दूरीमा पर्छ । दोभानमा नदी डाइभर्सन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने ३ सय ९३ मिटर लामो सुरुङमध्ये ६५ मिटरको काम सकिएको छ । बाँध निर्माणमा भारतीय जयप्रकाश एशोसिएट्स र पावर हाउस निर्माणमा भारतकै पटेल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले काम गरिरहेका छन् । आयोजनामा विद्युत प्रशारण लाइनको निर्माणको काम पनि शुरु भएको छ ।
पानी मोड्नका लागि बाँध निर्माण स्थलभन्दा अगाडि र पछाडि नदीमा दुई ठाउँ अस्थायी बाँध निर्माण गरिने भएको छ । बाँध निर्माणका लागि नदीको दायाँ र बायाँ दुवै छेउको पहाडको लुज माटो तान्ने काम अहिले धमाधम भइरहेको छ । निगमले बाँधबाट पावर हाउसमा पानी पु¥याउन ९ दशमलव ५ मिटर गोलाइको ११ दशमलव ७८ किलोमिटर सुरुङ खन्ने तयारी गरिरहेको छ ।
७ सय ४७ मिटरको दोस्रो सहायक सुरुङ बाँध निर्माण स्थलदेखि ४ दशमलव ९६ किलोमिटरमा आमराङमा, ७ दशमलव १५ किलोमिटरमा तेस्रो सहायक सुरुङ सुन्तलेमा र चौथो सहायक सुरुङ चिचिला गाउँपालिका ३ दिदिङ पुखुवामा निर्माण भइरहेको छ ।
दोस्रो, तेस्रो र चौथो सहायक सुरुङ, पावर हाउस, ट्रान्सफर्मर हाउस, टेलरेस टनेललगायत निर्माण काम भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडलाई निगमले ठेक्का दिएको छ । पटेल इन्जिनियरिङले कोशी राजमार्गस्थित छयाङकुटीदेखि दिदिङ पुखुवासम्म सडकको ट्रयाक खोलेर निर्माण शुरु गरिसकेको छ ।
अब के हुन्छ ?
आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सतिशकुमार शर्माका अनुसार दिदिङ पुखुवामा पहाडभित्र पावर हाउस कम्प्लेक्स र ट्रान्सफर्मर हाउस निर्माणका लागि सुरुङ खन्ने काम भइसकेको छ । पावर हाउसमा आउने बाँधको पानीलाई २ वटा सुरुङमा बाँडेर स्टिल पाइपमार्फत् पानी प्रवाह गरेर २ सय २५÷ २ सय २५ मेगावाट क्षमताको ४ वटा टर्बाइन घुमाएर ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।
परियोजनाको भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण संरचना तयारीसँगै निगमको प्रत्यक्ष निगरानीमा काममा तीव्रता दिइएको छ । परियोजना निर्माणस्थलमा ६ हजार बढी मजदुरले २४ सै घण्टा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । परियोजनाका लागि १ दशमलव ७५ हेक्टर जग्गा लिइएको छ । जसमा १ दशमलव २३ हेक्टर जङ्गल क्षेत्र छ । परियोजनाले एक अर्ब २२ करोड ११ लाख १० हजार मुआब्जा वितरण गरेको छ ।
मकालु ३ चिसोपानी नयाँबस्तीका ५ घर परिवारलाई थप मुआब्जा र ११ घरलाई घर आवास निर्माणका लागि मुआब्जा दिएर बाँध निर्माणको काम थालिएको हो । परियोजना प्रमुख शर्माले सडक निर्माणको काम आफ्नो जिम्मामा रहेको र समयमै सम्पन्न गरिने बताए ।
नेपाल सरकारको जिम्मामा रहेका सडकहरू निर्माण नहुँदा आयोजनास्थलमा सामान ढुवानीमा समस्या पर्ने र निर्माणको गति कमजोर हुन सक्ने पनि उनले बताए । त्यसका साथै नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिराहा, महोत्तरी जिल्लामा जग्गासम्बन्धी सबै समस्या समाधान गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाइसकिएको भए पनि लाइसेन्स दिन ढिलाइ भइरहेको उनले गुनासो गरे ।
सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्ला हुँदै प्रशारण लाइन महोत्तरीको ढल्केबरस्थित ४ सय केभीको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ । नेपालले पाउने २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ मेगावाट विद्युत् ढल्केबरस्थित ४ सय केभी प्रशारण लाइनमार्फत वितरण हुनेछ । भारततर्फ लाने विद्युत पनि मुजफ्फरपुर प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ ।
२५ वर्षसम्म भारतले विद्युत उपभोग गरेपछि पुनः सो आयोजना नेपाल सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ । त्यति मात्रै होइन परियोजना पूरा हुँदासम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकबाट ३ सय ४८ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछ ।
आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनी सतलजले स्वपूँजीको रूपमा २५ अर्ब लगानी गर्ने र बाँकी ९१ अर्ब भारतको पावर फाइनान्स कर्पोरेसन र अन्य बैंकबाट ऋण लिने भएको छ । विद्युत् उत्पादन गर्न १ खर्ब ४ अर्ब र प्रशारण लाइन निर्माणमा १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
के भन्छन् सिइओ ?
आयोजना निर्माण शुरु भएको ९ महिना पुग्नै लाग्दा १५ प्रतिशत काम सकिएको निर्माणको जिम्मा पाएको सतलज जलविद्युत् निगम अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिका कार्यकारी अधिकृत सतिशकुमार शर्माले बताए ।
मकालुको दोभानमा बाँधस्थलबाट ११ दशमलव ७ किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट चिचिला गाउँपालिका–३ स्थित दिदिङमा पानी खसालिनेछ । त्यहाँ पनि विद्युतगृह निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको आयोजना भारतीय सरकारी आयोजना सतलज हाइड्रोले लिएको छ ।
बाँध निर्माणदेखि पावर हाउस र त्यसका लागि आवश्यक सडक संरचना निर्माण भइरहेको छ, बीचमा कुनै अवरोध नभए तोकिएकै समयमा काम पूरा हुने निर्माण कम्पनीका प्रमुख शर्माको भनाइ छ ।
खाँदबारीबाट दोभानस्थित बाँध निर्माणस्थलमा व्यवस्थित सडक नहुँदा काममा समस्या भएको सिइओ शर्मा बताउँछन् । खाँदबारी किमाथाङ्का सडक बर्खाको समयमा नचल्ने भएकाले बाँध निर्माणको काम प्रभावित हुने शर्माले बताए ।
‘सडकको अवस्था सुधार नहुने हो भने हामीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनौं,’ शर्माले भने, ‘वर्षाको सिजनमा सडकमा कुनै पनि मालवाहक सवारी साधन गुड्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा निर्माणअवधि लम्बिन सक्छ । नेपाल सरकारले यस विषयमा चासो दिनुपर्ने देखिन्छ ।
के भन्छन् स्थानीय ?
जलविद्युत् आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएपछि त्यहाँका स्थानीय पनि खुसी छन् । ‘४६ सालदेखि बन्ने भनियो, संरचना पनि निर्माण भयो, तर विभिन्न कारणले रोकिएपछि हामी निराश भएका थियौं,’ स्थानीय भीम पराजुलीले भने, ‘यत्रो ठूलो विकासको काम हुँदा देश बनिन्छ । जिल्ला बनिन्छ हाम्रो गाउँ बनिन्छ भने हामीले सहयोग गर्नैपर्छ नि ।’
परियोजनाबाट प्रभावित परिवारलाई रोजगारी दिनुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ । तर सोअनुसार रोजगार नपाएको त्यहाँका स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयले आफूहरूले विस्थापित कार्ड पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
मकालु गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष जापान गुरुङले आयोजनाले कतिपय सम्झौता पालना नगरेको भन्दै अदालत जाने चेतावनी दिए । ‘पिडिएमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई रोजगारी दिने उल्लेख छ,’ गुरुङले भने, ‘विभिन्न बाहनामा स्थानीयलाई काम नदिने षड्यन्त्र भएको छ ।’
गुरुङले दोभानदेखि मांसिमा जाने बाटो बाँध निर्माण पछि भत्किएको भन्दै निर्माण कम्पनीले बाटो निर्माण नगरे अदालतमा मुद्दा हाल्ने बताए । ‘मांसिमा क्षेत्रमा ३ सय भन्दा बढी घर परिवार छन् । उनीहरू जाने बाटो बाँध निर्माणका क्रममा भत्किएको छ,’ गुरुङले भने, ‘बाटोको पोइन्टसम्म जोड्ने गरी विद्युत् आयोजनाले बाटो निर्माण गरिदिनुपर्छ होइन भने हामी अदालत जान्छौं ।’
आयोजनाका सिइओ शर्माले सिपमूलक तालिम र रोजगारी दिनका लागि योजना निर्माण गरेर लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयन भइरहेको दाबी समेत गरे । योग्यता अनुसारको काम गर्न आउन स्थानीयलाई शर्माको आग्रह छ । बाटो निर्माण गर्ने कुरामा आफूहरू छलफल गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । सम्झौताअनुसार अरुण तेस्रो आयोजनाको काम सन् २०२२ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
_1720278409.jpg)
