खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले गत साता एउटा सनसनीपूर्ण रिपोर्ट सार्वजनिक गर्याे ।
‘दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट्स’ (आईसीआईजे) सँगको सहकार्यमा खोपकेले सार्वजनिक गरेको सो रिपोर्टले राष्ट्रिय जीवनमै निकै ठूलो तरङ्ग ल्यायो । सो रिपोर्टमा नेपाली नागरिकहरूले विदेशी बैङ्कमा बचत गरेको रकमको मात्र खुलासा गरेन, बरु नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिएको वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बारे पनि तथ्यपरक सूचना बाहिर ल्यायो ।
यो रिपोर्टले नेपालका कतिपय सरकारी संयन्त्रहरूको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यो निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । खोपकेको टीमले एक वर्ष लगाएर यो अनुसन्धान गरेको बताइएको छ र यो रिपोर्टको नाम राखिएको छ, ‘नेपाल लिक्स–२०१९’ ।
सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने र कर छल्नका लागि सुरक्षित मानिने ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकबाट नेपालका दर्जनभन्दा बढी व्यावसायिक समूहमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको सो रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार यस्ता ‘ट्याक्स हेवन’ मानिने १७ वटा मुलुकबाट ६६ अर्ब ९० करोड १८ लाख ४३ हजार २ सय ८४ रुपैयाँबराबर लगानी गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छ । तर, यी मुलुकबाट भएको वास्तविक लगानी भने ८२ अर्ब ६५ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुग्छ ।
यसबाट के देखिन्छ भने यहाँ १५ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ५६ हजार ७ सय १६ रुपैयाँ बिनाअनुमति नै भित्रिएको छ । यसरी अनुमति दिएभन्दा बढी रकम वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिएको तथ्य सरकारलाई थाहा छ कि छैन ? छ भने अहिलेसम्म सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? छैन भने सरकारी संयन्त्रले यो तथ्य किन थाहा पाउन सकेन ? यत्रो रकम देशमा कसले भित्र्यायो ?
यस्ता अनेक प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा खडा हुन्छन् । खोपकेले गरेको अनुसन्धानअनुसार यस्तो रकम सबैभन्दा बढी ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सबाट भित्रिएको छ ।
नेपालमा व्यावसायिक रूपमा २०३० सालबाटै विदेशी लगानी भित्रिएको भए पनि ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकका लगानी भने २०३६ सालबाट मात्र आउन थालेको हो । नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउने अनुमति प्राप्त गर्न केही वैधानिक प्रावधान छन् । यसका लागि लगानीकर्ताले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यसरी निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति नलिई नेपालका बैङ्कमा विदेशी लगानी ल्याउन राष्ट्र बैङ्कले अनुमति दिन पाउँदैन । तर, केम्यान आइल्यान्ड्स र ब्रुनाईबाट आएको क्रमशः १६ करोड र ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ लगानी भएका उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । यसका लागि कुनै पनि लगानीकर्ताले अनुमति लिएका छैनन् तथा उद्योग र कम्पनी पनि दर्ता गराएका छैनन् ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यहाँ लगानी मात्र अवैधानिक छैन, उद्योग पनि गैरकानुनी छन् । राष्ट्र बैङ्क भने यस्ता गैरकानूनी उद्योगका नाम सार्वजनिक गर्न चाहँदैन । यसको कारण के हो ? यो सबैको चासोको विषय भएको छ । यसबाट राष्ट्र बैङ्कका उच्च पदाधिकारी पनि यस खेलमा संलग्न त छैन भन्ने स्वाभाविक जिज्ञासा सिर्जना हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
यसबाहेक स्वीट्जरल्यान्डको ज्युरिकस्थित स्वीस नेसनल बैङ्कमा नेपालीहरूको ४६ करोड ८ लाख २१ हजार स्वीस फ्रयाङ्क बचत रहेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ । हालको विनिमय दरअनुसार यो ५२ अर्ब ७ करोड २७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।
कालो धनको बचतमा स्वीस बैङ्क संसारमै बदनाम छ । यो बैङ्कले आम्दानीको स्रोत नखोज्ने भएकाले गैरकानुनी बाटोबाट आर्जन गरिएको धन लुकाउन यहाँ सहज मानिन्छ ।
२०४६ सालताका नै तत्कालीन रानी ऐश्वर्यले पम्फादेवीको नामबाट स्वीस बैङ्कमा रकम बचत गरेको हल्ला चलेको थियो । तर, अहिले खोपकेले गरेको खुलासाअनुसार त्यहाँ नेपालीहरूले २०५२ सालबाट मात्र रकम जम्मा गर्न थालेको देखिन्छ । कतिपय विदेशी नागरिकले समेत नेपाली राहदानी प्रयोग गरेर स्वीस बैङ्कमा रकम जम्मा गरेको देखिने खोपकेले जनाएको छ ।
यी गम्भीर विषय हुन् । यस विषयमा राज्यले संवेदनशील हुनु अपेक्षित छ । कानुन छलेर देशभित्र र बाहिर राखिएको सम्पत्तिको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरेको पनि १२ वर्ष भइसकेको छ तर स्वीस बैङ्कमा यहाँबाट रकम जाने क्रम अभैm रोकिएको छैन । यसलाई रोक्नु आवश्यक छ । यसले अर्को यथार्थ पनि देखाएको छ । त्यो के भने देशका केही व्यक्तिले गैरकानुनी ढङ्गबाट अकूत सम्पत्ति कमाउने क्रम झन्–झन् बढिरहेको छ किनभने वैधानिक स्रोतबाट आएको रकम कसैले पनि विदेशी बैङ्कमा राख्न लैजाँदैन ।
यस्ता विषयलाई राज्यले हलुका रूपमा लिनु गम्भीर भूल हुनेछ । यसैगरी यो क्रम बढ्दै गएमा देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बदनाम हुने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने सम्भावनालाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसतर्पm बेलैमा सबैले सचेत हुनु आवश्यक छ ।
