नेपाल लिक्सले जन्माएका गम्भीर प्रश्नहरू

  • माघ १२, २०७५
  • ८८ पटक पढिएको
  • प्रदेश पोर्टल
alt

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले गत साता एउटा सनसनीपूर्ण रिपोर्ट सार्वजनिक गर्याे ।

‘दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट्स’ (आईसीआईजे) सँगको सहकार्यमा खोपकेले सार्वजनिक गरेको सो रिपोर्टले राष्ट्रिय जीवनमै निकै ठूलो तरङ्ग ल्यायो । सो रिपोर्टमा नेपाली नागरिकहरूले विदेशी बैङ्कमा बचत गरेको रकमको मात्र खुलासा गरेन, बरु नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिएको वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बारे पनि तथ्यपरक सूचना बाहिर ल्यायो ।

यो रिपोर्टले नेपालका कतिपय सरकारी संयन्त्रहरूको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यो निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । खोपकेको टीमले एक वर्ष लगाएर यो अनुसन्धान गरेको बताइएको छ र यो रिपोर्टको नाम राखिएको छ, ‘नेपाल लिक्स–२०१९’ ।

सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने र कर छल्नका लागि सुरक्षित मानिने ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकबाट नेपालका दर्जनभन्दा बढी व्यावसायिक समूहमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको सो रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार यस्ता ‘ट्याक्स हेवन’ मानिने १७ वटा मुलुकबाट ६६ अर्ब ९० करोड १८ लाख ४३ हजार २ सय ८४ रुपैयाँबराबर लगानी गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छ । तर, यी मुलुकबाट भएको वास्तविक लगानी भने ८२ अर्ब ६५ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुग्छ ।

यसबाट के देखिन्छ भने यहाँ १५ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ५६ हजार ७ सय १६ रुपैयाँ बिनाअनुमति नै भित्रिएको छ । यसरी अनुमति दिएभन्दा बढी रकम वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिएको तथ्य सरकारलाई थाहा छ कि छैन ? छ भने अहिलेसम्म सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? छैन भने सरकारी संयन्त्रले यो तथ्य किन थाहा पाउन सकेन ? यत्रो रकम देशमा कसले भित्र्यायो ?

यस्ता अनेक प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा खडा हुन्छन् । खोपकेले गरेको अनुसन्धानअनुसार यस्तो रकम सबैभन्दा बढी ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सबाट भित्रिएको छ ।

नेपालमा व्यावसायिक रूपमा २०३० सालबाटै विदेशी लगानी भित्रिएको भए पनि ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकका लगानी भने २०३६ सालबाट मात्र आउन थालेको हो । नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउने अनुमति प्राप्त गर्न केही वैधानिक प्रावधान छन् । यसका लागि लगानीकर्ताले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यसरी निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति नलिई नेपालका बैङ्कमा विदेशी लगानी ल्याउन राष्ट्र बैङ्कले अनुमति दिन पाउँदैन । तर, केम्यान आइल्यान्ड्स र ब्रुनाईबाट आएको क्रमशः १६ करोड र ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ लगानी भएका उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । यसका लागि कुनै पनि लगानीकर्ताले अनुमति लिएका छैनन् तथा उद्योग र कम्पनी पनि दर्ता गराएका छैनन् ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यहाँ लगानी मात्र अवैधानिक छैन, उद्योग पनि गैरकानुनी छन् । राष्ट्र बैङ्क भने यस्ता गैरकानूनी उद्योगका नाम सार्वजनिक गर्न चाहँदैन । यसको कारण के हो ? यो सबैको चासोको विषय भएको छ । यसबाट राष्ट्र बैङ्कका उच्च पदाधिकारी पनि यस खेलमा संलग्न त छैन भन्ने स्वाभाविक जिज्ञासा सिर्जना हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

यसबाहेक स्वीट्जरल्यान्डको ज्युरिकस्थित स्वीस नेसनल बैङ्कमा नेपालीहरूको ४६ करोड ८ लाख २१ हजार स्वीस फ्रयाङ्क बचत रहेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ । हालको विनिमय दरअनुसार यो ५२ अर्ब ७ करोड २७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।
कालो धनको बचतमा स्वीस बैङ्क संसारमै बदनाम छ । यो बैङ्कले आम्दानीको स्रोत नखोज्ने भएकाले गैरकानुनी बाटोबाट आर्जन गरिएको धन लुकाउन यहाँ सहज मानिन्छ ।

२०४६ सालताका नै तत्कालीन रानी ऐश्वर्यले पम्फादेवीको नामबाट स्वीस बैङ्कमा रकम बचत गरेको हल्ला चलेको थियो । तर, अहिले खोपकेले गरेको खुलासाअनुसार त्यहाँ नेपालीहरूले २०५२ सालबाट मात्र रकम जम्मा गर्न थालेको देखिन्छ । कतिपय विदेशी नागरिकले समेत नेपाली राहदानी प्रयोग गरेर स्वीस बैङ्कमा रकम जम्मा गरेको देखिने खोपकेले जनाएको छ ।

यी गम्भीर विषय हुन् । यस विषयमा राज्यले संवेदनशील हुनु अपेक्षित छ । कानुन छलेर देशभित्र र बाहिर राखिएको सम्पत्तिको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरेको पनि १२ वर्ष भइसकेको छ तर स्वीस बैङ्कमा यहाँबाट रकम जाने क्रम अभैm रोकिएको छैन । यसलाई रोक्नु आवश्यक छ । यसले अर्को यथार्थ पनि देखाएको छ । त्यो के भने देशका केही व्यक्तिले गैरकानुनी ढङ्गबाट अकूत सम्पत्ति कमाउने क्रम झन्–झन् बढिरहेको छ किनभने वैधानिक स्रोतबाट आएको रकम कसैले पनि विदेशी बैङ्कमा राख्न लैजाँदैन ।

यस्ता विषयलाई राज्यले हलुका रूपमा लिनु गम्भीर भूल हुनेछ । यसैगरी यो क्रम बढ्दै गएमा देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बदनाम हुने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने सम्भावनालाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसतर्पm बेलैमा सबैले सचेत हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

रिजालटासीकाे जमिनदार ...

धरानः रिजालटासी उद्याेगले मापदण्ड मिचेर पर्खाल लगाउँदा सम्म नियमनकारी निकाय चुपचाप बसेकाे विषयमा स्थ ...

काँकडभिट्टामा फागुन ...

इटहरीः २०६९ देखी हरेक दुई वर्षमा काँकडभिट्टामा आयोजना हुने कला साहित्य उत्सव यही फागुन १८ बाट हुने भ ...

सगरमाथा आरोही बस्नेत ...

विराटनगरः प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सगरमाथा अाराेहि राेशा बस्नेतले सगरमाथाकाे ढुँग ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: pradeshportal@gmail.com
  • महाप्रबन्धकः बद्री भिखारी
  • प्रधान सम्पादक: राजेश विद्रोही
  • प्रबन्धकः देवान किराती
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • सम्पादकः मिलन बुढाथोकी
  • डेस्क सम्पादकः खेमचन्द्र अधिकारी
  • अंग्रेजी डेस्क प्रमुखः विराट अनुपम
  • राजनीतिक/सामाजिक संवाददाताः विनय बाह्रकोटी
  • स्थानीय सरकार/कानुन संवाददाताः कृष्ण बहाब भट्टराई
  • संवाददाताः कविराज घिमिरे (धनकुटा)
  •   नमिन ढकाल(इलाम)
  •   बाबुराम वास्ताेला (संखुवासभा)
  • फाेटाे पत्रकारः गुरू ढकाल, वुलेट खतिवडा
  • स्वास्थ्य पृष्ठ संयोजकःडा. सुर्यबहादुर पराजुली (एमडी)
  • लोकसेवा पृष्ठ संयोजकः अनिल पोख्रेल (नायब सुब्बा)
  • लेखाः समीक्षा केसी

Copyright © 2018 / 2019 - pradeshportal.com All rights reserved