इटहरी/ निजी क्षेत्रको मोबाइल फोनको सेवा प्रदायक एनसेलले इटहरीमा रहेका आफ्ना टावरहरूको एक पैसा पनि कर नतिरेको पाइएको छ ।

इटहरीको स्थानीय सरकारले ठेला गुडाउनेदेखि ठूला उद्योगीसँग कर लिइरहे पनि एनसेल कम्पनीका घातक मोबाइल टावरहरूबाट कुनै पनि रकम नपाएको देखिएको छ ।

व्यवसायको आकार हेरेर १ हजारदेखि १–२ लाखसम्म व्यावसायिक कर लिँदै आएको इटहरी स्थानीय सरकारले एनसेलसँग भने कुनै कर लिएको छैन । इटहरी उपमहानगरका कर शाखाका कर्मचारी अर्जुन सुवेदीका अनुसार टावर भएका घरको बहाल करबाहेक टावरकै कर भनेर कुनै कर स्थानीय सरकारले लिएको छैन ।

एनसेल टावरलाई कर नलाउँदा वार्षिक ५० लाख गुम्दै
एनसेलको कोशी क्षेत्रको टावर हेर्ने प्रमुख प्राविधिक विजय यादव कोशी क्षेत्रमा ३ सय हाराहारी एनसेल टावर रहेको बताउँछन् । तर, इटहरीमै कति टावर छन् भन्नेमा भने कुनै तथ्याङ्क आफूसँग नभएको प्राविधिक यादवले बताए । तर, इटहरी उपमहानगरका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले गरेको अनौपचारिक गणना अनुसार इटहरीका २० वडामा २७ वटा एनसेल टावर रहेका छन् ।

यी टावरहरूमार्फत् इटहरी क्षेत्रका करिब २ लाख सेवाग्राहीलाई नेट र फोन सुविधा प्रदान हुन्छ । यसरी २ लाख हाराहारीका सेवाग्राहीहरूलाई मोबाइल र डाटा इन्टरनेट प्याकेज दिने नाफामूलक टावरहरूले स्थानीय सरकारलाई कुनै पनि कर तिर्दैनन् ।

स्थानीय सरकारले स–साना सिफारिसमा पनि चर्को कर सामान्य जनताहरूसँग लिएको गुनासो आइरहँदा एनसेलजस्तो ठूलो कारोबार गर्ने नाफामूलक संस्थाका टावरहरूको भने कुनै कर लिइएको छैन । जानकारहरूका अनुसार इटहरीका इँटा उद्योग, बैंक र व्यवसायीहरूमा लगाइएको करकै अनुपातमा एनसेल टावरहरूमा कर लगाएको अवस्थामा वार्षिक ५० लाख हाराहारी कर सङ्कलन हुन्छ ।

जनस्वास्थ्य र वातावरणलाई प्रभाव नपार्ने व्यवसाय गर्ने व्यावसायीहरूलाई समेत चर्को कर लगाइएको छ । तर, स्वास्थ्य र वातावरणमा असर गर्ने मोबाइलका टावरहरूमा चर्को कर लगाउनुपर्ने भए पनि त्यस्तो कर नलगाइएपछि कर लगाउन आवाज उठ्न थालेको छ । एनसेलका टावरले रेडिएसनहरू फालेर स्थानीयलाई क्यान्सर छोडेर आफूले नाफा लगेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले भने कर नलगाएको स्थानीयको गुनासो छ ।

इटहरीको नागरिक समाजका सदस्य सुरेन्द्र तामाङ मोबाइल टावरजस्तो स्वास्थ्यमा असर गर्ने र मापदण्ड विपरीत निजी घरमा राखिएका टावरहरूमा कर नलाउनु र नियमन नगर्नु स्थानीय सरकारको गल्ती भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘एक त बसोबास गर्न बनाइएका निजी घरमा नाजायज रूपमा टावर ठडिएका छन् । अर्को टावरले रेडिएसन फालेर क्यान्सरसम्म हुन्छ । अनि नाफा लिने तर जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर गर्ने एनसेल टावरले कर समेत नतिर्ने ? यो त भएन नि ।’

एनसेल टावरलाई चाँडै करको दायरामा ल्याउँछौँ ः मेयर
यसरी एनसेल टावरले रेडिएसन फालेर क्यान्सरसम्म निम्त्याउने र कर नतिर्ने गरेकोे विषयमा बुझ्दा इटहरीका मेयर चौधरीले अब त्यो अवस्था चाँडै अन्त्य हुने बताए ।

उनले भने, ‘हामीलाई सबैसँग कर लिइएको तर एनसेल टावरसँग नलिइएको भन्ने कम्प्लेन आएको छ । कतिपय टावरहरू नाजायज छन् भन्ने पनि कुरा आएको छ । यी सबै विषयमा नगरकार्यपालिकामा टुङ्गो लाग्नेछ ।’