इटहरीः सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले सम्बन्धित निकायहरूसँग कुनै अनुमति नलिई सडक आसपासको रुख मनपरी तरिकाबाट काटेको पाइएको छ ।
सडक आसपासका रुखहरू अन्धाधुन्ध काटेर बेचेपछि अनुमति बिना नै किन रुख काटेको भनेर नगरपालिकालाई सडक विभागले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालयले नगरपालिकालाई रुख नकाट्ने निर्देशनसहित के कारणले रुख काटेको हो भनेर स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ । २०७५ माघ १० गते पत्र काट्दै डिभिजनले नगरपालिकालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
‘नगरपालिकाकै निर्देशनमा नै रुख कटान भएको जानकारी प्राप्त भयो’, स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘सोही कटान भएको रुखहरू चोरी निकासी भएको जानकारी आएको हुँदा सो सम्बन्धमा के भएको जानकारी सहितको जबाफ पठाउनु हुन निर्देशन दिइएको छ ।’

राजमार्ग सडकको जिम्मा सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेको सडक विभागको हो । तर सडक विभागसँग कुनै अनुमति पनि नलिई रुख काटिन थालेपछि विभाग अन्तर्गतको विराटनगर डिभिजन कार्यालयले बाध्य भएर रुख काट्न बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘यो सडकको सम्पत्ति हो यसको रेखदेख गर्ने जिम्मा सडक डिभिजनले पाएको छ’, सडक डिभिजनका विराटनगरका प्रमुख शुभराज न्यौपानेले भने, ‘यहाँका सबै सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा डिभिजनको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । त्यसमाथि रुखसम्बन्धी काम गर्दा त जिल्ला वन कार्यालयको पनि स्वीकृति आवश्यक छ ।

सरकारी सडक आसपासमा भएका रुखहरू काट्दा सरकारी मापदण्ड पूरा गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले सडकको जग्गामा भएको रुख काट्न सरकारी रुखहरू हटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७१ नै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर मापदण्ड अनुसार भने सडकको रुख काटिएका छैनन् ।

सडकको रुख काटेको सन्दर्भमा सुन्दरहरैचा नगरपालिका ७ नम्बर वडाका अध्यक्ष चैत्यन्यप्रसाद सिटौला भने यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ समस्या आउने उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ताहरूले काम गरेका रहेछन् । काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ यस्तो समस्या आउँदो रहेछ ।’
सुन्दरहरैंचाको वडा नम्बर ४, ५, ७ र ८ नम्बर वडामा पूर्वपश्चिम राजमार्गको दायाँबायाँका रुख काटिएका हुन् । रुख काटिएको सन्दर्भमा नगरपालिकाका मेयर शिवप्रसाद ढकालसँग जानकारी लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

वन विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसीका अनुसार सडकको रुख वन विभागको स्वीकृतिबिना काट्न मिल्दैन । ‘विभागले नै १० नम्बर बुँदाको मापदण्ड तयार गरी राजमार्गको रुख कुन तरिकाबाट काट्ने भनेर निर्धारण गरेको छ’, केसीले भने, ‘कसैले मापदण्डविपरीत काम गर्दछ भने कारवाहीको दायराभित्र पर्दछ ।’

सङ्घीय सरकारले नै बनाएको मापदण्ड अनुसार सडक विभागको नै निर्णय आवश्यकता पर्दछ । सडक विभागको निर्णयपछि मापदण्डबमोजिम जिल्ला वन अधिकृतको संयोजकत्वमा बनेको समितिको स्वीकृतिमा मात्र रुख काट्न पाइन्छ । रुख काट्नलाई मापदण्डको दफा १० मा जिल्ला वन अधिकृतको संयोजकत्वमा बनेको ७ सदस्यीय समितिको सिफारिश आवश्यक पर्दछ ।