नागरिक बडापत्रविहीन छन् प्रदेशदेखि स्थानीय सरकार

इटहरीः प्रदेश १ का अधिकांश स्थानीय सरकार र स्वयम् प्रदेश सरकार नै नागरिक बडापत्रविहीन छन् । प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगर महानगरपालिकादेखि इटहरी र अन्य नगरपालिका र मुख्य सरकारी कार्यालय पनि नागरिक बडापत्रविहीन अवस्थामा छन् । इटहरी नजिकैको सुन्दरहरैंचा, रामधुनी नगरपालिकामा पनि नागरिक बडापत्र छैन ।

क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ मा हरेक सरकारी कार्यालयअगाडि नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको दफा ३ (१) मा ‘सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिमको नागरिक यस्तो बडापत्र प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारमा पाइँदैन ।

प्रदेश सरकारलाई पनि नागरिक बडापत्र राख्नुपर्छ भन्ने कुनै जानकारी भएको पाइँदैन । प्रदेश १ का पर्यटन मन्त्री जगदीश कुसियत नागरिक बडापत्रको विषयमा निर्णय गर्न समय लाग्ने बताउँछन् । प्रदेश सरकार नयाँ भएकाले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको उनको भनाइ छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाको एक कुनामा नागरिक बडापत्र राखिएको छ । जुन स्पष्ट बुझ्न सकिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा डिजिटल बडापत्रको व्यवस्था लागू गरेको इटहरी उपमहानगर अहिले बडापत्रविहीन अवस्थामा छ । विराटनगर महानगरले बडापत्रको विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । महानगरले सहायता कक्षको स्थापना गरेको भए पनि कर्मचारी नियमित नहुँदा सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

बडापत्रको विषयमा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको मेयर द्वारिकलाल चौधरी बताउँछन् । बडापत्र सबैले बुझ्ने अवस्थामै हुनुपर्ने उनको तर्क छ । यस विषयमा केही पनि सूचना नभएकाले थप बोल्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै अवस्थामा छ मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका । बडापत्रको विषयमा उपमेयर धनमाया तामाङ अनभिज्ञ छिन् । आफूलाई बडापत्र के हो भन्ने नै थाहा नभएकाले अझैसम्म त्यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश नम्बर १ को अस्थायी राजधानी मानिएको विराटनगर महानगरपालिकाको पनि अवस्था उस्तै छ । नागरिक बडापत्रको विषयमा जनताबाट कुरा आएको भए पनि अझैसम्म राख्न नसकिएको उपमेयर इन्दिरा कार्की बताउँछिन् ।

धरान उपमहानगरपालिकाले पनि अझैसम्म नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । उपमहानगरको भवन निर्माणकार्य भइरहेकाले राख्न नसकिएको उपमेयर मञ्जु भण्डारी बताउँछिन् । यही आर्थिक वर्षभित्रमा डिजिटल बडापत्रको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा वि. सं २०६१ सालदेखी बडापत्रको व्यवस्था शुरु भएको पाइन्छ । सुशासन ऐन २०६४ ले सबै सरकारी निकायहरूमा सबैले देख्ने गरी नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

प्रशासनलाई जनउत्तरदायी तथा नागरिकमैत्री बनाउने कानुनको शासनलाई प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिताको प्रत्याभूति दिलाउन नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै, अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारलगायत समस्याको निदान गर्न पनि यो व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
नागरिकलाई कुनै पनि सरकारी कामकाजको लागि लाग्ने, समय, खर्च र सेवा सुविधाको विषयमा बडापत्रमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर बडापत्र नै नहुँदा सेवाग्राही कहाँ जाने र कति खर्च लाग्ने भन्ने कुराको अन्योल हुने गरेको पाइन्छ । जसका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्ने देखिन्छ ।